शेतकरी साखर: साखरेचा किमान विक्री दर कधी वाढवणार? ऊस उत्पादकांचा पंतप्रधानांना प्रश्न

मोदी सरकारविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे तीव्र आंदोलन सुरू असताना केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच साखर निर्यात अनुदानाची योजनेची घोषणा केलीय.

ऊस उत्पादकांची थकबाकी देण्यासाठी कारखान्यांना याची मदत होणार आहे. सरकारने 60 लाख टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात आपल्या ट्विटर हँडलवरून माहिती दिली असून 5 कोटी शेतकऱ्यांना 3,500 कोटी रूपये अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे.

60 लाख टन साखरेच्या निर्यातीवर प्रतिटन सहा हजार रुपये याप्रमाणे 3,500 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.

हे अनुदान थेट ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये जमा होणार असल्याचेही नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. बुधवारी (16 डिसेंबर) केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्रात 50 ते 55 लाख ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत. तर दीड लाख साखर उद्योगातील मजूर आहेत. त्यामुळे या निर्णायाचा थेट यांच्यावर परिणाम होणार आहे.

एकाबाजूला शेतकरी आंदोलन पेटलेले असताना दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकारने ऊस उत्पादकांना खूष करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा राजकीय निर्णय आहे का? 3,500 कोटी रुपयांचे अनुदान ऊसउत्पादकांसाठी पुरेसे आहे का? महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा कसा आणि किती फायदा होणार? अशा सर्व प्रश्नांचा आढावा आपण या बातमीत घेणार आहोत.

ऊस उत्पादकांना 2019 च्या तुलनेत अनुदान कमी का?

केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा प्रभाव उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील ऊस उत्पादकांवर होणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेची मागणी वाढली आहे. पण साखरेला योग्य दर मिळत नसल्याने यंदा निर्यातीला विलंब झाल्याचे दिसून आले.

ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "सरकार साडेतीन हजार कोटी रुपये अनुदान देत असल्याने शेतकऱ्यांना याचा निश्चित फायदा होईल पण हे अनुदान गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 50 टक्क्यांनी कमी आहे."

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने ऊस उत्पादकांना 6,228 कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले होते.

"60 लाख टन साखर निर्यात करण्याचे केंद्र सरकारचे नियोजन आहे. यानुसार यंदाचे उत्पादन पुरेसे झाले आहे. आपल्या देशाला 260 लाख टन साखरेची आवश्यकता आहे. यावर्षी 310 लाख टन साखरेचंउत्पादन होणार असल्याचा अंदाज आहे. तसंच गेल्या वर्षीची 105 लाख टन साखर शिल्लक आहे." असंही राजेंद्र जाधव सांगतात.

ते पुढे सांगतात, "थायलंडमध्ये दोन वर्षांपासून दुष्काळ आहे. इंडोनेशिया, मलेशिया हे थायलंडचे पारंपरिक ग्राहक आहेत. पण गेल्या दोन वर्षात ते भारताकडून साखर आयात करतात. याचा निश्चितचआपल्याला फायदा होत आहे."

केंद्र सरकारने ऊस ऊत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर केले असले तरी आजही शेतकरी आणि कारखानदारांमध्ये नाराजी आहे. कारण गेल्या दोन वर्षीचे निर्यात अनुदान केंद्र सरकारकडून आले नसल्याचा दावा वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने केला आहे.

वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी.बी.ठोंबरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "सरकारने अनुदान जाहीर केले असले तरी ते वेळेत मिळायला हवे. गेल्या दोन वर्षांचे अनुदानअजूनही प्रलंबित आहे. 2018-19 आणि 2019-20 या दोन्ही वर्षाचे साखर निर्यात अनुदान आणि बफर योजनेचे 4,500 कोटी रुपये अनुदान अजूनही देण्यात आलेले नाही. आता 31 डिसेंबरपर्यंत अनुदान मिळेल असे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले आहे."

"सरकारने अनुदान जाहीर केले असले तरी साखर निर्यात वेळेत करणं गरजेचे आहे. तरच स्थानिक बाजारातही साखरेची मागणी वाढेल," असंही बी.बी. ठोंबरे म्हणाले.

साखरेची किमान विक्री दर न वाढवल्याने कोट्यवधींचे नुकसान?

राज्यात कृषी विधेयकांसंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारची पहिली बैठक पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उसाचे किमान विक्री दर वाढवण्याची मागणी केली आहे.

देशात साखरेचे किमान दर 31 रुपये प्रति किलो आहेत. हे दर वाढवण्याचा प्रस्तावही केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे.

साखरेचे प्रति किलो किमान विक्री दर वाढवण्याची शिफारस 2019 मध्ये निती आयोगाने केंद्र सरकारकडे केली होती. पण अद्याप सरकारने निर्णय घेतलेला नाही.

साखरेचे किमान विक्री दर वाढवल्यास 5 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल असा दावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे.

अजित पवार म्हणाले, " देशात 310 लाख टन साखर तयार होण्याचा अंदाज आहे, यातली साखर परदेशात एक्स्पोर्ट केली जाणार आहे. अनुदान जाहीर केलं आहे. पण जो साखरेचा दर ठरवला तो वाढवावा,यामुळे 5 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल."

तर दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन केले आहे. ते म्हणाले, " ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त दर मिळत नव्हता. यामुळे कारखानेसुद्धा अडचणीतआले होते. केंद्र सरकारने थेट मदत जाहीर केल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल."

साखरेचे किमान विक्री दर 31 रुपयांवरून 33 रुपये म्हणजेच 2 रुपयांनी वाढवण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती यासंदर्भातनिर्णय घेणे अपेक्षित आहे. तीन महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारकडे हा प्रस्ताव देण्यात आला होता.

कारखानदारांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी FRP आणि साखरेचे किमान विक्री दर याचे समीकरण जुळत नसल्याने कारखानदार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे आणि याचा भूर्दंड शेतकऱ्यांना सोसावा लागेल असे मत स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालिंदर पाटील यांनी व्यक्त केले.

ते म्हणाले, "साखरेचे दर प्रति क्विंटल 3,100 रुपयांवरून 3,500 ते 3,600 रुपये करण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारचा प्रति क्विंटल 3,300 रुपये दर हा पुरेसा नाही. यामुळे कारखानदारांचे नुकसान होत असून पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची लूट होत आहे."

FRP कायद्यानुसार, 14 दिवसांत कारखानदारांना शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे देणे बंधनकारक आहे. सरकारने यासंदर्भात निर्णय घेण्यास विलंब केला असल्याने आता साखरेचे दर वाढवावेत अशी मागणी केली जात आहे.

"31 रुपये प्रति किलोवरून 33 रुपये किलो दर वाढवण्याचा प्रस्ताव असला तरी केंद्र सरकारने निर्णय घेण्यास उशीर केला आहे. त्यामुळे बाजारातील परिस्थिती पाहता आता 34 रुपये किलो दर करावेत अशीआमची मागणी आहे." असं बी.बी.ठोंबरे सांगतात.

केंद्र सरकार साखरेचे दर वाढवत नसल्याने कारखान्याचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा दावाही वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने केला आहे.

साखर निर्यात धोरण आणि किमान विक्री दर एकाच वेळी जाहीर होणं अपेक्षित होते असे बी.बी.ठोंबरे सांगतात.

"सरकार निर्णय घेत नसल्याने आमचे दर महिन्याला चारशे कोटी रुपये नुकसान होत आहे. जवळपास 20 लाख टन साखरेचे दर महिन्याला वितरण होत आहे. 200 रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे जवळपास 400कोटी रुपयांचे कारखान्यांचे नुकसान आहे. यामुळे आम्ही ऊस उत्पादकांना योग्य रक्कम देऊ शकत नाही."

...तर ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत येतील

या परिस्थितीमुळे केंद्र सरकार अनुदानाचे पॅकेज जाहीर करत असले तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी असल्याने कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकरी दोघांनाही नुकसान होत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

यासंदर्भात बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्र जाधव सांगतात, "साखरेला जागतिक आणि स्थानिक बाजारातही योग्य भाव मिळत नव्हता. यामुळे साखर कारखाने अडचणीत आले होते. स्थानिक बाजारात दरकमी होत असले तरीही मिनिमम सेलिंग प्राईस (किमान विक्री दर) 31 रुपये प्रति किलोपेक्षा कमी दरात नियमानुसार साखरेची विक्री करता येत नाही.पण कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना पंधरा दिवसात रास्त दर देणं अपेक्षित आहे. यामुळे कारखानदार कमी दरातही साखर विक्री करत होते."

उद्योगाला लागणारी साखर आणि घरगुती वापरासाठी लागणारी साखर या दोन्हींचे दर केंद्र सरकारने वेगवेगळे ठरवावेत अशी मागणी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेची आहे.

"सध्या उत्पादीत होत असलेल्या साखरेपैकी 40 टक्के साखर ही हॉटेल आणि बेकरीसाठी तर 19 टक्के साखर मद्य आणि 24 टक्के साखर शीतपेयांसाठी वापरली जाते. सरकारने या साखरेचे आणि घरगुती वापराच्या साखरेचे दर वेगवेगळे ठरवावेत अशी आमची भूमिका आहे." असे प्रा. जालिंदर पाटील सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)