तुमच्या गावाचा विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया 7 मुद्द्यांमध्ये...

कोणत्याही गावाचा विकास साधायचा असेल तर त्यासाठी आधी ग्रामविकास आराखडा तयार करणं गरेजचं असतं.

गावातील लोकप्रतिनिधी तसंच ग्रामस्थांंनी मिळून ग्रामविकास आराखडा तयार केल्यास तो अधिक सर्वसमावेशक होतो.

ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यासाठी शासनानं काही निर्देशही घालून दिले आहेत.

हे निर्देश कोणते आहेत आणि एकंदरीतच एखाद्या गावाचा विकास आराखडा कसा तयार करतात, या प्रक्रियेत कोणकोणते टप्पे असतात, हे जाणून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला.

यासाठी आम्ही पुणे येथील गोखले अर्थशास्त्र संस्थेतील डॉ. धनंजयराव गाडगीळ शाश्वत ग्रामविकास केंद्राचे समन्वयक डॉ. कैलास बवले यांच्याशी संवाद साधला. त्यांच्यासोबतच्या चर्चेतील संपादित भाग इथं देत आहोत.

प्रश्न १- ग्रामविकास आराखडा म्हणजे काय?

उत्तर - गावाचा विकास आराखडा तयार करताना तो शाश्वत ग्रामविकास आराखडा असणं गरेजचं आहे. भावी पिढ्यांच्या गरजा भागवता याव्यात यासाठी आताच्या आपल्या गरजा सीमित ठेवून विकास करणं, पर्यावरण लक्षात ठेवून विकास करणं याला शाश्वत विकास आराखडा असं म्हणतात.

प्रश्न २- ग्रामविकास आराखड्यासाठी निधीचे स्रोत कोणते असतात?

उत्तर- ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यासाठी एकूण 7 प्रकारचे निधी ग्रामपंचायतीकडे उपलब्ध आहेत.

1. ग्रामपंचायतीचा स्वनिधी विकास आराखड्यासाठी वापरता येतो. यात मालमत्ता कर, पाणी कर यांचा समावेश होतो.

2. दुसरा स्रोत म्हणजे राज्य शासनाकडून प्राप्त होणारा महसुली हिस्सा. यात जमीन महसूल उपकर, मुद्रांक शुल्क अनुदान, या राज्य शासनाच्या रकमांचा समावेश होतो.

3. मनरेगा योजनेअंतर्गत जी विकासकामं गावात घेतली जातात, त्याच्यासाठी मिळणारा जो निधी आहे, तो तिसरा प्रकार आहे.

4. वित्त आयोगाचा निधी ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यासाठीचा महत्त्वाचा निधी आहे. चालू स्थितीत पंधराव्या वित्त आयोगाचा विचार करता येईल.

5. स्वच्छ भारत अभियान आणि त्याअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर होणारी कामं, त्याला प्राप्त होणारा निधीही यामध्ये येतो.

6. ग्रामपंचायतीला मिळणारी बक्षीसं आणि त्यातून येणारा निधी ग्रामविकास आराखड्यात वापरता येतो.

7. लोकसहभागातून मिळणाऱ्या वर्गणीचाही वापर करता येतो.

या 7 प्रकारच्या निधींचा उपयोग करून ग्रामविकास आराखडा तयार करावा लागतो.

प्रश्न ३- ग्रामविकास आराखडा तयार करताना वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर कसा केला जातो?

उत्तर - वित्त आयोगाच्या निधीचं वितरण 10% जिल्हापरिषद, 10% पंचायत समिती, 80% हा ग्रामपंचायतीला उपलब्ध होतो. 2014 पासून पुढे अशाप्रकारे ग्रामविकास आराखडे तयार करण्यात यावे, असे निर्देश शासनानं दिले आहेत.

वित्त आयोगाचा जो निधी ग्रामपंचायतीला येतो त्याचे साधारणपणे 2 प्रकार पडतात. बंधित आणि अबंधित निधी. यात 60% बंधित, 40% अबंधित अशाप्रकारे पहिलं विभाजन होतं.

शासनानं दिलेला निधी वेगवेगळ्या घटकांसाठी वापरायचा असतो. ग्रामविकास आराखड्यात या निधीची उपलब्धता वेगवेगळ्या घटकांसाठी करून द्यायची असते.

यात शिक्षण, आरोग्य आणि उपजीविका यासाठी 25%, महिलांच्या विकासासाठी 10 % निधी, तर वंचित घटकासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी द्यायचा असतो.

प्रश्न ४– ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यात ग्रामसभेचं महत्त्व काय आहे?

उत्तर – ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यासाठी गावपातळीवर संसाधन गट असला पाहिजे. यात गावातील शिक्षक, वकील, आरोग्याचे जाणकार, ज्येष्ठ नागरिक, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक, एनजीओचे प्रतिनिधी म्हणजे गावातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील जाणकारांना एकत्र करणं म्हणजे संसाधन गट होय. संसाधन गट आणि शासकीय कर्मचारी यांनी विचारमंथन करणं अपेक्षित असतं.

ज्या ग्रामसभेमध्ये अंतिम ग्रामविकास आराखडा मंजूर केला जातो त्याच्याआधी वेगवेगळ्या ग्रामसभा घ्याव्यात, असं शासनानं नमूद केलंय.

महिलांची ग्रामसभा ज्यात महिलांच्या समस्या घेतल्या जातील. बाल ग्रामसभा घ्यावी. यात प्राथमिक, माध्यमिक असे 18 वर्षांच्या खालील विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, समस्या समजतील.

वंचित घटकांची ग्रामसभा घ्यावी. त्यांचे प्रश्न, समस्या, निधी कसा उपलब्ध करून द्यायचा, हे समजतं. वॉर्डनिहाय ग्रामसभा घ्यावी म्हणजे यातून वॉर्डनिहाय प्रश्न समजून घेता येतात.

प्रश्न ५ – ग्रामविकास आराखडा पारदर्शक कसा करता येईल?

उत्तर – संसाधन गट तयार केल्यास वेगवेगळ्या लोकांपर्यंत ग्रामविकास आराखडा पोहोचतो. संसाधन गट लोकांना माहिती झाला पाहिजे. सदस्यांची माहिती बोर्डावर ऑईल पेंटनं लिहायची असते. तो बोर्ड ग्रामपंचातीच्या भींतीवर दर्शनी भागावर लावाव, असे शासनाचे निर्देश आहेत.

मंजूर ग्रामविकास आराखडा ग्रामपंचायतीनं ऑईल पेंटनं रंगवून ग्रामपंचायतीच्या दर्शनी भागात लावावा, असे शासनाने निर्देश दिले आहेत. यामुळे गावातील लोकांना गावातील विकास कामांविषयी माहिती मिळते.

सामाजिक लेखापरीक्षण समिती गावात स्थापन करावी. यात गावातील सीए, तज्ज्ञ अशा लोकांची समिती करावी. गावात केलेलं काम योग्यप्रकारे केलं आहे की नाही, त्याचं मूल्यमापनं या समितीनं करायचं आहे. त्यांचा रिपोर्ट दर तीन महिन्याला ग्रामपंचायतीला सादर केला पाहिजे.

विकास आराखड्यातील कामाची गुणवत्ता आणि प्रगती हे पाहण्यासाठी गावपातळीवर कार्यगट स्थापन करावा.

प्रश्न ६– ग्रामविकास आराखडा वार्षिक तयार करायचा की पंचवार्षिक?

उत्तर – सरकारनं 2019 मध्ये सांगितलं होतं की, 2020-21 चा ग्रामविकास आराखडा तयार करावा आणि त्याचबरोबरीनं 2020-21 ते 2024-25 हा पंचवार्षिक विकास आराखडासुद्धा तयार करावा.

म्हणजे आज 14 व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीमध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा पाच वर्षांचा विकास आराखडा तयार आहे.

आता या प्रत्येक ग्रामपंचातीचं काम काय आहे, की वार्षिक विकास आराखडा तयार करताना त्यांनी पंचवार्षिक विकास आराखडा तयार करताना त्यामध्ये काय प्रयोजन केलेलं आहे, मिळणारा निधी किती आहे, कामाची निकड किती आहे, ते पडताळून बघायचं आहे. त्यानुसार त्या वर्षीच्या विकास आराखड्यात बदल करायचे आहेत.

प्रश्न ७– ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यामधील आव्हानं कोणती आहेत?

उत्तर – गावात तज्ज्ञ व्यक्तीची उपलब्धता असणे ही पहिली अडचण आहे. लोकसहभाग ही दुसरी मोठी अडचण. ग्रामसभेला किती लोक येतात, हा संशोधनाचा विषय असतो. सरपंचांनाही अनेक गोष्टी माहिती नसतात. त्यामुळे मग ते संपूर्णपणे ग्रामसेवकावर अवलंबून असतात.

अपुरं प्रशिक्षण ही तिसरी मोठी अडचण आहे. यशदा ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण देणारी संस्था आहे. पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण देण्याचा भार एकट्या यशदावर असतो.

याशिवाय, लोकप्रतिनिधींची मानसिकता आणि अज्ञान ही एक मोठी अडचण आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)