राज्यसभा निवडणूक कशी होते? त्यासाठी पात्रता काय आहे?
फोटो स्रोत, Getty Images
महाराष्ट्रात राज्यसभेच्या 6 जागांसाठी निवडणूक होत आहे. 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी या निवडणुकीसाठी मतदान आणि त्याच दिवशी निकाल जाहीर होईल.
भाजपनं माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, डॉ. अजित गोपछडे आणि डॉ. मेधा कुलकर्णी यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनं प्रफुल्ल पटेल यांना उमेदवारी दिलीय, तर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं मिलिंद देवरा यांना उमेदवारी दिलीय.
काँग्रेसनं राज्यसभेची उमेदवारी माजी मंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांना उमेदवारी दिलीय.
लोकसभा आणि राज्यसभा ही संसदेची दोन सभागृहं. लोकसभेतील प्रतिनिधी लोकांनी प्रत्यक्षपणे निवडून दिलेले असतात. राज्यसभेतील सदस्य, राज्यसभेचं स्वरूप आणि इतर बाबींवर एक नजर टाकूया.
राज्यसभेचं स्वरूप
राज्यसभेला अप्पर हाऊस म्हणजेच वरिष्ठ सभागृह किंवा काऊन्सिल ऑफ स्टेट्स असंही संबोधलं जातं. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या निवडणुकीनंतर लोकसभेबरोबरच आणखी एक सभागृह असावं अशी कल्पना समोर आली. वरिष्ठ सभागृह असं संबोधण्यात येत असलं तरी राज्यसभेच्या तुलनेत लोकसभेचे अधिकार थोडे जास्त आहेत.
राज्यसभेत जास्तीत जास्त 250 जागा असू शकतात. यापैकी 12 सदस्य राष्ट्रपतींकडून नामनिर्देशित केले जातात. तर 236 सदस्य देशातील सर्व राज्यांतून आणि 2 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांतून निवडले जातात.
सध्या राज्यसभेची सदस्य संख्या 245 इतकी आहे. यापैकी 233 सदस्य राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातून निवडून येतात. तर 12 सदस्यांना राष्ट्रपती नामनिर्देशित करतात.
राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेले उमेदवार प्रामुख्याने कला, विज्ञान, सामाजिक कार्य अशा क्षेत्रांशी निगडित असतात. अभिनेत्री रेखा आणि क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर यांना राष्ट्रपतींनीच राज्यसभेकरिता नामनिर्देशित केलं होतं, हे आपल्याला आठवत असेल.
राज्यसभा हे स्थायी सभागृह
राज्यसभा स्थायी सभागृह आहे. हे कधीच भंग होत नाही. भारताचे उपराष्ट्रपती या सदनाचे सभापती असतात. इथल्या सदस्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येतो. त्यांच्या जागी नवे उमेदवार राज्यसभेवर निवडून जातात.
फोटो स्रोत, Getty Images
राज्यसभेच्या कार्यकाळाचा इतिहासही रंजक आहे. जेव्हा पहिल्यांदा निवडणुका झाल्या तेव्हा सहा वर्षांनी सगळेच निवृत्त झाले तर एक तृतीयांश सदस्य कसे निवृत्त होतील असा पेच उभा राहिला. तेव्हा लकी ड्रॉ काढण्यात आला. काही सदस्यांना 2 वर्षं, काहींना 4 वर्षं तर काहींना सहा वर्षं असा कार्यकाळ देण्यात आला.
त्यामुळे पहिल्या निवडणुकीनंतर ज्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपला त्यांच्या जागी निवडणुका होऊ लागल्या आणि ही प्रक्रिया सुकर झाली.
राज्यसभा सदस्य होण्यासाठी पात्रता
भारतीय संविधानातील कलम 84 नुसार राज्यसभा सदस्यत्वासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत.
संबंधित उमेदवार देशाचा नागरिक असावा ही पहिली अट आहे. त्याने वयाची 30 वर्षं पूर्ण केलेली असावीत. तसंच संसदेने वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या अटी त्याने पूर्ण केल्या पाहिजेत.
कोणत्या राज्यात किती जागा?
राज्यसभेत कोणत्या राज्यातून किती जागा निवडून जातील हे त्या राज्याच्या लोकसंख्येवरून ठरवलं जातं.
राज्यसभेच्या सदस्यांची निवड विधानसभेत निवडून गेलेल्या आमदारांकडून केली जाते. प्रत्येक राज्यातील विधानसभा आमदारांची संख्या तिथल्या लोकसंख्येवर आधारित असते.
फोटो स्रोत, Getty Images
उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात राज्यसभेच्या 19 जागा आहेत. उत्तर प्रदेशात त्या 31 आहेत. अरूणाचल प्रदेश, मणिपूर, नागालँड, मेघालय, गोवा, मिझोरम, सिक्कीम, त्रिपुरा यांसारख्या लहान राज्यांमध्ये प्रत्येकी एक जागा आहे.
पण राज्यसभेची निवडणूक प्रक्रिया इतर निवडणुकांपेक्षा वेगळी असते.
राज्यसभेत पोहोचण्यासाठी किती मतं आवश्यक?
राज्यसभा निवडणूक विजयी होण्यासाठी कोणत्याही उमेदवाराला ठराविक मतं आवश्यक असतात. या मतांची संख्या जागेच्या संख्येवर अवलंबून असते. ही निवड प्रक्रिया आपण सोप्या पद्धतीने समजून घेऊ.
महाराष्ट्रात 288 विधानसभा आमदार आहेत तर राज्यसभेच्या एकूण 19 जागा आपल्या राज्यात आहेत.
पण एकाच वेळी सर्वच्या सर्व जागांवर राज्यसभेच्या निवडणुका होत नसतात. ठराविक कालावधीनंतर ठराविक जागांसाठी निवडणूक होते.
राज्यसभा निवडणुकीसाठीच्या जागांच्या संख्येत 1 ही संख्या मिसळून विधानसभेच्या जागांच्या संख्येला या संख्येने विभाजित केल्यानंतर विजयासाठी आवश्यक ती मतसंख्या आपल्याला मिळते.
समजा यंदा राज्यातील 6 जागांवर निवडणूक होणार आहे.
म्हणजे 6 + 1 = 7 ही संख्या निवडणुकीसाठी गृहीत धरावी.
त्यामुळे विधानसभेच्या जागा 288 / 7 = 42
म्हणजेच या निवडणुकीत विजयी होण्यासाठी उमेदवाराला 42 मतांची आवश्यकता असेल.
एकल संक्रमणीय पद्धत
राज्यसभा निवडणूक प्रक्रियेची माहिती भारतीय राज्यघटनेचा कलम 8 मध्ये आहे. या प्रक्रियेला Proportional representation by single transferable vote असं म्हणतात. सर्व पक्षांना समान प्रतिनिधित्व मिळावं हा यामागचा उद्देश आहे.
एकल हस्तांतरणीय याचा अर्थ असा की विधानसभेच्या प्रत्येक आमदाराचं मत एक गृहित धरलं जातं. तरीही आमदारांना मतपत्रिकेवर पसंतीक्रम द्यावा लागतो. हा पसंतीक्रम दिला नाही तरी चालतो. तरी पहिली पसंती कोण हे मात्र नमूद करावंच लागतं. त्यामुळे प्रथम प्राधान्य असलेला उमेदवार त्या राज्यात जितके मतं गरजेचे असतील ते मिळाले की विजयी होतो.
एखाद्या उमेदवाराकडे गरजेइतके मतं नसतील आणि विजयी झालेल्या उमेदवाराकडे अतिरिक्त मतं असतील तर ते या उमेदवाराकडे जातात.
महाराष्ट्रात बहुतांशी ही निवडणूक बिनविरोध झाली आहे. आता संभाजीराजेंचं काय होतं हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.
राज्यात निवडणुका जिंकल्या की राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाचं वजन आपसूकच वाढतं. त्यामुळे शेवटी कोणताही खासदार निवडून येणं आणि तो आणणं ही कायमच एक कसरत असते.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
