राज्यसभा खरंच पार्किंग स्लॉट झालीये का, या सभागृहाची आवश्यकता काय असते?

लोकसभा आणि राज्यसभा ही संसदेची दोन सभागृहं. दर दोन वर्षांनी होणारी राज्यसभेची निवडणूक पुन्हा होऊ घातली आहे. राज्यसभेत घडलेल्या गोष्टी, त्यातले किस्से, नेत्यांची धडाकेबाज भाषणं तुमच्या फेसबुकच्या टाइमलाइनवर आलीच असतील.

राज्यसभेच्या निवडणूक लागल्या की या गोष्टी ओघाने येतातच. मात्र याचबरोबर नेहमी एक चर्चा होताना दिसते. ती म्हणजे राज्यसभेची गरज खरोखरच आहे का? आता हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केलाय काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी यांनी.

राज्यसभा पार्किंग स्लॉट झालाय

मनीष तिवारी ANI ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणतात, "राज्यघटनेमार्फत राज्यसभेकडे जबाबदारी ठरवून देण्यात आली होती. पण राज्यसभा आपल्या स्थापनेचं मुख्य उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरली आहे. माझ्या मते, राज्यसभा पार्किंग स्लॉट बनली आहे. भारताला आता राज्यसभेची गरज आहे का यावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे."

आज मनीष तिवारी जो सूर आळवतायत त्यावरून एखाद्याला असा प्रश्न पडेल की, राज्यसभेची आवश्यकता तरी काय ?

अरुण जेटलींही केला होता मुद्दा उपस्थित

राज्यसभेची गरज आहे की नाही हा प्रश्न अरूण जेटली यांनी ही पुढे आणला होता. 2014 च्या तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार मध्ये अरुण जेटली अर्थमंत्री होते.

वित्तविधयेकावर बोलताना ते म्हटले होते की, "लोकांमधून थेट निवडून आलेल्या लोकसभेवर राज्यसभेचं वर्चस्व राहिल्यास तसेच राज्यसभेच्या अडवणूक करण्याच्या धोरणामुळे देशाचं मोठं नुकसान होईल. संसदेत अशी भूमिका घेतल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि लोकशाहीवरील लोकांच्या विश्वासाला तडा जाईल. राज्यसभेतील अशा राजकारणामुळे लोक निराश होऊ शकतात."

खरंच राज्यसभेची गरज आहे का? राज्यसभा स्थापना करण्यामागे संविधान सभेचा नेमका काय हेतू होता, यावर जेष्ठ राजकीय विश्लेषक अशोक चौसाळकर सांगतात,

राज्यसभेचा इतिहास बघता...

भारतातील संसदीय व्यवस्थेचा विकास ही ब्रिटिशांची देणगी आहे. ब्रिटिशांच्या काळात संमत झालेल्या कायद्यांमध्ये भारतीय संसदेचं मूळ आढळतं. नोव्हेंबर 1858 मध्ये भारताचा राज्यकारभार प्रत्यक्ष ब्रिटिश सरकारच्या अखत्यारीत आला.

त्यानंतर 1861 आणि 1892 चे इंडियन कौन्सिल अॅक्ट या दोन कायद्यांनी भारतात अंशतः प्रातिनिधिक कायदेमंडळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. मोर्ले मिंटो सुधारणा कायदा 1909 आणि चेम्सफर्ड सुधारणा कायदा 1919 या दोन कायद्यान्वये भारतातील पार्लमेंटच्या विकासात मोलाचे योगदान दिलं.

त्यानंतर 1935 चा कायदा आणि भारताची राज्यघटना यांनी संसदेच्या विद्यमान स्वरूपाला आकार दिला. अशा प्रकारे भारतीय संसदेला सुमारे दोन शतकांचा इतिहास आहे.

भारतामध्ये पहिल्यांदा 1919 च्या कायद्यानुसार द्विगृही संसद निर्माण करण्यात आली. भारताच्या राज्यघटनेने देखील द्विगृही संसदेचा स्वीकार 26 जानेवारी 1950 पासून केला. लोकसभा हे जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारं कनिष्ठ सभागृह तर राज्यसभा हे घटक राज्यांचं प्रतिनिधित्व करणार वरिष्ठ सभागृह.

पण देशाचं कायदेमंडळ द्विगृही असावं की नाही याबाबत संविधान सभेत ही दोन विरुद्ध मतप्रवाह होते. राज्यसभेच्या उपयुक्ततेबाबत संविधान सभेत बऱ्याच चर्चा झडल्या. थेट निवडणुकांच्या आधारे स्थापन झालेली लोकसभा देशासमोरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अपुरी ठरेल, असा एक समज होता. सरतेशेवटी, एवढ्या मोठ्या आणि वैविध्यपूर्ण देशासाठी संघराज्य प्रणालीमध्ये दोन सभागृहांची आवश्यकता असण्यावर सर्वांचंच एकमत झालं.

राज्यसभेचं स्वरूप

राज्यसभेला अप्पर हाऊस म्हणजेच वरिष्ठ सभागृह किंवा काऊन्सिल ऑफ स्टेट्स असंही संबोधलं जातं. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या निवडणुकीनंतर लोकसभेबरोबरच आणखी एक सभागृह असावं अशी कल्पना समोर आली. वरिष्ठ सभागृह असं संबोधण्यात येत असलं तरी राज्यसभेच्या तुलनेत लोकसभेचे अधिकार थोडे जास्त आहेत.

राज्यसभेत जास्तीत जास्त 250 जागा असू शकतात. यापैकी 12 सदस्य राष्ट्रपतींकडून नामनिर्देशित केले जातात. तर 236 सदस्य देशातील सर्व राज्यांतून आणि 2 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांतून निवडले जातात.

सध्या राज्यसभेची सदस्य संख्या 245 इतकी आहे. यापैकी 233 सदस्य राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातून निवडून येतात. तर 12 सदस्यांना राष्ट्रपती नामनिर्देशित करतात.

राज्यसभा हे स्थायी सभागृह

राज्यसभा स्थायी सभागृह आहे. ते कधीच भंग होत नाही. भारताचे उपराष्ट्रपती या सदनाचे सभापती असतात. इथल्या सदस्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येतो. त्यांच्या जागी नवे उमेदवार राज्यसभेवर निवडून जातात.

राज्यसभेच्या कार्यकाळाचा इतिहासही रंजक आहे. जेव्हा पहिल्यांदा निवडणुका झाल्या तेव्हा सहा वर्षांनी सगळेच निवृत्त झाले तर एक तृतीयांश सदस्य कसे निवृत्त होतील असा पेच उभा राहिला. तेव्हा लकी ड्रॉ काढण्यात आला. काही सदस्यांना 2 वर्षं, काहींना 4 वर्षं तर काहींना सहा वर्षं असा कार्यकाळ देण्यात आला. त्यामुळे पहिल्या निवडणुकीनंतर ज्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपला त्यांच्या जागी निवडणुका होऊ लागल्या आणि ही प्रक्रिया सुकर झाली.

थेट निवडून न येणाऱ्यांचं सभागृह अशी टीका राज्यसभेवर केली जाते...

थेट निवडणूक नसल्यामुळे लोकशाहीमध्ये असणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेला बगल दिली जाते अशी टीका राज्यसभेवर करण्यात येते. यावर घटनातज्ञ उल्हास बापट सांगतात की, "राज्यसभेची निवडणूक पद्धतचं फक्त लोकसभेपेक्षा वेगळी आहे. राज्यसभेवर जाणारे 12 सदस्य नामनिर्देशित असतात. तर उर्वरित सदस्यांची निवड राज्यांच्या विधानसभा सदस्यांद्वारे केली जाते."

राज्यसभा निवडणूक प्रक्रियेची माहिती भारतीय राज्यघटनेचा कलम 8 मध्ये आहे. या प्रक्रियेला Proportional representation by single transferable vote असं म्हणतात. सर्व पक्षांना समान प्रतिनिधित्व मिळावं हा यामागचा उद्देश आहे.

एकल हस्तांतरणीय याचा अर्थ असा की विधानसभेच्या प्रत्येक आमदाराचं मत एक गृहित धरलं जातं. तरीही आमदारांना मतपत्रिकेवर पसंतीक्रम द्यावा लागतो. हा पसंतीक्रम दिला नाही तरी चालतो. तरी पहिली पसंती कोण हे मात्र नमूद करावंच लागतं. त्यामुळे प्रथम प्राधान्य असलेला उमेदवार त्या राज्यात जितके मतं गरजेचे असतील ते मिळाले की विजयी होतो. एखाद्या उमेदवाराकडे गरजेइतके मतं नसतील आणि विजयी झालेल्या उमेदवाराकडे अतिरिक्त मतं असतील तर ते या उमेदवाराकडे जातात.

म्हणजे एकप्रकारे राज्यसभेचा प्रतिनिधी ही निवडणुकीला सामोरं जातो.

वास्तविक पाहता राज्यसभा विधेयकांचा पुनर्विचार करण्यासाठी समतोल साधणारं सभागृह किंवा पुनरावलोकन सभागृह आहे. लोकसभेने मंजूर केलेल्या ठरावांचे पुनरावलोकन करणं हे त्यांचं काम आहे.

राज्यसभा भारतासाठी गरजेची आहे, याचं वर्णन करताना जवाहरलाल नेहरू लिहितात की, "कनिष्ठ सभागृहात घाईघाईने मंजूर झालेलं विधेयक वेग वरिष्ठ सभागृहाच्या थंड भावनेनं दुरुस्त करण्यात येईल."

"राज्यसभा सरकार पाडू शकत नाही. मात्र ती सरकारवर अंकुश नक्कीच ठेवू शकते,"

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)