‘2 हजार रुपयांत’ कसे सुटणार शेतजमिनीचे वाद? जाणून घ्या...

महाराष्ट्रात शेजमिनीच्या वादासंदर्भातले लाखो प्रकरणं न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत.

यात जमिनीच्या मालकी हक्काबाबतचे वाद, ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत मोजणीवरून होणारे वाद, अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे शेतजमिनीचे वाद आहेत.

यापैकी शेतजमिनीच्या ताब्याबाबतचे जे वाद आहेत, ते सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं सलोखा योजना आणली आहे.

या योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असेल, तर अशा शेतजमीन धारकांचे दस्तांच्या अदलाबदलीसाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे.

यासाठी मुद्रांक शुल्क 1 हजार रुपये आणि नोंदणी फी 1 हजार रुपये आकारण्यात येणार आहे.

सलोखा योजनेची सविस्तर कार्यपद्धती सांगणारा शासन निर्णय महसूल विभागानं 3 जानेवारी 2023 रोजी जारी केला आहे.

या शासन निर्णयातील 9 प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.

7. सलोखा योजनेअंतर्गत दस्ताची नोंदणी करताना दोन्ही गटातील सगळ्या सहभागी शेतकऱ्यांची दस्त नोंदणीस संमती लागेल. ती नसल्यास अशी अदलाबदल नोंदणीकृत होणार नाही.

8. सलोखा योजना ही पुढील 2 वर्षांसाठी लागू असेल. म्हणजे दस्तांची अदलाबदल करण्यासाठी जी सवलत मिळत आहे, ती पुढील 2 वर्षांपर्यंत असेल.

9. सलोखा योजना अंमलात येण्यापूर्वी काही शेतकऱ्यांनी जमिनीची अदलाबदल केली असेल, किंवा त्यासाठीचं मुद्रांक शुल्क व नोंदण फी अगोदरच भरली असेल, तर त्याचा परतावा मिळणार नाही.

तंटे खरंच मिटणार?

महाराष्ट्रात एकूण 1 कोटी 52 लाख वहिवाटदार शेतकरी आहेत. शेतजमिनीच्या ताब्यासंदर्भात एकूण तंट्यांची संख्या 13 लाख 28 हजार 340 एवढी आहे.

या शेतकऱ्यांना सलोखा योजनेचा लाभ होऊ शकतो ,अशी सरकारला अपेक्षा आहे.

असं असलं तरी सलोखा योजनेच्या माध्यमातून शेतजमिनीचे तंटे सोडवणं सोपं जाईल का, असं विचारल्यावर माजी महसूल उपायुक्त प्रल्हाद कचरे सांगतात, "जमिनीचे तंटे सोडवणं सोपं नाहीये पण सरकारनं यानिमित्तानं एक क्रांतिकारी पाऊल उचललं आहे. यानिमित्तानं खेड्यामध्ये साचलेले हजारो खटले मार्गी लागतील. सरकारनं कायदा बदलण्याऐवजी एक वेगळा मार्ग उपलब्ध करुन दिलाय.”

“सलोखा योजनेची धुरा तलाठी आणि प्रांत अधिकारी यांच्याकडे आहे. त्यांनी व्यवस्थित अंमलबजावणी केली तर राज्यात मोठं काम होईल. जिल्हाधिकारी यांनी योजनेचं चांगलं मॉनिटरिंग केलं आणि तहसीलदार, प्रांताधिकारी, तलाठी यांनी काटोकोर अंमलबजावणी केली, तर क्रांती होईल. सरकारनं राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली, प्रशासनानं प्रशासकीय इच्छाशक्ती दाखवावी,” कचरे पुढे सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता..)