फोन टॅपिंग भारतात कोण करू शकतं? त्यासाठी कोणते कायदे आहेत?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, रोहन नामजोशी
- Role, बीबीसी मराठी
महाराष्ट्राचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आज (14 मार्च) विधानसभेत बोलताना आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी राजकारण्यांचे फोन टॅप केल्याची माहिती दिली.
फोन टॅपिंगवेळी बच्चू कडूंचे टोपण नाव निजामुद्दीन बाबू शेख असे ठेवण्यात आले होते तर नाना पटोलेंचे नाव अमजद खान ठेवण्यात आले होतं, अशीही माहिती वळसे पाटलांनी दिली.
"त्यातच गेल्या आठवड्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी एक पेन ड्राईव्ह सादर करत भाजप नेते गिरीश महाजन आणि अन्य काही भाजप नेत्यांना संपवण्याचा कट केला जात आहे," असा आरोप लावला. या आरोपामुळे मोठी खळबळ उडाली.
तसंच, रश्मी शुक्ला गुप्तचर विभागात असताना त्यांनी सादर केलेल्या काही गुप्त कागदपत्रांच्या आधारे पोलिसांच्या बदल्यांचा घोटाळा उघडकीस आणला. गुप्त अहवाल फोडल्याप्रकरणी रश्मी शुक्लांची चौकशी झाली आणि पर्यायाने देवेंद्र फडणवीसांची साक्ष नोंदवण्यात आली.
आज (14 मार्च) या संपूर्ण प्रकरणावर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत उत्तर दिलं.
एकूणच या प्रकरणात फोन टॅपिंग आणि शासकीय गुपिते या संकल्पना वारंवार येतात. यामुळेच ही आरोप प्रत्यारोपांची राळ महाराष्ट्रात उठली आहे. त्यांचा अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
फोन टॅपिंग म्हणजे काय?
फोन टॅपिंगचा अगदी सोप्या शब्दात अर्थ सांगायचा म्हणजे इंटरनेटद्वारे झालेलं किंवा फोन द्वारे झालेलं संभाषण एका तिसऱ्या व्यक्तीने रेकॉर्ड करणं. टेलिफोन रेकॉर्डरचा शोध लागल्यानंतर 1890 मध्ये अमेरिकेत फोन टॅपिंगची पहिल्यांदा सुरुवात झाली.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार खासगीपणाचा हक्क भारतीय नागरिकांना देण्यात आला आहे. या कलमाचा व्यापक अर्थ 1962 च्या खडक सिंह खटल्यामुळे कळला. भारतातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही खासगीपणाच्या कायद्याची दखल गांभीर्याने घेतली जाते. फोनवर झालेलं संभाषण हे खासगी संभाषणाचं सर्वोच्च मानक आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
दोन व्यक्तींमध्ये घरात किंवा कार्यालयात झालेलं संभाषण खासगीपणाच्या हक्कात समाविष्ट होतं. त्यामुळे कायद्याने परवानगी दिली नसेल तर फोन टॅपिंग हा खासगीपणाच्या हक्काचा भंग आहे.
भारतात फोन टॅपिंगसाठी इंडियन टेलिग्राफ कायदा 1885 चा आधार घेतला जातो. या कायद्याद्वारे राज्य आणि केंद्र सरकारला फोन टॅप करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.
भारतातील फोन टॅपिंगचे कायदे
खासगीपणाचा हक्क हा सर्वोच्च नसून त्याला काही प्रकरणात कायद्याचा अपवाद आहे.
टेलिग्राफ कायद्याच्या कलम पाचनुसार ही परवानगी सरकारला मिळते. देशाच्या रक्षणासाठी, आणीबाणीच्या परिस्थितीत, केंद्र, राज्य सरकार किंवा ज्येष्ठ शासकीय अधिकाऱ्याला हे अधिकार देण्यात येतात.
फोन टॅपिंगच्या केसेसवर न्यायालयाचं काय म्हणणं आहे?
1990 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी त्यांचा आणि त्यांच्यासह 27 नेत्यांचा फोन टॅप होत असल्याची तक्रार केली होती. या आरोपात तथ्य आढळलं होतं. राजकारण्यांचे फोन कोणतीही पूर्वसुचना न देता टॅप करण्यात येत होते, पोलीस हेडक्वार्टरपर्यंत समांतर लाईन चालू केल्याचंही या खटल्यात लक्षात आलं होतं.
या प्रकरणाचा खूप गाजावाजा झाला. सरकारी यंत्रणांनी बेफामपणे फोन टॅपिंग केल्याचं उघडकीस आलं होतं. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेलं. People's Union for Civil Liberties (PUCL) ने एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने खालील निरीक्षण नोंदवलं होतं.
सार्वजनिक हित किंवा आणीबाणी हेच निकष टेलिग्राफ कायद्याचा वापर करताना असायला हवेत. त्यामुळे या कायद्याच्या कलम 5(2) चा वापर करताना देशाचं सार्वभौमत्व, देशाची सुरक्षा, शेजारी देशांबरोबर मैत्रीपूर्ण संबंध, कायदा व सुव्यवस्था किंवा गुन्हे थांबवणं या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात.
या सर्व घडामोडींमुळे फोन टॅपिंगने खासगीपणाच्या कायद्याचा भंग होतो हे सिद्ध झालं आणि पर्यायाने फोन टॅपिंगचे कायदे आणखी कडक झाले. सरकारने टेलिग्राफ कायदा 1951 मध्ये सुधारणा घडवून आणल्या.
बेकायदेशीरपणे फोन टॅपिंग केल्यास संबंधित व्यक्ती पोलिसात तक्रार दाखल करू शकते. तसंच कोर्टात ही दाद मागू शकते. त्यामुळे अधिकृत व्यक्तीने परवानगी न दिल्यास फोन टॅपिंग बेकायदेशीर आहे.
शासकीय गोपनीयतेचा भंग
रश्मी शुक्ला प्रकरणात शासकीय गोपनीयता म्हणजेच Official Secrecy Act 1923 चा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे.
तुम्ही या कायद्याचा भंग केला आहे असं तुम्हाला वाटत नाही का, अशा आशयाचा प्रश्न पोलिसांनी विचारल्याचा आरोप फडणवीसांनी केला आहे. या निमित्ताने हा नियमही समजून घेऊ या.
फोटो स्रोत, Twitter
शासकीय गुपिते अधिनियम 1923 या कायद्याचा विस्तार भारतभर आहे. त्यात भारताबाहेर असलेले शासनाचे सेवक आणि भारतीय नागरिक यांनाही लागू आहे.
शासनाच्या ताब्यात असलेलं कोणतेही रेखाटन, आराखडा, नमुनाकृती, वस्तू, टिप्पणी किंवा दस्ताऐवज मिळवणं किंवा ठेवून घेणं. संपूर्ण रेखाटन, आराखडा, नमुनाकृती, वस्तू, टिप्पणी किंवा दस्ताऐवज यांची नक्कल करणं, किंवा करवून घेणं हा गुन्हा आहे.
शासनाच्या मालकीच्या कोणत्याही जागेत हेरगिरी करणं, शासनाची कागदपत्रं, बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेणं, युद्धसाम्रगी ताब्यात घेणं, हा कायद्याने गुन्हा आहे. एखादी व्यक्ती देशाच्या सुरक्षिततेला हानी पोहोचवत असेल, एखाद्या प्रतिबंधित जागेवर प्रवेश करत असेल, शत्रूला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे उपयोगी होईल असं कृत्य केलं तर तो या कायद्यानुसार गुन्हा आहे.
सुरक्षायंत्रणा, सैन्यदल, किंवा सरकारी आस्थापनांमध्ये हेरगिरी केल्यास आणि गोपनीयतेच्या कायद्याचा भंग केल्यास 14 वर्षांची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. इतर खटल्यांमध्ये ही शिक्षा तीन वर्षं इतकी असते.
जर एखादी व्यक्ती भारताच्या आत किंवा बाहेर एखाद्या परकीय हस्तकाच्या पत्त्यावर भेटली असेल किंवा तिने परकीय हस्तकाबरोबर साहचर्य किंवा सहयोग केला असेल तर, भारताच्या आत किंवा बाहेर एखाद्या परकीय हस्तकाचे नाव किंवा पत्ता किंवा त्याबद्दलची इतर कोणतीही माहिती त्या व्यक्तीकडे मिळाली असेल किंवा मिळवली असेल तर ती व्यक्ती परकीय हस्तकाशी संपर्कात होती असं गृहित धरण्यात येतं आणि या गुन्ह्यासाठी कडक शिक्षेची तरतूद आहे.
पोलीस अधीक्षक आणि त्यावरच्या अधिकाऱ्याला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा अधिकार दिला जातो.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
