You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
नववर्षापासून सर्वच वाहनांना फास्टॅग अनिवार्य
1 जानेवारी 2021 पासून सर्वच वाहनांना फास्टॅग अनिवार्य असेल, अशी घोषणा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे.
फास्टॅगचा वापर प्रवाशांसाठीच उपयोगी ठरणार आहे. फास्टॅगच्या माध्यमातून टोलची रक्कम थेट बँक खात्यातून ट्रान्सफर केली जाते. त्यामुळे प्रवाशांना टोल नाक्यांवर रोख पैसे देण्यासाठी रांगेत थांबण्याची गरज पडणार नाही, त्यामुळे त्यांचा वेळही वाचेल, असं नितीन गडकरी म्हणाले, अशी माहिती ANI वृत्तसंस्थेने दिली आहे.
नितीन गडकरी यांनी रस्ते वाहतुकीच्या पद्धतीत बदल घडवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने पुढच्या दोन वर्षांत भारतातील रस्ते टोल नाकामुक्त होतील, अशी घोषणा गडकरी यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती.
टोलनाकामुक्त रस्ते म्हणजे काय?
टोल नाकामुक्त म्हणजे तुम्हाला टोल तर द्यावा लागेल. पण रस्त्यावर त्यासाठी लांबलचक रांग लावावी लागणार नाही. रस्त्यावर टोल नाकानसेल. त्याऐवजी ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीमच्या (GPS) मदतीने टोल वसुली केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारने GPS आधारित टोल वसुली प्रक्रियेलाही अंतिम स्वरूप दिलं आहे.
GPS च्या मदतीने भारतातील रस्ते 2 वर्षांत टोल नाकामुक्त कसे होणार?
यामुळे टोल प्लाझावर गाडी थांबवण्याची यापुढे आवश्यकता नाही. यादरम्यान अधिक इंधनही लागत होतं. त्याचीही आता बचत होणार आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितल, "मार्च 2021 पर्यंत टोल वसुलीतून सरकारला 34 हजार कोटी रुपयांची कमाई झाली आहे. पुढे GPS च्या मदतीने टोल वसुली केल्यानंतर पुढच्या पाच वर्षांत 1.34 लाख कोटींची होईल."
GPS च्या मदतीने टोल वसुली करण्याचं कारण
रस्त्यावर वाहनांची वाहतूक कोंडी होऊ न देणं आणि वाहनांचा वेग कमी होऊ न देणं हे केंद्र सरकारच्या या योजनेमागचं सर्वात मोठं कारण आहे.
याशिवाय, टोल वसुलीमध्ये होणारी अफरा-तफर रोखण्याचाही केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. GPS च्या मदतीने टोल वसुली केल्यास यामध्ये अधिक पारदर्शकता येईल, असं सरकारला वाटतं.
ही पारदर्शकता वाढवण्यासाठी भारताच्या राष्ट्रीय महामार्गांवर यापूर्वी 'फास्टॅग' अनिवार्य करण्यात आले होते.
15 डिसेंबर 2019 पासून हे तंत्रज्ञान वापरलं जात होतं. फास्टॅग म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक टोल वसुलीचं तंत्रज्ञान आहे. यामध्ये RFID च्य़ा माध्यमातून टोल वसुली केली जाते.
RFID म्हणजे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटीफिकेशन होय.
यामध्ये टोल प्लाझावर गाडी आल्यानंतर थेट वाहन मालकाच्या बँक खात्यातून टोलचे पैसे कापले जातात. पण या प्रक्रियेतही काही सेकंद गाडी टोल प्लाझावर थांबवायची असते. पैसे कट होऊन गेट उघडल्यानंतरच गाडी पुढे जाऊ शकते.
फास्टॅगमुळे महामार्गांवर गाड्यांच्या रांगा कमी झाल्या. पण तरीसुद्धा काही अडचणी येतच होत्या. त्यामुळेच यासाठी नवं तंत्रज्ञान आणलं जात आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर महिन्यात एकूण टोल वसुलीपैकी 75 टक्के रक्कम फास्टॅगमधूनच जमा करण्यात आली होती.
GPS द्वारे टोलवसुली कशी होईल?
भारतात सध्या सर्वच नव्या गाड्यांमध्ये GPS तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.
त्याशिवाय जुन्या गाड्यांमध्येही GPS बसवता येतील, अशा योजनेवर केंद्र सरकार काम करत आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली होती.
वाहनातील GPS च्या मदतीने त्या गाडीने किती अंतर कापलं याच्या हिशोबाने त्यासाठीचं टोल त्यांच्याकडून वसूल केलं जाईल. ही रक्कम वाहनमालकाच्या खात्यातून थेट वळती केली जाईल.
या प्रक्रियेत ते वाहन कुठेच थांबवण्याची गरज नाही. पहिल्या टप्प्यात नव्या वाहनांकडून अशा प्रकारे वसुली केली जाईल. तर दुसऱ्या टप्प्यात खासगी वाहनांकडूनही अशा प्रकारे वसुली करण्यात येईल.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)