You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
पाकिस्तान : बलात्कार करणाऱ्यांना शिक्षा म्हणून करण्यात येणार नपुंसक
- Author, आझम खान
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
बलात्काराचा आरोप सिद्ध झालेल्या व्यक्तीला नपुंसक करण्यात येण्याच्या शिक्षेला पाकिस्तानातल्या इमरान खान सरकारने मंजुरी दिलीय. पण अशी कठोर शिक्षा वा कायद्यामुळे महिलांवरचे बलात्कार कमी होतील का?
इमरान खान यांच्या नेतृत्त्वाखालच्या सरकारच्या कॅबिनेटने हा निर्णय घेतल्यानंतर बीबीसीने बलात्कार पीडित, त्यांचे नातवाईक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केली.
'बलात्कार प्रकरणी कठोर शिक्षा लागू करणं हे सरकारसाठी चांगलं असू शकतं पण फक्त शिक्षा कठोर केल्याने सगळं नीट होणार नाही.'
मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणी कोर्टासमोर बोलणाऱ्या एका आईचे हे शब्द. अमीमा (नाव बदलण्यात आलं आहे) सांगतात, "कठोर शिक्षा असूनही न्याय होत नाही, किंवा बलात्काराच्या घटनाही कमी झालेल्या नाहीत."
मुलीवरच्या बलात्काराची केस कमकुवत असल्याचं पोलीस आपल्याला सांगत होते, असं अमीमा यांनी सप्टेंबरमध्ये बीबीसीशी बोलताना सांगितलं होतं.
आपल्या ओळखीतल्याच एका तरुणाने सहा महिन्यांपूर्वी मुलीवर बलात्कार केल्याचं अमीमा सांगतात. त्यानंतर या तरुणाने या मुलीचं लग्न अमीमांनी आपल्याशी लावून द्यावं म्हणून समाजाकडून दबाव आणला, पण अमीमांना त्यांच्या लेकीचं लग्न या मुलाशी करायचं नव्हतं.
बलुच शहरातल्या एका 6 वर्षांच्या बलात्कार पीडित मुलीशीहीही बीबीसीने संवाद साधला. या घटनेनंतर समाजाचा आपल्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला आणि आपल्या बोलण्यावर कोणीच विश्वास ठेवत नसल्याचं तिने सांगितलं होतं.
पाकिस्तान कॅबिनेटच्या निर्णयानंतर तिच्याशी आम्ही पुन्हा संवाद साधला. शिक्षा कठोर करण्यात आल्याने अपराध थांबणार नसल्याचं तिचं म्हणणं आहे.
तर सरकारने उचललेलं पाऊल चांगलं असल्याचं 24 वर्षांच्या बलात्कार पीडितेचे वडील म्हणतात. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "एखाद्याला नपुंसक करण्यात आलं तर ते आयुष्यभर त्याच्यासाठी लाजिरवाणं असेल. बाकीच्यांसाठी हे उदाहरण ठरेल. अशा माणसाला समाजाकडून टोमणे ऐकावे लागतील आणि असा गुन्हा करणाऱ्यांचं आय़ुष्य कठीण होईल. अशा अपराध्यांना फाशी देऊन त्याचा फायदा होईल असं मला वाटत नाही. यापेक्षा त्यांना जिंवत ठेवून शिक्षा देणं आणि इतरांसमोर उदाहरण निर्माण करणं चांगलं आहे."
यावर्षी पाकिस्तानात आतापर्यंत 2000 पेक्षा अधिक लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचं मनाजे बानो सांगतात. त्या लहान मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी काम करणाऱ्या एका बिगर सरकारी संस्थेत काम करतात.
नपुंसक करण्याची शिक्षा ही लोकांच्या मनात निश्चितच भीती निर्माण करेल, असं त्यांना वाटतं. पण सोबतच ही समस्या संपण्यासाठीचा हा तोडगा नसल्याचंही त्या म्हणतात.
पुरुषप्रधान संस्कृती असणाऱ्या समाजात अशा प्रकारची शिक्षा पुरुषांसाठी एक झटका ठरेल, असं त्या म्हणतात. पण हा कायदा लागू करणं आव्हानात्मक असेल, असं त्यांना वाटतं.
पाकिस्तानातल्या सिंध प्रांतात एका मायलेकीवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनेमुळे पाकिस्तानचे पंतप्रधान व्यथित झाले आणि त्यानंतर त्यांनी कायदा मंत्रालयाला असा कायदा करण्याच्या सूचना दिल्याचं पाकिस्तानचे केंद्रीय मंत्री शिबली फराज यांनी म्हटलंय.
कोणत्याही सभ्य समाजात असे अपराध सहन केले जाणार नाहीत, असं पंतप्रधान इमरान खान यांनी म्हटल्याचं प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलंय.
पाकिस्तानच्या कॅबिनेटने अँटी रेप (इन्व्हेस्टिगेशन अँड ट्रायल) ऑर्डिनन्स 2020 आणि पाकिस्तान पीनल कोड (अमेंडमेंट) ऑर्डिनन्स 2020ला मंजुरी दिली आहे.
'आपल्याला आपल्या समाजातल्या महिलांना सुरक्षित वातावरण द्यायला हवं,' असं या अध्यादेशाला मंजुरी देताना पंतप्रधान इमरान खान यांनी म्हटलंय.
या अध्यादेशानुसार शिक्षा म्हणून गुन्हेगाराला इंजेक्शन देऊन नपुंसक करण्यात येईल. याशिवाय या कायद्यात तुरुंगवास, जन्मठेप, मृत्यूदंडाच्या शिक्षेचाही समावेश आहे.
पण ब्रिटनसह जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये अशाप्रकारे गुन्हेगारांना त्यांच्या मर्जीशिवाय नपुंसक करण्यावर बंदी असल्याचं लहान मुलांच्या सुरक्षाविषयक तज्ज्ञ वेलरी खान सांगतात. पाकिस्तानने ही कल्पना इंडोनेशियाकडून घेतल्याचंही त्या सांगतात.
काही गुन्हेगारांना गुन्हा करण्याची सवय असते, ते स्वतःला गुन्हा करण्यापासून रोखू शकत नाहीत आणि असे लोक स्वतःसाठी अशी शिक्षा मागून घेत असल्याचं त्या सांगतात.
अशी शिक्षा देताना अनेक अटींचं पालक करावं लागत असल्याचंही सांगतात.
त्यांच्यामते अशी शिक्षा देताना वैद्यकीय तज्ज्ञ असणं गरजेचं असेल कारण फक्त एक इंजेक्शन देऊन कोणालाही नपुंसक करता येत नाही. यासाठी प्रक्रिया असावी लागेल, तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा लागेल.
एखाद्या व्यक्तीची लैंगिक क्षमता संपुष्टात आणणं हे फक्त अमानवीच नाही तर संविधानाच्या विरुद्ध असल्याचं वेलरी खान म्हणतात. त्यांच्यामते ही बाब आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही मान्य नाही.
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)