योगी आदित्यनाथः उत्तर प्रदेश निवडणुकीमुळे भाजपाला खिंडार?

उत्तर प्रदेशात मंत्र्यांसह काही आमदारांनीही भाजपला सोडचिठ्ठी देत पक्षांतरं केली, तेही ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर.

उत्तर प्रदेश भाजपसाठी कायमच महत्वाचं राज्य राहिलं आहे. त्यामुळे या पक्षातरांची चर्चाही सध्या जोरात सुरू आहे.

उत्तर प्रदेशातली विधानसभा निवडणूक भाजपला खिंडार पडण्याची सुरुवात म्हणावी का, असाही प्रश्न आता राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्कांसह विचारला जातोय.

आतापर्यंत योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारमधील तीन मंत्र्यांसह 10 आमदारांनी भाजपला रामराम ठोकलाय. यातले बहुतांश जण उत्तर प्रदेशात भाजपचा प्रमुख विरोधक असलेल्या समाजवादी पक्षात गेले आहेत.

विशेषत: स्वामी प्रसाद मौर्या यांच्या पक्षांतरानं भाजपला मोठा धक्का बसल्याचं चित्र आहे. मौर्या हे पाचवेळा आमदार होते. तसंच, त्यांचा जनाधारही मोठा आहे.

एखाद्या निवडणुकीच्या आधी या पक्षातून त्या पक्षात मारण्यात येणाऱ्या उड्या या काही भारतात नव्या नाहीत. पक्षानं तिकीट नाकारल्यास विचारधारा वगैरे बाजूला ठेवून, व्यवहारिक निर्णय घेणं आता नेहमीचंच झालंय.

तसंही उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत कायमच नवीन चेहरे दिसत असतात. कारण परंपरागत राजकारण करणाऱ्यांना बदललेल्या राजकीय वातावरणात नव्या दमानं चमक दाखवणं जमत नाही आणि पर्यायानं ते रिंगणाच्या बाहेर फेकले जातात.

राज्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या हातात सत्ता एकवटण्याकडे राजकीय संस्कृतीचं वजन झुकत असल्यानं आमदारांचा महत्व कमी होत जाणं, हेही या सगळ्यामागे एक कारण असल्याचं प्रा. गिल्स व्हर्नियर्स म्हणतात.

प्रा. व्हर्नियर्स हे अशोका विद्यापीठातील त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा (TCPD) चे सहसंचालक आहेत.

त्यातही भाजपसारखा पक्ष थेट मतदारांकडून जाणून घेतं की, त्यांचा विद्यमान आमदार किती सक्रीय किंवा काम करणारा आहे, किती लोकप्रिय आहे.

यामुळे जो आमदार सक्रीय नसेल किंवा मतदारांच्या कसोटीवर उतरला नसेल, त्याला तिकीट नाकारलं जातं.

"भाजप केवळ जिंकण्यासाठी निवडणूक लढत नाही, तर विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठीही लढते. थोड्या फरकानं सत्तेत येणं त्यांना आवडत नाही," असं सीएसडीएस/लोकनीतीचे संचालक संजय कुमार म्हणतात.

2017 सालच्या निवडणुकीत भाजपनं उत्तर प्रदेशात 403 पैकी 312 जागा जिंकल्या. एकूण मतांपैकी जवळपास 40 टक्के मतं एकट्या भाजपच्या पारड्यात पडली होती.

312 पैकी केवळ 19 आमदार होते, जे दुसऱ्यांदा किंवा त्याहून अधिकवेळा विधानसभेत पोहोचले होते. या 19 पैकीही 9 जण तर इतर पक्षातून आलेले होते, अशी TCPD ची आकडेवारी सांगते.

उत्तर प्रदेशातील आताची पक्षांतरं चर्चेचं कारण बनलीत, कारण हे भारतातलं आणि भाजपसाठीही महत्वाचं राज्य आहे. भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या उत्तर प्रदेशात आहे. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक खासदार लोकसभेत आहेत. भाजपचे सध्या 80 खासदार इथं आहेत.

सत्ताधारी भाजपमधून मुख्य विरोधक असलेल्या समाजवादी पक्षात मंत्र्यांसह काही आमदार प्रवेश करत असल्यानं, काठावरच्या मतदारांना असा संदेश जाण्याची शक्यता आहे की, सत्तेतील भाजप पराभूत होऊ शकतो. भाजपचा मुख्य विरोधाक समाजवादी पक्षच असल्याचं हे वातावरण सांगतं.

मात्र, संजय कुमार म्हणतात, पूर्वग्रह आणि वास्तव हे पूर्ण वेगळे असू शकतात.

भारतासारख्या लोकशाहीत वास्तव हे अत्यंत क्लिष्ट होऊन जातं.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (JNU) राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापिका सुधा पै म्हणतात की, "उत्तर प्रदेशात ही पक्षांतरं इतक्या मोठ्या प्रमाणावर होण्याला या राज्याची भलीमोठी राजकीय व्यवस्थाही कारणीभूत आहे."

उत्तर प्रदेशात भाजपच्या सत्तेचे प्रमुख म्हणजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आहेत. पक्षात आणि पक्षाबाहेरही अत्यंत ध्रुवीकरण करणारी व्यक्ती म्हणून ते परिचित आहेत. आदित्यनाथ यांचं वय 49 वर्षे आहे. मुस्लीमविरोधी त्यांची भूमिकाही परिचित आहे.

योगी आदित्यनाथ यांनी आता स्वत:ला विकास करणारा नेता म्हणूनही सांगण्याचा प्रयत्न केलाय. यूपीसारख्या सर्वात मागास राज्यात अनेक रोजगार उपलब्ध करून, विकासात उडी मारल्याचा दावा ते माध्यमांमधून करत असतात. मात्र, सत्य शोधणाऱ्या स्वतंत्र संस्थाना या दाव्यात तथ्य जाणवत नाही.

पश्चिम उत्तर प्रदेश हा कायमच उत्तर प्रदेशमध्ये पुढे कुणाचं सरकार येईल, हे ठरवणारा प्रदेश मानला जातो आणि याच भागात शेतकरी आंदोलनामुळे नाराजीचं वातावरण आहे.

कोव्हिड-19 च्या महासाथीमुळे अर्थव्यवस्थेनं आधीच धीमी गती पकडलीय, भारताच्या विविध राज्यांमधून स्थलांतरित घराकडे म्हणजे यूपीत परतले, महागाईनं उच्चांक गाठलाय. त्यात टीकाकारांना वाटतं की, योगी आदित्यनाथ हे नोकरशाहीमार्फत सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करतात, त्यामुळे ते यामुद्द्यांवर लोकांना विश्वासात घेऊ शकले नाहीत.

यूपीत जात आणि अस्मितेच्या राजकारणाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. अशा राज्यात भाजपचा विजय हा हिंदू जातीय युतींवर अधिक अवलंबून आहे. त्यातही ओबीसी हा त्यांचा मुख्य पाठीराखा आहे.

ओबीसींमध्ये जवळपास 10 टक्के यादव आहेत, जे समाजवादी पक्षाचे हक्काचे मतदार मानले जातात. 2017 साली यादव वगळता 61 टक्के ओबीसींनी भाजपला मतं दिली.

उत्तर प्रदेशातील भाजपमधून जे नेते आता बाहेर पडले, त्यांचा सर्वात मोठा परिणाम याच मतांवर होणार असल्याचं जाणकार सांगतात.

पण आताच हे ठरवणं थोडं घाईचं होईल की, भाजपनं अशाप्रकारची युती करून निम्न-मध्यम वर्गाच्या वाढत्या आकांक्षांचा भाजपला वापर करून घेतला, असं प्रा. पै. म्हणतात.

भाजप एकेकाळी केवळ उच्चवर्णीयांचा पक्ष होता. आता मागासवर्गीय हिंदूंमध्येही लोकप्रिय झालाय.

"भाजपनं विकासाच्या मुद्द्यात सांस्कृतिक मुद्द्याचाही पद्धतशीरपणे समाविष्ट केलाय," असंही त्या म्हणतात.

'भारतातील उजव्यांचा नवा कल्याणकारी मार्ग' असंही काही अर्थशास्त्र या गोष्टीला म्हणतात.

उत्तर प्रदेशमध्ये 10 फेब्रुवारीपासून मतदानास सुरुवात होणार आहे. 10 फेब्रुवारीला पहिल्या टप्प्यातील मतदान होणार आहे. सात टप्प्यात यूपीत मतदान पार पडणार आहे.

अजून जवळपास महिना आहे आणि एवढा कालावधी राजकारणात फार मोठा असतो. त्यामुळे पुढे कोणत्या घटना घडतात, राजकारण कसं वळण घेतं हे पाहावं लागेल.

आताच्या घडामोडी या केवळ अटीतटीचा सामना काय असू शकतो, याचे संकेत आहेत, असं डॉ. संजय कुमार म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)