अल्पवयीन मुलांसोबत ओरल सेक्स 'कमी गंभीर' गुन्हा, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय

एखाद्या अल्पवयीन मुलासोबत करण्यात आलेला ओरल सेक्स हा फार गंभीर गुन्हा नाही आणि हा 'कमी गंभीर' गुन्हा असल्याचं अलाहाबाद हायकोर्टाने म्हटलंय.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या जस्टिस अनिल कुमार ओझा यांच्या एक सदस्यीय पीठाने नुकताच हा निर्णय दिला आहे.

द हिंदू ने याविषयी दिलेल्या बातमीत म्हटलंय, "लिंग तोंडात घालणं हे अतिशय गंभीर लैंगिक गुन्हा किंवा लैंगिक गुन्ह्यांच्या यादीत मोडत नाही. हे पॉक्सो कायद्याच्या कलम 4 खालील पेनिट्रेटिव्ह (खोलवर जाणाऱ्या) लैंगिक गुन्ह्याखाली दंडनीय आहे."

हा निर्णय देत न्यायालयाने या आरोपीची शिक्षा कमी केली आहे.

काहीच दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने अल्पवयीन मुलांसंबंधित लैंगिक अत्याचारांविषयीचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय रद्द केला होता.

त्वचेचा त्वचेशी थेट संपर्क झाला असल्यासच लैंगिक अत्याचार म्हणता येईल असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर या निर्णयावर वाद निर्माण झाला होता. पॉस्को कायद्यातील गुन्ह्यासाठी त्वचेचा त्वचेशी संपर्क असेल तरच लैंगिक अत्याचार होतो ही व्याख्या योग्य ठरणार नाही. उलट जर असं म्हटलं तर पॉस्को कायद्याच्या मूळ तत्त्वाशीच प्रतारणा होईल असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने मांडलं होतं.

अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय

अलाहाबाद हायकोर्टासमोर आलेल्या या प्रकरणामध्ये 2016मध्ये झाशीमध्ये एका व्यक्तीने 10 वर्षांच्या मुलासोबत गैरकृत्य केलं होतं. या मुलाकडे 20 रुपये आढळल्याने नातेवाईकांनी चौकशी केली असता या लहान मुलाने झालेल्या प्रकाराबद्दल सांगितलं.

पॉक्सो कायद्याच्या कलम 6 अंतर्गत गंभीर पेनिट्रेटिव्ह लैंगिक हल्ला ठरवत सेशन्स कोर्टाने या इसमाला दोषी ठरवलं होतं. या व्यक्तीला 10 वर्षांचा सश्रम कारावास आणि 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.

पॉक्सोच्या या कलम 6 खाली किमान 10 वर्षांची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते आणि प्रसंगी जन्मठेपेची शिक्षाही होऊ शकते.

पण अलाहाबाद हायकोर्टाच्या जस्टिस अनिल कुमार ओझा यांच्या एक सदस्यीय पीठाने हा निर्णय बाजूला सारत ओरल सेक्स हा फारसा गंभीर पेनिट्रेटिव्ह सेक्सचा गुन्हा नसून पॉक्सोच्या कलम 4 नुसार फक्त 'पेनिट्रेटिव्ह सेक्शुअर असॉल्ट' असल्याचं म्हटलंय.

सुप्रीम कोर्टाने बदलला होता नागपूर खंडपीठाचा निर्णय

अल्पवयीन मुलांसंबंधित लैंगिक अत्याचारांविषयीचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने काही दिवसांपूर्वी रद्द केला.

त्वचेचा स्पर्श न झाल्याने (स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट) लैंगिक अत्याचारांच्या अंतर्गत ही बाब येत नसल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने म्हटलं होतं.

आरोपीने अल्पवयीन मुलीच्या कपड्यांवरून तिच्या छातीला स्पर्श केला होता तरी त्याला POCSO कायदा लागू होत नसल्याचं मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने म्हटलं. हा निर्णय विचलित करणारा आहे, यामुळे धोकादायक पद्धत रुढ होऊ शकते, असं महाधिवक्ता ए. जी. वेणूगोपाल सर्वोच्च न्यायालयासमोर म्हणाले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा निर्णय दिल्यानंतर त्यावर लहान मुलांच्या हक्कांसाठी काम करणारे कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञांनी यावर आक्षेप घेतला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)