MSP म्हणजे काय? मोदी सरकार MSPची मागणी मान्य करायला का तयार नाही?

शेती कायदे मागे घेत असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नुकतंच जाहीर केलं होतं. आजपासून सुरू झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात हे कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.

पण, जोपर्यंत हमीभावाचा कायदा केला जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्धार शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.

शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी ट्विट करत म्हटलंय की, "शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी MSP चा कायदा करणं हीच सगळ्यात मोठी सुधारणा असेल. जोवर ते होत नाही, तोवर आंदोलन सुरू राहिल."

पण, शेतकरी नेते ज्या MSP चा उल्लेख करत आहे, ते म्हणजे नेमकं काय आहे, हेच आपण आता जाणून घेणार आहोत.

हमीभाव म्हणजे काय?

MPS म्हणजेच Minimum Support Price यालाच मराठीत किमान आधारभूत किंमत असं म्हणतात आणि बोली भाषेत हमीभाव असं म्हणतात.

सोप्या भाषेत सांगायचं तर हमीभाव ही एक प्रणाली आहे, ज्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल एका ठराविक किमतीत खरेदी करण्याची हमी देत असतं, गॅरेंटी देत असतं. या प्रणालीअंतर्गत सध्या 23 शेतमालांची खरेदी सरकार करतं.

यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा यात समावेश आहे.

म्हणजे काय तर या शेतमालाच्या खरेदीचे दर सरकार जाहीर करतं आणि मग सरकारी खरेदी केंद्रांवर या शेतमालाची खरेदी केली जाते.

यामागचा उद्देश हा असतो की, बाजारात जरी शेतमालाच्या किंमतीत घसरण झाली, तर तेव्हाही केंद्र सरकार ठरवलेल्या हमीभावानेच शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी केला जाईल आणि मग शेतकऱ्यांचं नुकसान टळेल.

हमीभाव कोण ठरवतं?

कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस(CACP)च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय हमीभाव ठरवतं.

एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. म्हणजे एक क्विंटल गहू महाराष्ट्रात ज्या दरानं सरकार खरेदी करतं त्याच दरात तो पंजाबमध्येही खरेदी केला जातो.

2014मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भाजप नेते शांताकुमार यांच्या नेतृतवाखाली एक समिती नेमण्यात आली.

शांताकुमार समितीने 2016मध्ये दिलेल्या अहवालात म्हटलं, "किमान हमीभावाचा देशातील फक्त 6 टक्के मोठ्या शेतकऱ्यांना फायदा होतो. 86 टक्के छोटे शेतकरी शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यांमध्ये जातच नाहीत."

हमीभाव कसा ठरवतात?

शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळणार ही महत्वाची घोषणा 2018च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली. म्हणजे काय तर एकंदरीत उत्पादन खर्च अधिक त्या खर्चाच्या पन्नास टक्के नफा, इतका हमीभाव सरकार देईल असं जाहीर करण्यात आलं. म्हणजेच 1000 हजार रुपये उत्पादन खर्च येणार असेल तर 1500 रुपये हमीभाव सरकार देणार असा याचा अर्थ होतो.

पण ज्या उत्पादन खर्चावर हा हमीभाव मिळणार तो मोजताना सरकारकडून दिशाभूल केली जात असल्याचं कृषी तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

उत्पादन खर्च ठरवत असताना सरकारकडून वेगवेगळे घटक ग्राह्य धरले जातात आणि त्यानुसार उत्पादन खर्चाचे वेगवेगळे प्रकारही निश्चित करण्यात आलेले आहेत.

हा उत्पादन खर्च ठरवण्यासाठी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगानं तीन सूत्रं निश्चित केली आहेत.

उत्पादन खर्च ठरवण्याचं ए-2 हे पहिले सूत्र आहे. ए-2 या सूत्रानुसार बियाणं, खतं, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन यावरील प्रत्यक्ष खर्च पकडला जातो.

उत्पादन खर्च ठरवण्यासाठी दुसरं सूत्र आहे ए-2 अधिक एफ-एल (फॅमिली लेबर). या सूत्रात शेतकरी आणि त्याच्या घरातील व्यक्तींच्या श्रमाचे मूल्यही मोजले जाते. म्हणजे घरातील व्यक्ती शेतात काम करत असतील तर त्यांचा श्रमाचाही खर्च ठरवताना विचार केला जातो. केंद्र सरकार आजघडीला जो हमीभाव जाहीर करतं ते 'ए-2 + एफ-एल' या सूत्रानुसार दिला जातो.

पण हमीभाव देण्यासाठी तिसऱ्या म्हणजेच व्यापक अशा C-2 या सूत्राचा वापर करायला हवा, अशी कृषीतज्ज्ञ एम. एस स्वामीनाथन यांची भूमिका आहे.

हे तिसरं सूत्र आहे सी-2 अर्थात Comprehensive म्हणजेच व्यापक. या सूत्रानुसार बियाणे, खते, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन, कुटुंबाचे श्रम यासोबतच गुंतवणुकीवरील व्याज आणि शेत जमिनीचं भाडं निश्चित करून त्याआधारे उत्पादन खर्च ठरवला जातो. हमीभाव ठरवताना सी-2 या तिसऱ्या सूत्राचा आधार घेतला तर कृषी उत्पादनाला अधिक भाव मिळतो.

सरकारची अडचण काय?

"एमएसपीनं शेतमालाची खरेदी होईल याची हमी देणारा कायदा आम्हाला हवाय," असं शेतकरी नेते म्हणत आहेत.

हमीभावापेक्षा कमी भावात माल खरेदी केल्यास हा अपराध घोषित करावा, असं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

पण ही गोष्ट विधेयकात लेखी द्यायला सरकार तयार नव्हतं. याआधीच्या कायद्यांमध्येही ही गोष्ट लिखित स्वरूपात नव्हती, म्हणूनच नवीन विधेयकातही याचा समावेश करण्यात आला नसल्याचं सरकारनं म्हटलं होतं.

याशिवाय, हमीभावाचा कायदा जरी केला तरी त्याचं पालन कसं करायचं, हा सरकारसमोर प्रश्न असेल, असं भारत सरकारचे माजी कृषी सचिव सिराज हुसैन सांगतात.

त्यांच्या मते, "एमएसपी ही त्या मालाच्या दर्जानुसार दिली जाते. याचा अर्थ शेतमालाची निश्चित अशी गुणवत्ता असेल तरच एमएसपी दिली जाते. पण, मग आता एखादा शेतमाल गुणवत्तेच्या निकषांत बसतो की नाही, हे कोण ठरवणार? आणि जो शेतमाल कमी गुणवत्तेचा असेल त्याचं काय होईल."

यामागचं दुसरं कारण आहे ते म्हणजे सरकारी खरेदी कमी होण्याची शक्यता.

सिराज हुसैन सांगतात, "गहू आणि धानाची खरेदी कमी करायला हवी, अशी सरकारला अनेक समित्यांनी शिफारस केली आहे. सरकार याच उद्देशानं काम करत आहे. येत्या काही दिवसांत ही खरेदी कमी होणार आहे. शेतकऱ्यांनाही हीच भीती आहे.

"अशातच जो शेतमाल सरकार खरेदी करेल की नाही, करेल तर किती आणि केव्हा, हेच ठरलेलं नसेल, तर त्यासाठीच्या कायद्यात आधीच एमएसपीचा लिखित उल्लेख कसा असू शकतो?"

शेती आणि अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आर.एस.घुमन यांच्या मते, "सरकार जर शेतमालाची खरेदी कमी करणार नसेल, तर शेतकरी खासगी कंपन्यांकडे जातील. पण, खासगी कंपन्या हा शेतमाल एमएसपीहून कमी दरानं खरेदी करायची इच्छा बाळगतील, जेणेकरून त्यांचा नफा अधिक होईल. त्यामुळे सरकार हे खासगी कंपन्यांवर लादू इच्छित नाहीये."

मग यावर पर्याय काय असं विचारल्यावर सिराज हुसैन सांगतात, सरकार पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत जशी मदत देत आहेत, तशीच थेट आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना द्यायला हवी.

दुसरं म्हणजे ज्या शेतमालाला बाजारात मागणी आहे, ते पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रयत्न करावा. सध्या शेतकरी गहू आणि धानाचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतात, तर दाळ आणि ऑईल सीडचं कमी उत्पादन घेतात. उत्पादनात एकप्रकारचं संतुलन राहिल्यास बाजारपेठेचं डायनामिक्सही कायम राहतं, संतुलित राहतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)