You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
आयकर छापे : 'महाराष्ट्रात 1050 कोटींचे संशयास्पद व्यवहार, ओबेरॉय हॉटेलमधील रुमचा वापर'
महाराष्ट्रात गुरुवारी प्राप्तीकर विभागाचं छापासत्र पाहायला मिळालं. प्राप्तीकर विभागानं एकिकडं अजित पवारांच्या नातेवाईकांवर छापे टाकल्यानं महाराष्ट्र राजकारण तापलेलं पाहायला मिळालं. त्याचवेळी प्राप्तीकर विभागाकडून महाराष्ट्राशीच संबंधित आणखी एक मोठी माहिती जाहीर करण्यात आली.
प्राप्तीकर विभागानं एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे. यात उद्योगपती, दलाल, सरकारशी संबंधित काही जण यांचा समावेश असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र नेमकी नावं जाहीर करण्यात आलेली नाही.
जवळपास 1050 कोटींचे संशयास्पद व्यवहार झाल्याचं तपासातून निष्पन्न झाल्याचं, प्राप्तीकर विभागाच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे.
या कारवाईत आतापर्यंत 4 कोटी 50 लाखांपेक्षा अधिकची रोख रक्कम आणि जवळपास 3 कोटी 42 लाख किमतीचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. तसंच या चौकशीदरम्यान 4 लॉकरही आढळले आहेत.
'ओबेरॉयमधील स्वीट कायमचे बूक'
आयकर विभागानं महाराष्ट्रामध्ये 23 सप्टेंबर 2021 रोजी एका मोठ्या सिंडिकेटवर कारवाई केली होती. त्यामध्ये काही उद्योगपती, व्यापारी आणि दलालाचा समावेश होता. तसंच सरकारी कार्यालयांचाही सहभाग असल्याचं समोर आलं आहे.
याबाबत जवळपास 6 महिने माहिती मिळवल्यानंतर कारवाई करण्यात आली. त्यात 25 रहिवासी, 15 कार्यालयीन ठिकाणांवर कारवाई करण्यात आली. तर 4 कार्यालयांवर निगराणीही ठेवण्यात आली.
या सिंडिकेटमध्ये सहभागी असलेल्या दोन दलालांनी मुंबईच्या ओबेरॉय हॉटेलमधील काही स्वीट कायमस्वरुपी तत्वावर बूक करून ठेवलेले होते. याठिकाणी त्यांच्या बैठका होत होत्या. त्याठिकाणीही प्राप्तीकर विभागानं शोधमोहीम राबवली.
यामध्ये सहभागी असलेले उद्योगपती, दलाल, संलग्न लोक आणि सरकारशी किंवा सरकारी कार्यालयाशी संबंधित व्यक्ती हे नोंदींमध्ये कोड नावांचा वापर करत होते. एका प्रकरणात तर 10 वर्षं जुनी नोंदही आढळल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
यातून जवळपास 1050 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याची माहिती संपूर्ण चौकशीदरम्यान समोर आली आहे.
अंगाडियांचा वापर केल्याची लिंक
दलाल किंवा मध्यस्थ उद्योगपती आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राला सगळ्या प्रकारच्या सेवा पुरवत होते. त्यात जमीन वाटपापासून ते सर्व सरकारी परवानग्या मिळवण्यापर्यंत सर्व बाबींचा समावेश होता, असं या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.
अत्यंत खबरदारीनं गोपनीय पद्धतीनं याबाबत चर्चा करून पुरावेही ठेवले जात नव्हते. मात्र तरीही प्राप्तीकर विभागाला काही महत्त्वाचे डिजिटल पुरावे मिळवण्यात यश आलं आहे. तसंच एक गोपनीय ठिकाणही सापडलं असून तिथूनही काही पुरावे जमा करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
या व्यवहारांमध्ये रोख रकमेच्या देवाण-घेवाणीसाठी अंगाडियांचा वापर केल्याचीही माहिती मिळाली आहे. तसंच एका अंगाडियाकडून तब्बल दीड कोटी रुपये जप्तदेखील करण्यात आले आहेत.
लाचेपोटी मिळणारी रक्कम
या संपूर्ण प्रकरणामध्ये जमा झालेली रोख रक्कम आणि त्यापैकी मिळालेली किंवा मिळणार असलेली रक्कम जवळपास प्रत्येकी 200 कोटी असल्याचं समोर आलं आहे.
या रकमेचा मुख्य स्त्रोत हा सरकारी अधिकाऱ्यांकडून ठरावीक ठिकाणी पोस्टींग मिळण्यासाठी लाचेपोटी दिलेली रोख रक्कम, कंत्राटदारांनी त्यांची बिलं काढण्यासाठी दिलेली रक्कम यांचा समावेश असल्याचं चौकशीत दिसून आलं आहे.
यातून जमा झालेली बहुतांश रक्कमही विविध लोकांना वाटली जात होती. त्यात कोड नावांचा समावेश असलेल्यांचाही समावेश होता.
याशिवाय एका उद्योगपती, मध्यस्थाकडेदेखील मोठ्या प्रमाणावर बेहिशेबी मालमत्ता आढळली आहे. विशेष म्हणजे त्यानं ही मालमत्ता शेतकऱ्यांकडून जमिनी खरेदी करून त्या सरकारी कामांसाठी किंवा मोठ्या कॉर्पोरेटला हस्तांतरीत करून जमवल्याचं, यात म्हटलं आहे.
अशा प्रकारच्या योजनांमध्ये अनेक वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी, त्यांचे नातेवाईक आणि प्रसिद्ध लोकांनी पैसा गुंतवल्याचं समोर आलं आहे.
डीजिटल पुराव्यांचा तपास सुरू
तपासादरम्यान सापडलेल्या पुराव्यांमध्ये तारखेनुसार जवळपास 27 कोटींचे कॅश डिपॉझिट आणि 40 कोटींचे कॅश पेमेंट्स झाल्याचंही आढळलं आहे.
कोडवर्डमध्ये नावं असलेल्या व्यक्तींकडूनही 23 कोटींचे व्यव्हार झाल्याचं समोर आलं आहे. संबंधित दलालाला हा पैसा सरकारी योजनांच्या नावाखाली जमिनी मिळवणं, खाणी किंवा इतर कंत्राट, निविदा यांच्या मोबदल्यात मिळत होता.
काही व्हाट्सअॅप चॅटमध्येदेखील रोख व्यवहारांचे उल्लेख आढळले आहेत. त्यात जवळपास 16 कोटींची रोकड मिळाल्याचे आणि 12 कोटी पाठवल्याचे उल्लेख आहेत.
ही कारवाई करण्यात आलेल्यांपैकी काही जणांचे रिअल इस्टेटचे व्यवसाय आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडूनही संबंधित पुरावे मिळाल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
मोबाईल फोन, पेन-ड्राईव्ह, हार्ड ड्राईव्ह, आय क्लाऊड, ई-मेल अशा प्रकारच्या डिजिटल माध्यमांद्वारेही मोठ्या प्रमाणावर डाटा प्राप्तीकर विभागाला मिळाला आहे. त्याचा अभ्यास करून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणी चौकशी सुरू असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे.
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)