विधानपरिषद निवडणूक: संजय राऊत असं का म्हणत आहेत, 'राजभवनातून फाईल भुतांनी पळवली'
फोटो स्रोत, Ani
- Author, प्रतिनिधी
- Role, बीबीसी मराठी
"राज्यपाल सहा महिन्यांपासून एका फाईलचे राजकारण करीत आहेत. आता तर ती फाईलही भुतानी पळविली. राजभवनात अलीकडे कोणत्या भुताटकीचा वावर वाढला आहे? शांतीयज्ञ करून घ्यावा लागेल."
शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'च्या अग्रलेखातील हे विधान आहे. 'सामना'चे कार्यकारी संपादक आणि शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी हा अग्रलेख प्रकाशित झाल्यानंतर माध्यमांशी बोलतानाही या विधानाचा पुनर्उल्लेख केला.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
संजय राऊत यांनी हे वक्तव्य विधानपरिषदेच्या 12 जागांबाबत केलंय. मग फाईल भुतांनी पळवल्याचा संदर्भ काय, तर एका माहिती अधिकार अर्जाला राजभवनानं दिलेलं उत्तर.
हे नेमकं प्रकरण काय आहे ते जाणून घेऊ, मग सामनाचा अग्रलेख आणि त्यातील संजय राऊतांनी केलेले आरोप आणि कायदेशीर बाजू याचा आढावा घेऊ.
राज्यपालांना शिफारस केलेली यादी गेली कुठे?
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी विधानपरिषदेच्या 12 जागांबाबत दिनांक 22 एप्रिल 2021 रोजी राजभवनाकडे माहिती अधिकारात माहिती मागितली होती. मुख्यमंत्र्यांनी शिफारस केलेल्या 12 जणांच्या नावांची यादी द्यावी, अशी मागणी आरटीआयमधून करण्यात आली होती.
या अर्जाला उत्तर देताना माहिती उपलब्ध नसल्याचं कारण राजभवनाकडून देण्यात आले.
फोटो स्रोत, Getty Images
अनिल गलगली यांच्या अर्जावर 19 मे 2021 रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर देत कळवले की, "राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची यादी जन माहिती अधिकारी (प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने आपणांस उपलब्ध करुन देता येत नाही."
अनिल गलगली यांनी संभ्रमित करणाऱ्या माहिती बाबत प्रथम अपील दाखल केले आहे. मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्री सांगतात की यादी पाठविली आहे. मध्यंतरी मुख्यमंत्री सचिवालयाने यादी देण्यास यासाठी नकार दिला होता की अजून अंतिम निर्णय झाला नाही आणि आता राज्यपाल सचिवालय वेगळेच उत्तर देत आहे.
'फाईल भुताने पळवली'
अनिल गलगली यांच्या आरटीआय अर्जाला राजभवनाकडून दिलेल्या उत्तराची दखल संजय राऊत यांनी घेतली आणि 'सामना'मध्ये 'फाईल भुतांनी पळवली' या मथळ्याखाली खुमासदार भाषेत अग्रलेख लिहिलाय.
या अग्रलेखातून महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, प्रदेश भाजप आणि केंद्र सरकार यांना राजकीय चिमटे काढले आहेत.
फोटो स्रोत, Facebook/Sanjay Raut
अग्रलेखात म्हटलंय, "महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने 12 सदस्यांची शिफारस विधान परिषदेवर नामनियुक्त करण्यासाठी केली. या शिफारशीस सहा महिने उलटून गेले. राज्यपाल निर्णय घेण्यास तयार नाहीत."
मुंबई हायकोर्टानं जाब विचारल्यानंतरही राज्यपाल निर्णय घेण्यास तयार नाहीत, यास मंदगती म्हणावे नाहीतर काय? असा सवालही अग्रलेखातून विचारला गेलाय.
"सामना चित्रपटातील 'मारुती कांबळेचं कय झालं?' या गहन प्रश्नाप्रमाणे 12 सदस्यांच्या नियुक्तीच्या फाईलचे काय झाले? असा प्रश्न महाराष्ट्राला पडला आहे," असा टोलाही या अग्रलेखतून मारला आहे.
विधानपरिषदेच्या 12 सदस्यांची नियुक्ती न करणं ही घटनेची पायमल्ली असल्याचा आरोपही 'सामना'तून करण्यात आला आहे.
संजय राऊत यांनी लिहिलेल्या अग्रलेखावर भाजपची भूमिका काय असे पत्रकारांनी विचारले असता भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले की "मी संजय राऊत एवढा मोठा नाहीये. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीवर मी भाष्य करू शकत नाही."
राज्यपालांनी खुलासा करावा - काँग्रेस
काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही याबाबत प्रतिक्रिया दिली.
थोरात म्हणाले, "मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये विधान परिषदेच्या 12 सदस्यांची यासंदर्भात निर्णय झाला. त्यानंतर रीतसर पद्धतीने प्रस्ताव दाखल केलाय. पण जर राजभवनातून अशा पद्धतीचे उत्तर येणार असतील की प्रस्ताव आमच्याकडे नाही, तर ही आश्चर्याची बाब आहे आणि हास्यास्पद देखील आहे."
"राजभवनाकडून आलेलं हे उत्तर अत्यंत चुकीचा आहे. अधिकृतपणे हे उत्तर दिलं पाहिजे आणि फाईल सापडत नाही याबाबत कारवाई व्हायला पाहिजे. राज्यपालांनी समोर येऊन या संदर्भातला खुलासा केला पाहिजे आणि जनतेच्या मनामध्ये असलेले संभ्रम दूर केला पाहिजे. असं कसं होऊ शकतो जो प्रस्ताव आम्ही दिला तो प्रस्ताव त्यांच्याकडे नाही. यात राजकारण काही नाही, पण हे वागणं चुकीचं आहे," असंही थोरात म्हणाले.
फोटो स्रोत, Twitter/@BSKoshyari
खरंच ही घटनेची पायमल्ली आहे का, विधानपरिषदेच्या 12 जागांबाबत कायदा काय सांगतो, हे आपण पाहूच तत्पूर्वी, या सर्व प्रकरणावर भाजपची बाजू काय, हेही आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
भाजपचे मुंबईतील आमदार अतुल भातखळकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं की, "संजय राऊत हे बोरूबहाद्दर आहेत. त्यांच्या मताला भाजप काडीचीही किंमत देत नाही."
"ज्यांनी नैतिकता आणि जनतेचा कौल वेशीला टांगून सत्ता स्थापन केली, त्यांनी नैतिकता, घटनेचा अधिकार यांवर बोलू नये. राज्यपाल घटनेनुसारच निर्णय घेतील. ते घटनेच्या कक्षेत राहूनच काम करत आहेत," असंही अतुल भातखळकर म्हणाले.
आता आपण विधानपरिषदेच्या सदस्य निवडीची प्रक्रिया आणि आता चर्चेत असलेल्या या 12 जागांची कायदेशीर बाजू पाहूया.
राज्यपालनियुक्त आमदारांची निवड कशी होते?
कलम 163 (1) अंतर्गत विधानपरिषदेच्या जागांसाठी राज्यपाल नियुक्ती करू शकतात. तर कलम 171 (5) नुसार राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते.
मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल आमदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया करणं अपेक्षित आहे. पण अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्वस्वी अधिकार राज्यपालांकडे असतात.
राज्यपाल पदभार स्वीकारताना 169 कलमाखाली शपथ घेतात. मी घटनेशी एकनिष्ठ राहिल अशी शपथ घेतली जाते.
घटनातज्ज्ञ डॉ.उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "केंद्रात जशी संसदीय लोकशाही असते तशीच राज्यातही असते. इथे राज्यपाल घटनाप्रमुख असतात. केंद्रात राष्ट्रपतींना पंतप्रधानांचा सल्ला बंधनकारक असतो त्याचप्रमाणे राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला बंधनकारक असतो."
"याला काही अपवादही आहेत. उदाहरणार्थ, केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार चालवण्यासाठी राज्यपाल प्रमुख असताना मुख्यमंत्र्यांना विचारण्याची गरज नसते. किंवा 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करताना मुख्यमंत्र्यांना विचारावे लागत नाही," असंही उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केले.
पण विधानपरिषदेवरील आमदारांची नेमणूक ही मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करायला हवी याबाबत कायदेतज्ज्ञांमध्ये दुमत आहे.
फोटो स्रोत, Twitter / ANI
केंद्रात आणि राज्यात परस्परविरोधी पक्षाची सत्ता असल्यास असे अनेक निर्णय राजकारणामुळे प्रक्रियांमध्ये अडकल्याची अनेक उदाहरणं आहेत.
काँग्रेसच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यापासून ते आता भाजपचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इथपर्यंत विविध राज्यांमध्ये असे अनुभव आलेले आहेत.
माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते. नियुक्त्या करताना मंत्रिमंडळाचं ऐकावं की नाही याबाबत मतमतांतरे असली तरी घटनेने राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारानुसार त्यांनी एखादी हरकत घेतल्यास ते घटनाबाह्य ठरणार नाही."
श्रीहरी अणे यांच्या मताशी मी सहमत नाही असं म्हणत उल्हास बापट म्हणाले, "167 कलमाखाली राज्यपाल या नियुक्त्यांबाबत मंत्रिमंडळाकडून अधिक माहिती मागवू शकतात. पण अंतिम सल्ला हा मुख्यमंत्र्यांचा असतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी शिक्कामोर्तब केलेली यादी राज्यपालांनी स्वीकारायची असते."
सत्ताधाऱ्यांकडून निकषात बसणाऱ्या पाच क्षेत्रांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तींची शिफारस राज्यपालांकडे करण्यात आली तर ती नावे फेटाळण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.
याविषयी बोलताना उल्हास बापट सांगतात, "सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटले होते की राजकारणात कार्यरत असलेला व्यक्ती हा समाजकारण करत असतो. त्यामुळे राजकारणातील एखाद्या व्यक्तीची शिफारस झाल्यास ती सरसकट फेटाळता येत नाही."
राज्यपालांच्या नियुक्तीशिवाय विधानपरिषदेच्या आमदारांच्या या रिक्त जागा भरता येत नाहीत. त्यामुळे सरकारने निश्चित केलेली नावे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाहीत असे सांगून राज्यपालांनी ती फेटाळली तरी या जागा रिक्त राहतील.
त्यामुळे साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या क्षेत्रातील व्यक्तींनाच आम्ही संधी देत आहोत हे राज्य सरकारला पटवून द्यावे लागेल.
राज्यपालांनी नावे फेटाळल्यास सरकारसमोर कोणते पर्याय?
राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये गेल्या काही काळापासून सुरू असलेला संघर्ष लपून राहिलेला नाही.
ठाकरे सरकारविरोधात भूमिका घेतलेले राजकारणी, कलाकार, विविध संघटना या राज्यपालांना भेटून आपले निवेदन सादर करत असतात. त्यामुळे राज्यपाल समांतर सत्ता चालवतात अशीही टीका करण्यात येते.
ही पार्श्वभूमी पाहता ठाकरे सरकारकडून आमदारांच्या नियुक्तीसाठी आलेली शिफारशीची यादी राज्यपाल स्वीकारतील याबाबत शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
सरकारकडून पाठवण्यात आलेल्या यादीबाबत राज्यपालांनी हरकत घेतल्यास सरकारसमोर तीन पर्याय आहेत.
पहिला पर्याय - राज्यपालांनी कोणत्या तरतुदीअंतर्गत हरकत घेतली हे तपासून नियमांच्या चौकटीत असलेल्या नाव बदलून घेणे.
दुसरा पर्याय - सरकारला आपल्या शिफारशींमध्ये बदल करायचा नसल्यास राज्य सरकार राज्यपालकांची अधिकृत तक्रार करू शकते. ही तक्रार राष्ट्रपतींकडे केली जाते. राष्ट्रपती राज्यपालांना सूचना करू शकतात किंवा पदावरून हटवू शकतात.
तिसरा पर्याय - राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे. राज्यपालांनी घटनाबाह्य निर्णय घेतला आहे असे राज्य सरकारला सिद्ध करावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अंतिम असतो.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
