लोकसभा 2019 : मराठा घराणी भाजपमध्ये जाणं हा मराठा राजकारणाच्या वर्चस्वाचा अंत आहे का?

लोकसभा निवडणुकांचा कौल भारताच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करेल असं भाकित वर्तवलं गेलं असलं तरीही महाराष्ट्राच्या राजकारणावर तिनं निकालाअगोदरच तसा परिणाम केला आहे.

जुनी प्रस्थापित समीकरणं मोडून महाराष्ट्राच्या पटलावर नवी गणितं लिहिली जाताहेत. महाराष्ट्रासाठी ही निवडणूक नवा राजकीय प्रवाह निर्माण करणारी ठरते आहे.

या निवडणुकीतली सर्वांत लक्षणीय घटना म्हणजे कित्येक पिढ्यांपासून कॉंग्रेसच्या विचारधारेशी वा तिच्यातूनच निर्माण झालेल्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीशी जोडली गेलेली आणि सहकाराच्या आगमनापासून त्याच्या आधारानं राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात रूजलेली मराठा राजकीय घराणी, आता या विचारधारेशी फारकत घेते आहेत.

त्यातून बाहेर पडते आहेत. त्यातले बहुतांश बंडखोर हे आतापर्यंत राजकीयदृष्ट्या शत्रू राहिलेल्या भाजपात प्रवेश करताहेत. 

अहमदनगरचे विखे पाटील यांची नवी पिढी कॉंग्रेसमधून, अकलूजच्या मोहिते पाटील यांची नवी पिढी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधून भाजपात प्रवेश करती झाली आहे.

ज्या सांगलीच्या वसंतदादा पाटीलांनी महाराष्ट्रातल्या कॉंग्रेसचा गाडा अनेक वर्षं हाकला त्यांची नवी पिढी कॉंग्रेसशी बंड पुकारती झाली आहे. साताऱ्याचे कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राहिलेले आणि शेती-सहकार उद्योगात असलेले रणजितसिंह निंबाळकर भाजपात दाखल झाले आहेत.

हे मोठ्या नावांचे ताजे दाखले, पण २०१४ पासूनच ही उदाहरणं स्थानिक पातळीवर पहायला मिळाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या काळात सहकारी चळवळीतून तयार झालेलं, मूळच्या कॉंग्रेसच्या विचारधारेचं नेतृत्च भाजपाकडे मोठ्या प्रमाणात आलं आहे. 

स्वातंत्र्यानंतर यशवतंराव चव्हाणांकडे महाराष्ट्राचं नेतृत्व आलं आणि त्यांनी सहकार महाराष्ट्रात रूजवला.

त्या सहकाराच्या वाढीसोबत साखर कारखाने, सहकारी बँका, दूध उत्पादक संघ असं जाळं विस्तारत गेलं आणि त्याच्याच आधारे स्थानिक पातळीवर बहुतांशानं मराठा नेतृत्व मोठं होत गेलं.

ही राजकीय मराठा घराणी आणि त्यांच्या पिढ्या मूळच्या या कॉंग्रेसच्या विचारधारेशी प्रामाणिक राहिली. त्याच विचारधारेतूनच नंतर वेगळ्या झालेल्या शरद पवारांच्या 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'सोबत राहिली.

मराठा राजकारणाची ही कुठली समीकरणं?

पण मग आता ही मातब्बर घराणी त्या विचारधारेपासून लांब का जाताहेत? त्यांची नवी पिढी बंड का करते आहे? हा सहकाराच्या कालबाह्य होत चाललेल्या अर्थकारणाचा परिणाम आहे की काही नवी जातीय समीकरणं महाराष्ट्राच्या राजकारणात तयार होताहेत? 

"हे निश्चितच लक्षणीय आहे आणि ही घराणी बाहेर का जाताहेत याची काही महत्वाची कारणं आहेत," कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक असणारे प्रा. प्रकाश पवार सांगतात.

"एक असं आहे की या लोकांकडे मतदार असा हक्काचा नाही आणि हे लोक स्वत: कधी संघटन करायला घरातून बाहेर पडले नव्हते. गेल्या १०-१५ वर्षांपासून सुरू असलेली ही प्रक्रिया आहे. ही घराणी आता एकटी-एकटी पडली आहेत. वसंतदादांच्या नातवांनी कितीही बंडखोरी वगैरे करू असं म्हटलं तरीही तटस्थपणे निरिक्षण केलं तर हजार सुद्धा लोक त्यांच्या पाठीशी नाहीत.

विजयसिंह मोहिते पाटलांच्या मुलानं बंडखोरी केली खरी, पण जर तक्ता तयार केला की २०१४ पासून किती लोकांमध्ये तो मिसळला आणि विखेनांही हा प्रश्न विचारला तर गेल्या पाच वर्षांत कॉंग्रेससाठी काय काम केलं, तर उत्तर मिळत नाही. त्यामुळे हे लोकांपासून तुटलेले नेते आहेत.

त्यामुळे आता यांना पुन्हा निवडून जर यायचं असेल तर लोक कुणासोबत आहेत हे पाहिलं पाहिजे. तर लोक भाजपासोबत आहेत. म्हणून हे भाजपच्या गरूडावर स्वार झालेले लोक आहेत," पवार सांगतात.

सुहास पळशीकर गेली अनेक वर्षं महाराष्ट्राचं राजकारण जवळून बघताहेत. त्यांनाही हा प्रवाह लक्षणीय वाटतो, पण ही प्रक्रीया १९९५ मध्येच सुरु झाल्याचं ते सांगतात.

"प्रवाह बदलतोय हे एका अर्थानं बरोबर आहे, पण ही प्रक्रिया १९९५ मध्येच सुरु झाली. मराठा घराणी किंवा सहकार क्षेत्रात काम केलेले लोक हे भाजपा शिवसेनेबरोबर जायला लागले. आता कॉंग्रेस जेव्हा त्यांचं पोलिटिकल व्हेहिकल, राजकीय वाहन, उरायची शक्यता नाहीये तेव्हा पक्षबदलाला वेग जास्त आलेला आहे. कारण त्यांना सर्वसाधारणपणे सत्तेत सहभाग आणि शासनापासून संरक्षण या दोन गोष्टी हव्या असतात," पळशीकर म्हणतात.

सत्तेसाठी सर्वकाही?

गेली अनेक वर्षं ही घराणी अनेक वर्षं सत्तेच्या निकट होती. आता सत्तेपासून फार काळ दूर राहता येत नाही म्हणून ती मूळ राजकीय धोरणांशी फारकत घेताहेत का?

प्रताप आसबे अनेक वर्षं राजकीय पत्रकारिता करतात. निवडणुकांच्या काळातले निर्णय कोणत्या आडाख्यांवर होतात हे त्यांनी जवळून अनेक वर्षं पाहिलं आहे.

"हीच ती घराणी होती ज्यांच्याकडे सहकाराच्या माध्यमातून सत्ता केंद्रीत झाली होती. लोकप्रतिनिधी पण त्यांचेच असायचे. पण ६० आणि ७०च्या दशकातली सहकार चळवळ आता राहिलेली नाही. त्यामधला जो ध्येयवाद होता तोही राहिलेला नाही.

विचारांची बांधिलकी जी होती ती आता राहिलेली नाही. त्यामुळे आता जी घराणी आहेत ती म्हणजे विचार नसलेली घराणी आहेत. त्यामुळे ती घराणी आता कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीसाठी 'डेड वूड' झाली होती जे त्यांना बाजूला करता आलं नाही. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाचाही विकास खुंटला होता, नव्यानं संधी लोकांना मिळत नव्हती," आसबे म्हणतात.

"यातल्या काही लोकांचे जे अर्थव्यवहार होते ते भ्रष्टाचारामुळे गडबडले आणि बाकीच्यांचे केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे अडचणीत आले. त्यामुळे ते कर्जबाजारी झालेले आहेत. शेतकऱ्यांना पैसे देता येत नाहीयेत. या सगळ्या गोष्टींसाठी संरक्षण कोण देणार? पूर्वी कॉंग्रेसची राजवट होती तेव्हा कॉंग्रेसवाले हे सगळं सांभाळून घ्यायचे.

शरद पवारही प्रत्येक वेळेला आयात-निर्यातीच्या धोरणात हस्तक्षेप करून काहीतरी त्यांच्यासाठी करायचे. आता तसं काही होत नाही, म्हणून बरेचसे कारखाने गाळात गेले," आसबे पुढे म्हणतात. 

सहकाराचं अर्थकारण गेल्या काही वर्षांमध्ये खिळखिळं झालं. साखर कारखाने अडचणीत आले, सहकाराकडून ते खाजगी झाले.

बँका डबघाईला आल्या, त्यावर प्रशासक बसले. ज्या सहकाराच्या आधारे साम्राज्य उभं राहिलं, तेच आर्थिक कारणांमुळे अडचणीत आलं, त्यामुळेच राजकीय निर्णय बदलावे लागताहेत का? 

"हे खरं तर उलटं आहे. सहकाराचं अर्थकारण मराठा नेतृत्वानंच खिळखिळं होऊ दिलं. म्हणजे उदाहरणार्थ दुधाच्या क्षेत्रात खाजगीकरणाला ते प्रोत्साहन देत राहिले, सहकारी साखर कारखाने बुडत असतांनाही अनेकांनी खाजगी साखर कारखाने काढायला सुरुवात केली. त्या खाजगीकरणाचा गेल्या २० वर्षांतला परिणाम असा झाला की त्यांची जी पारंपारिक सत्तेची केंद्रं होती ती गेली. त्यातलं केवळ जे शिल्लक राहिलं शिक्षण क्षेत्र आहे, जे नव्यानं आलं आहे," सुहास पळशीकर म्हणतात.

सहकार क्षेत्राची स्थिती गंभीर होतीच, पण प्रताप आसबेंच्या मते भाजपानं रणनीतीनुसार धोरणं सहकाराविरुद्ध नेली. त्यामुळे कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचं असलेलं नेतृत्व अडचणीत आलं.

"या नियोजनबद्धरित्या राबवलेल्या सरकारच्या धोरणांमुळे कारखाने अडचणीत आले, बँका अडचणीत आल्या. मग सरकार त्यांना म्हणालं की तुम्ही आमच्याकडे या. तुम्ही आमच्याशी फटकून असता, तुमची चौकशी लावतो. अनेकांच्या चौकश्या लावल्या. यामागे एकच कयास होता की महाराष्ट्रातलं जे सहकाराचं जाळं आहे ते जर मोडून काढलं तर कॉंग्रेस राष्ट्रवादीची जी शक्ती आहे ती राहणार नाही. अशा दृष्टीकोनातूनच त्यांनी पावलं टाकली," आसबे म्हणतात.

परिणामी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मुशीत तयार झालेल्या नेत्यांना सत्ताधाऱ्यांकडे वळण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.

मग भाजपच का?

पण भाजपच का? हे प्रस्थापित नेतृत्व भाजपकडे का वळतंय? कॉंग्रेसची विचारधारा ते भाजपची विचारधारा, वर्षानुवर्षं केलेल्या राजकारणाशी हा विरोधाभास सुसंगत कसा होऊ शकतो?

प्रकाश पवार त्यावर त्यांचा विशेष मुद्दा मांडतात. "संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक भक्तगण खूप मोठा आहे."

पवार सांगतात, "तुम्ही अकोल्याला गेल्यात तर गजाननमहाराजांचे भक्तगण आहेत, अन्यत्र रामदासी पंथातले लोक आहेत, त्यानंतर आठवले संप्रदायातले लोक आहेत, गोंदवलेकर महाराज संप्रदायातले लोक आहेत. तुम्ही महाराष्ट्रात कुठंही फिरा, भक्तगण हा वर्ग खूप मोठा आहे आणि हा वर्ग बोलत काहीच नाही पण तो भाजपाच्या बाजूनं आहे. आणि असं मतदान एका लोकसभा मतदारसंघात जवळपास अडीच लाख आहे. या अडीच लाखाला २५ लाखांच्या तुलनेत पाहिलं तर प्रत्येक मतदारसंघात ११ टक्के मतदान या भक्तगणांचं आहे. ११ टक्के म्हणजे निर्णायक मतदान आहे, कारण एकमुखी निर्णय ते घेत असतात. भाजपत जे मराठा नेते जाताहेत त्यांनी हे ओळखलेलं आहे."

"यात आणखी एक मुद्दा आहे तो म्हणजे गेल्या काही काळात आधुनिक महाराष्ट्र संपला आणि नवमहाराष्ट्र सुरू झाला. जसं भारतातही आधुनिक भारत संपला आणि नवभारत सुरू झाला. हा नवभारत वा नवमहाराष्ट्र म्हणजे काय तर त्यात मोदी, फडणवीस यांच्या कल्पनेतल्या काही गोष्टी आहेत.

त्या काय आहेत तर, खासगीकरणाची पहिली फेज संपली आणि दुसरी सुरू झाली. त्यामध्ये एक नवा बुद्धिजीवी वर्ग तयार झाला आहे. त्या नव्या बुद्धिजीवी वर्गानं थिंक टॅंक तयार केले आहेत. ते थिंक टँक या नवमहाराष्ट्राशी आणि भाजपाशी जोडले गेलेले आहेत. हेच लोक तुम्हाला नोटाबंदीबद्दलही सल्ला देतात आणि नीती आयोगाबद्दलही सल्ला देतात. ही अगदी वाडी-वस्तीपर्यंत नव्या बुद्धिजीवी वर्गाची लिंक तयार झाली आहे.

हा नवा वर्ग कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, सहकार चळवळ अशा गोष्टींना मानतच नाही. तो भाजपाचा समर्थक आहे. तो म्हणेल तेच राजकारण तो घडवून दाखवतो. हे सहकारातले मराठा घराण्याचे लोक भाजपात जाऊन या नव्या बुद्धिजीवी वर्गाचा मोफत पाठिंबा मिळवताहेत.

कारण यांच्याकडे बुद्धिजीवी वगैरे असं काही असण्याचा संबंधच नाही. हे नेते सध्या काय करताहेत तर अन्याय झाला म्हणून असंतोष निर्माण करताहेत. पण तुम्हाला राजकारण करायचं असेल तर खंबीर राहिलं पाहिजे, संघटना उभी केली पाहिजे, लोकांमध्ये मिसळलं पाहिजे. हे यांनी कधी केलंच नाही. त्यामुळे आता ते भाजपाकडे चालले आहेत," पवार म्हणतात.

हिंदुत्वाचं राजकारण जमेल?

पण तीन पिढ्यांपासून कॉंग्रेसच्या विचारधारेचं राजकारणं करणाऱ्यांना भाजपाचं हिंदुत्वाचं राजकारण जमेल का?

"सहकारातल्या मराठा घराण्यातली सध्या कार्यरत असलेली तिसरी-चौथी पिढी जी आता भाजपात जाते आहे तिचं अभिसरण झालं आहे असं नाही. या पिढीला हिंदुत्व हवंच आहे.

यांच्या अगोदर गोष्ट काय होती तर आम्हाला हिंदुत्व मान्य नाही, आम्ही कॉंग्रेसमध्ये राहतो. दुसरा फेज आली की आम्हाला हिंदुत्व मान्य आहे, पण भाजपाचं नव्हे तर शिवसेनेचं. आत्ता हा तिसरी फेज आली आहे की आम्हाला हिंदुत्व मान्य आहे आणि ते भाजपा-संघाचंच मान्य आहे. या बेसवरच हे सगळे लोक भाजपामध्ये सामील होताहेत," पवार सांगतात.

या नव्या प्रक्रियेमध्ये भाजपाचं नवं सोशल इंजिनिअरिंग दिसतं आहे का? मराठा समाज हा पारंपारिकदृष्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत असतो आणि भाजपा-सेनेला ओबीसी समाजाची साथ मिळते असं ढोबळमानाने कायम विश्लेषण केलं जातं.

'माधव' फॉर्म्युलाबाबतही कायम बोललं गेलं. पण मग आता या सामाजिक समीकरणांमध्ये बदल होतो आहे का? मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या प्रचंड आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रस्थापित मराठा घराण्यांचे नवे राजकीय निर्णय कसे पहायचे?

"गेल्या २५-३० वर्षांमध्ये तरूण मराठा नेतृत्व जे आहे, वा मराठा कुटुंबातले तरूण जे आहेत त्यांना राजकारणात पडण्यासाठी शिवसेना आणि भाजपा हीच दोन मुख्य माध्यमं शिल्लक राहिलेली आहेत.

याचं एक कारण असं की कॉंग्रेसमध्ये जुने नेते अजून शिल्लक असल्यामुळे तिथे पटकन जागा मिळत नाहीत आणि दुसरीकडे कॉंग्रेसची वाताहत सुरु आहे. 'ओबीसीं'ना सोबत घेऊन पुढे जाणं ही भाजपाची मूळ नीती होतीच. पण त्याला मर्यादा अशी आहे की महाराष्ट्रात मराठा समाजाचा एक हिस्सा सोबत आल्याशिवाय राजकारणात कोणताच पक्ष पुढे जाऊ शकत नाही.

त्यामुळे सैद्धांतिकदृष्ट्या जरी हे 'माधव' फॉर्म्युला किंवा ओबीसी अशी त्यांची धोरणं असली तरीही व्यवहारात मराठा समाजातले जे कोणी सोबत येतील त्यांना घेण्याचं त्यांचं धोरण राहिलेलं आहे," सुहास पळशीकर म्हणतात. 

"भाजपानं रणनीती आखून प्रयत्न नक्की केले, पण केवळ त्याचाच हा परिणाम आहे असं मी म्हणणार नाही. प्रकीया मात्र अगोदरपासून सुरू झाली आहे. मराठा समाजाकडे जे राजकीय आणि वैचारिक नेतृत्व होतं ते निसटत निसटत २०१४ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत संपलं.

तेव्हापासून या समाजातला जो उच्चभ्रू वर्ग आहे, ज्याला राजकारणात पडायचं आहे, तो तेव्हापासून अस्वस्थ झाला या विचारानं की कोणत्या मार्गानं गेल्यावर आपल्याला आपलं राजकारण करता येईल. त्याच वेळेला त्यांच्यामध्ये एक क्रायसिस झालेला आहे की हे जे मराठा नेते आहेत, जुने असूदेत वा नवे, त्यांना खुद्द त्यांच्या समाजामध्ये मिळणारा पाठिंबा हा खिळखिळा झालेला आहे," पळशीकर पुढे म्हणतात. 

"मी याला मराठा राजकारणाचा अंत आणि कॉंग्रेसी राजकारणाचा अंत असं म्हणतो. ही घटना महाराष्ट्रातली काळ्या दगडवरची रेघ आहे. आता हे लोक भाजपात गेले. पण तिकिट द्यायचं की नाही हे भाजपा ठरवणार आहे, हे लोक ठरवणार नाहीत. निवडून आणायचं की नाही हे भाजपा ठवणार आहे. हे थोडेच ठरवणार आहेत? याचा अर्थ असा होतो की भाजपात हे मनसबदार सरदार नहीत, तर मांडलिक सरदार आहेत आणि मांडलिकांनी कसं वागायचं हे भाजपा आणि संघ ठरवणार आहे," प्रकाश पवार आपलं मत मांडतात. 

नवे राजकीय प्रवाह?

पण या राजकीय घटना केवळ निवडणुकांच्या काळात विजयासाठी केलेली तात्पुरती तडजोड म्हणायची की याचे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होतील? या निवडणुकीच्या निमित्तानं नवा राजकीय प्रवाह महाराष्ट्रात निर्माण होतो आहे का? 

"मलाही असं वाटतंय की या नवा प्रवाह आता महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्थिर होतो आहे. याचं एक कारण हे आहे की मराठा नावाची एक व्होटबँक पूर्वी होती. आपली जात,आपलं नातं-गोतं,आपली पंचक्रोशी अशी त्यामागची भावना होती. आता हे काहीही राहिलं नाही. उदाहरण जर घ्यायचं असेल तर दौंडच्या भाजपा उमेदवार कांचन कुल या सुप्रिया सुळेंच्याच नात्यातल्या आहेत. उस्मानाबादचे राणा जगजितसिंग सुळेंचेच नातेवाईक आहेत आणि निंबाळकर सुद्धा त्यांचे नातेवाईक आहेत.

पण भाषा कशी आहे तर `नातं नात्याच्या ठिकाणी, पक्ष पक्षाच्या ठिकाणी आणि आम्ही पक्षाबरोबर आहोत`. ही भाषा हे स्पष्ट करते आता राजकारण हे जुन्या पद्धतीचं मराठा किंवा मध्यम जातींचं राहिलेलं नाही. याचा अर्थ जात संपली असं होत नाही तर नव्या पद्धतीनं जातीचं एक गणित मांडलं जातं आहे," प्रकाश पवार म्हणतात.

सुहास पळशीकरांच्या मते, "दूरगामी परिणाम हा होईल की जर भाजपा हा मराठ्यांचा पक्ष बनला तर ओबीसी हे दुस-या पक्षाकडे जाण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. जो पक्ष हा मुद्दा उठवेल त्याला नवी घडी बसवण्यासाठी फायदा होईल. आता ते होताना दिसत नाही आहे. आणि जर ते झालं नाही तर राज्यात आणि देशात एकच होताना दिसेल ते म्हणजे एकाच पक्षाचं राज्य चालेल." 

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)