अनिल देशमुखांच्या तपास प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा महाराष्ट्र सरकारला दणका

महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या तपास प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारला दणका दिलाय.

सीबीआयचा तपास निष्पक्ष नसल्याचं म्हणत महाराष्ट्र सरकारनं अनिल देशमुखांच्या तपासासाठी राज्याच्या विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना करण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारची ही मागणी फेटाळली आहे.

महाराष्ट्र सरकारची SIT स्थापनेची मागणी म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या याच प्रकरणातील एका निकालाच्या विरोधात आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय.

अनिल देशमुखप्रकरणी सीबीआयने त्यांच्याच अधिकाऱ्याला का केली अटक?

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील CBI चौकशीचा कथित गोपनीय अहवाल फोडल्या प्रकरणी, CBI ने त्यांच्याच एका अधिकाऱ्याला अटक केलीये.

अभिषेक तिवारी असं अटक करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचं नाव आहे. हा अधिकारी CBI च्या नागपूर ऑफिसमध्ये पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून कार्यरत होता.

सीबीआय प्रवक्त्यांच्या माहितीनुसार, "भ्रष्टाचाराच्या चौकशीप्रकरणी अनिल देशमुखांना मदत करण्यासाठी या अधिकाऱ्याने पैसे घेतल्याचा," आरोप आहे.

बुधवारी अनिल देशमुख भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी करत असलेल्या सीबीआयने, देशमुख यांचे वकील आनंद डागा यांना ताब्यात घेतलं आहे.

अनिल देशमुख प्रकरणी CBI अधिकाऱ्याला का झाली अटक?

रविवारी (29 ऑगस्ट) अनिल देशमुख भ्रष्टाचार प्रकरणातील CBI चौकशीचा एक गोपनीय अहवाल सोशल मीडियावर लिक झाला होता.

सीबीआयने सोशल मीडियावर लिक झालेला रिपोर्ट खरा का खोटा याबाबत अजूनही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

सीबीआयने रविवारी या कतिथ रिपोर्ट लिक प्रकरणी प्रतिक्रिया देणं टाळलं होतं. पण, "हायकोर्टाच्या आदेशानंतर प्राथमिक चौकशी करण्यात आली. चौकशीत मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारावर गुन्हा दाखल करण्यात आला," अशा प्रतिक्रिया CBI प्रवक्त्यांनी दिली.

रविवारी हा कथित रिपोर्ट लिक झाल्यानंतर CBI गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली. दरम्यान, बुधवारी (1 सप्टेंबरला) सीबीआयने या रिपोर्ट लिक प्रकरणी कारवाई केली.

सीबीआयने अनिल देशमुख यांना मदत केल्याच्या आरोपावरून CBI च्या एका अधिकाऱ्याला अटक केली. तर, अनिल देशमुख यांच्या टीममधील वकील आनंद डागा यांना ताब्यात घेतलं.

सीबीआय प्रवक्त्यांनी दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, "सीबीआने CBI चा एक अधिकारी, नागपूरचे वकील आणि इतकांवर गुन्हा दाखल केला. यांच्यावर पैसे घेण्याचा आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे."

ते पुढे सांगतात, "चौकशीदरम्यान CBI च्या अधिकाऱ्याला अटक करण्यात आली. वकीलाची चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणी दिल्ली आणि अलाहाबादमध्ये छापेमारी करण्यात आलीये."

मात्र, अटक करण्यात आलेले अधिकारी अभिषेक तिवारींची अनिल देशमुख प्रकरणी सीबीआय चौकशी अहवाल लिक होण्याप्रकरणी काय भूमिका आहे. याबाबत सीबीआयने माहिती दिलेली नाही.

कथित रिपोर्ट केव्हा झाला लिक?

अनिल देशमुख प्रकरणाचा सीबीआय रिपोर्ट रविवारी सकाळपासून समाज माध्यमांवर व्हायल होऊ लागला.

महाराष्ट्र कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी हा रिपोर्ट ट्विटरवर शेअर केला होता. हा लिक झालेला कतिथ रिपोर्ट अनिल देशमुख प्रकरणी करण्यात आलेल्या प्राथमिक चौकशीचा असल्याचा दावा करण्यात आला होता.

या रिपोर्टची सत्यता बीबीसीने पडताळून पाहिली नाही.

सीबीआयच्या प्राथमिक अहवालात अनिल देशमुख यांना क्लिनचीट देण्यात आली असल्याचा दावा करण्यात आला होता.

हा लिक रिपोर्ट ट्विटरवर शेअर करताना कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत ट्विटरवर म्हणाले, "प्राथमिक चौकशीत सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्याने असा निष्कर्ष काढला होता की परमबीर सिंह यांनी केलेल्या तथाकथित 100 कोटी रूपयांच्या वसूली आरोपात अनिल देशमुख यांची कोणतीही भूमिका नाही आणि चौकशी बंद केली होती."

तपास अधिकाऱ्याच्या अहवालाला बाजूला सारून सीबीआयने भूमिका कोणाच्या इशाऱ्यावर बदलली? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. तर, अमित शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी त्यांनी केली होती.

सचिन सावंत यांना अटक करा-भाजपची मागणी

सीबीआय अहवाल लिक प्रकरणी सीबीआयच्या अधिकाऱ्याला झालेल्या अटकेनंतर भाजपने सचिन सावंत यांना अटक करण्याची मागणी केलीये.

मुंबई भाजपचे सचिव आणि वकील विवेकानंद गुप्ता यांनी सावंत यांना अटक करा अशी तक्रार सीबीआयला ईमेल करून केली आहे.

विवेकानंद गुप्ता म्हणाले, "सचिन सावंत यांनी सही नसलेला सीबीआय रिपोर्ट ट्विटरवर अपलोड केला. हा रिपोर्ट खोटा असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली पाहिजे." पण, भाजपच्या आरोपांवर काहीही बोलायचं नाही अशी प्रतिक्रिया सावंत यांनी दिली.

ते म्हणतात, "अनिल देशमुख चौकशी अहवाल लिक झाल्याप्रकरणी जावई आणि वकीलांना ताब्यात घेण्यात आलं. एका अधिकाऱ्याला अटक झाली. पण हा वेगळा गुन्हा नाही का? सीबीआयला महाराष्ट्र सरकारच्या परवानगीची गरज नाही का? सीबीआय परवानगीशिवाय लोकांना ताब्यात घेऊ शकते का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय.

सुशांत सिंह राजपूत मृत्यूप्रकरणी आणि पैसे देऊन टीआरपी प्रकरणानंतर महाराष्ट्र सरकारला सीबीआयला महाराष्ट्रात चौकशीसाठी देण्यात आलेली परवानगी मागे घेतली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)