विधानपरिषदः एकनाथ खडसे आणि उर्मिला मांतोडकर हे राज्यपाल नियुक्त आमदाराच्या निकषात बसतात?

उर्मिला

फोटो स्रोत, Twitter

    • Author, प्राजक्ता पोळ
    • Role, बीबीसी मराठीसाठी

राजभवन विरूद्ध महाविकास आघाडी हा संघर्ष सत्ता स्थापनेपासून राज्यात पाहायला मिळतोय. 29 ऑक्टोबरला पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांचा प्रस्ताव बैठकीत ठेवण्यात आला. त्यावर चर्चा झाली आणि हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

हे 12 सदस्य कोण आहेत याबाबत महाविकास आघाडी सरकारकडून गुप्तता पाळण्यात आली आहे. महाविकास आघाडीने जूनमध्ये रिक्त झालेल्या जागांसाठी विधानपरिषद सदस्यांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. पण राज्यपालांनी त्या सदस्यांची नावं नियमात बसत नसल्यामुळे फेटाळून लावली.

महाविकास आघाडीने आता पाठवलेल्या नावांची यादी राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेऊन तयार करण्यात आल्याचं बोललं जातंय. आज ही यादी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांना दिली.

त्यामुळे आतातरी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी या नावांवर शिक्कामोर्तब करणार का? राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी कोणते निकष आहेत? महाविकास आघाडी सरकारच्या यादीत कुणाची नावं येऊ शकतात? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

कोणते सदस्य झाले निवृत्त?

विधानपरिषदेच्या सदस्यांपैकी 12 सदस्यांचा कार्यकाळ जूनमध्ये संपुष्टात आला आहे. त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विद्या चव्हाण, ख्वाजा बेग, प्रकाश गजभिये, जगन्नाथ शिंदे हे निवृत्त झाले.

महाराष्ट्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,

फोटो स्रोत, Governor of Maharashtra

फोटो कॅप्शन, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

कॉंग्रेसकडून रामहरी रूपनकर, अनंत गाडगीळ, जनार्दन चांदुरकर, आनंदराव पाटील आणि हुस्नबानो खलिफे हे सदस्य निवृत्त झाले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून नियुक्त असलेले राहुल नार्वेकर आणि रामराव वडकुते यांनी राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला. या दोन सदस्यांच्या जागाही रिक्त झाल्या आहेत.

कोणती नावं चर्चेत?

विधानपरिषदेच्या एकूण 12 जागा रिक्त होत असल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या प्रत्येक पक्षाकडून 4 सदस्यांना संधी मिळू शकते. त्यापैकी अनेक कलावंत आणि माजी आमदारांची नावं चर्चेत आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून एकनाथ खडसे किंवा रोहिणी खडसे, शिवाजी गर्जे, अदिती नलावडे, गायक आनंद शिंदे आणि राजू शेट्टी ही नावं चर्चेत आहेत.

शिवसेनेकडून सुनील शिंदे, आदेश बांदेकर, उर्मिला मातोंडकर, सचिन अहिर, वरूण सरदेसाई, राहुल कनाल, शिवाजीराव आढळराव पाटील ही नावं चर्चेत आहेत.

तर कॉंग्रेसकडून सत्यजित तांबे, नसीम खान, रजनी पाटील, सचिन सावंत, मोहन जोशी ही नावं चर्चेत आहेत. महाविकास आघाडीकडून अधिकृत यादी अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.

पिपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे जोगेंद्र कवाडे हेसुद्धा निवृत्त झाले आहेत.

राज्यपाल नियुक्त सदस्यासाठीचे निकष कोणते?

राज्यपालांना या नियुक्त्या करण्याचे अधिकार घटनेने दिलेले आहेत. कलम 163 (1) खाली राज्यपाल या नियुक्त्या करू शकतात.

महाराष्ट्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, भगतसिंह कोश्यारी

राज्याचे माजी महाधिवक्ते अॅडव्होकेट श्रीहरी अणे सांगतात, "राज्यघटनेत असं म्हटलेलं आहे की राज्यपालांनी मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्यांने या नियुक्त्या कराव्यात. पण ज्याठिकाणी राज्यपालांना एखादी नियुक्ती योग्य वाटत नसेल तर त्यांना मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यांने ती करण्याची गरज नाही. राज्यपालांना स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे."

ते पुढे सांगतात "जर नियुक्त्यांबाबत बोलायचं झालं तर घटनेच्या कलम 171 (3) नुसार राज्यपाल कोट्यातून विधानपरिषदेच्या सदस्यांची नियुक्ती करता येते अशी तरतूद आहे. कलम 171 (5) नुसार राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते. या क्षेत्रातील व्यक्तींच्या नियुक्त्या करताना मंत्रिमंडळाचं ऐकावं की नाही याबाबत जरी वाद असला तरी घटनेने राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारानुसार त्यांनी ते काही कारणास्तव नाही ऐकलं तर चूक होईल असं मला वाटत नाही."

मग राज्यपालांना मंत्रिमंडळाने सुचवलेल्या नावांमध्ये एखादं नाव या पाच क्षेत्राशी संबंधित वाटलं नाही तर ते नाव फेटाळलं जाऊ शकतं. मग ती जागा रिक्त राहणार का? की राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्याविना स्वत:च्या अधिकारात एखाद्या सदस्याची नियुक्ती करू शकतात, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

त्याबाबत अॅडव्होकेट श्रीहरी अणे सांगतात "राज्यपालांना तो अधिकार आहे. पण राज्यपाल घटनाबाह्य कोणतीही नियुक्ती करू शकत नाहीत. म्हणजेच साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार ही क्षेत्र वगळता इतर क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती करू शकत नाहीत."

यासंदर्भात राज्यपालांच्या विरोधात राज्य सरकारला कोर्टात जाता येईल का, हा प्रश्न सुद्धा आम्ही श्रीहरी आणेंना विचाराल.

उद्धव ठाकरे, भगतसिंह कोश्यारी

फोटो स्रोत, Getty Images

त्यावर ते म्हणतात, "हा वाद कोर्टात नेता येत नाही. राज्यपालांचा निर्णय हा अंतिम असेल असं जरी घटनेत लिहीलं नसलं तरी राज्यपालांच्या निर्णयाचं पारडं हे सरकारपेक्षा जड असणार्‍या तरतूदी घटनेत केलेल्या आहेत. तसंच आतापर्यंतच्या सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सुनावण्यामध्ये कोर्टानं म्हटलेलं आहे की राज्यपाल स्वतःच्या अधिकारात काही गोष्टी करू शकतात पण त्या घटनाबाह्य नसाव्यात."

एकनाथ खडसे या निकषांमध्ये बसतात?

राज्यपालांच्या कोट्यातून विविध क्षेत्रात कामगिरी असलेल्या व्यक्तींची विधानपरिषदेचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करता येते. आता जी नावं चर्चेत आहेत त्या नावांपैकी अनेक राजकीय नेत्यांची नावं आहेत. पण राजकारणाव्यतिरिक्त पार्श्वभूमी काय हे राज्यपालांकडून तपासलं जाईल.

याबाबत जेष्ठ पत्रकार रवींद्र आंबेकर सांगतात, "एकनाथ खडसे यांच्या नावाला राज्यपाल मान्यता देतील असं वाटत नाही. आतापर्यंत अनेकदा राजकीय नेत्यांची नावं ओढून ताणून निकषात बसवली गेली आणि विधानपरिषदेच्या नेमणूका झाल्या आहेत. राज्यसभेच्या नेमणूकांमध्येही हे बघायला मिळालं आहे.

काही राज्यकर्ते संगीत, नाट्य, क्रीडा संस्थांवरच्या पदांवर स्वतःची नेमणूक करून घेतात आणि विधानपरिषदेच्या निकषांमध्ये बसतात. जर एकनाथ खडसे यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांचा बराच राजकीय अनुभव आहे. पण त्यांना कशाप्रकारे निकषात बसवणार हा प्रश्न आहे. जर ते शक्य झालं नाही तर खडसेंना पक्षातलं मोठं पद देऊन रसद पुरवली जाऊ शकते आणि खडसेंच्या घरात लोकप्रतिनिधीत्व दिलं जाऊ शकतं".

जेष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे याबाबत सांगतात, "एकनाथ खडसे हे सामाजिक कार्य या क्षेत्राच्या निकषात बसतात. पण राज्यपाल याबाबतची अधिक माहिती मागवून घेऊ शकतात. आतापर्यंत राज्यपालांना सरकारकडून सदस्यांची जी यादी पाठवली जात होती त्यावर शिक्कामोर्तब व्हायची परंपरा आहे."

"पण काही वर्षांपूर्वी उत्तरप्रदेशमध्ये अखिलेश यादव सरकारने 9 जणांची यादी तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक यांच्याकडे पाठवली होती. राम नाईक यांनी अखिलेश यादव सरकारकडून हे सदस्य नियुक्तीसाठी कसे योग्य आहेत? याची विचारणा करणारी अधिकची माहिती मागवली होती. ती देऊनही राम नाईक यांनी 9 पैकी 4 नावं फेटाळली होती. त्यामुळे राज्यपालांचा तो अधिकार आहे. खडसे हे निकषात बसतात की नाही हे राज्यपाल ठरवतील."

अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांच्या नावाबाबतसुद्धा सध्या चर्चा सुरू आहेत. त्या कलाकार असल्यामुळे त्यांच्या नावाला राज्यपालांकडून अक्षेप घेतला जाण्याची शक्यता कमी असल्याचं जाणकारांना वाटतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.' रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीचे कोरोना पॉडकास्ट तुम्ही फेसबुकवर पाहू शकता.)