Winter Session 2021 : प्रियंका चतुर्वेदींसह राज्यसभेतील 12 खासदारांचं निलंबन
फोटो स्रोत, Getty Images
राज्यसभेतील 12 खासदारांचं निलंबन करण्यात आलंय. यात शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई आणि खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांचाही समावेश आहे.
यंदा झालेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे 11 ऑगस्ट 2021 रोजी सुरक्षा रक्षकांवर हल्ला करण्याच्या प्रकरणात राज्यसभेच्या या 12 खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलीय.
आता सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरीत दिवसांसाठी ही निलंबनाची कारवाई लागू असेल. नियमांचा भंग करत, चुकीचं वर्तन केल्याप्रकरणी ही निलंबनाची कारवाई करण्यात आलीय.
निलंबित खासदारांमध्ये फुलो देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणी पटेल, सैय्यद हुसैन आणि अखिलेश सिंह या सहा काँग्रेस खासदारांचा, तर सीपीएमचे इलामारम करीम, सीपीआयचे बिनॉय विस्मा, तृणमूलचे शांता छेत्री आणि शिवसेनेच्या अनिल देसाई आणि प्रियंका चतुर्वेदी यांचा समावेश आहे.
आता सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीही लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सभागृहांमध्ये गदारोळ झाला. केंद्र सरकारच्या कृषी कायदे मागे घेण्याच्या विधेयकावर चर्चेची मागणी विरोधकांनी केली होती. मात्र, चर्चेविनाच आवाजी मतदानानं दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
दोन्ही सभागृहातील कामकाज उद्या (30 नोव्हेंबर) सकाळी 11 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलाय.
दरम्यान, विरोधकांनी संयुक्त पत्र काढून, निलंबनाच्या कारवाईचा निषेध नोंदवला आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
शेती कायदे मागे घेण्याबाबतचं विधेयक लोकसभेत मंजूर
संसदेचं हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू झालं आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोकसभेत शेती कायदे मागे घेण्यासंदर्भातलं विधेयक पारित करण्यात आलं आहे. तर राज्यसभेत दुपारी 2 वाजता हे विधेयक मांडलं जाणार आहे.
शेती कायदे मागे घेण्यासंदर्भातलं विधेयक कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी लोकसभेत मांडलं. त्यानंतर ते संमत करण्यात आलं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 3
पण, या विधेयकावर चर्चा घेण्यात यावी, असं म्हणत विरोधकांनी गोंधळ घातला.
काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी ट्विट करत म्हटलंय, "तीन शेतकरी-विरोधी कायदे विनाचर्चा संसदेत संमत करण्यात आले होते आणि विनाचर्चाच ते मागे घेण्यात आले आहेत.
"याबाबत चर्चा होणं गरजेचं आहे, जेणेकरून पंतप्रधान आणि भाजपला शेती क्षेत्र उद्योगपती मित्रांना विकण्याचा कट, 700 शेतकऱ्यांचं बलिदान आणि एमएसपी न देण्याची त्यांची तयारी याबाबत प्रश्न विचारता येतील."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 4
शेतकरी नेत्यांनी मात्र आपण आंदोलनावर ठाम राहणार असल्याचं सांगितलं आहे. 4 डिसेंबरला आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवण्यात येईल, असं शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 5
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली 24 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिंडळाच्या बैठकीत शेती कायदे मागे घेण्यासाठीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता.
केंद्र सरकारनं आणलेल्या या तीन कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी गेल्या वर्षभरापासून आंदोलन करत आहेत.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 6
अधिवेशनापूर्वी मोदींनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, "सरकार प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर द्यायला तयार आहे. संसदेत प्रश्न आणि संवाद दोन्ही असायला हवं. पण, संसदेची प्रतिष्ठा काय राहिल असं वर्तन ठेवणं गरजेचं आहे."
शेती कायदे मागे घेताना मोदींनी म्हटलं होतं, "हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे होते, पण तरी ते आम्ही त्यांना समजवू शकलो नाही, ही आमचीच चूक आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच तीन कृषी कायदे देशात आणले होते. छोट्या शेतकऱ्यांना फायदा मिळावा यासाठीच हा प्रयत्न होता. गेल्या कित्येक दिवसांपासून यासंदर्भात मागणी होती. अनेक संघटनांची ती मागणी होती.
"शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी देशाच्या हिताच्या दृष्टीने हे कायदे असले तरी काही शेतकऱ्यांना आम्ही ते समजवू शकलो नाही."
(ही बातमी सतत अपडेट होत आहे.)
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)
