कोरोना लस सगळ्यांपर्यंत पुरवण्यासाठी भारताकडे 80 हजार कोटी रुपये आहेत काय? – आदर पुनावाला

आदर

फोटो स्रोत, @twitter

कोरोनाची लस पुढच्या वर्षात सगळ्या भारतीयांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भारत सरकारकडे 80 हजार कोटी रुपये आहेत काय, असा सवाल सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ आदर पुनावाला यांनी उपस्थित केला आहे.

त्यांनी ट्वीट करत म्हटलं, "भारतात कोरोनाची लस सगळ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाला 80 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. इतके पैसे सरकारकडे आहेत काय? कारण हेच आता आपल्यासमोरचं आव्हान आहे ज्याला आपल्याला सामोरं जावं लागणार आहे. "

ते पुढे म्हणाले, "मी हा प्रश्न विचारत आहे कारण, लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना आपण मार्गदर्शन करणं गरजेचं आहे, जेणेकरून आपल्या देशातल्या सगळ्यांपर्यंत ही लस पोहोचवता येईल. "

X पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

X पोस्ट समाप्त

दरम्यान, कोरोना संकटातून जगाला मुक्त करण्याची क्षमता भारतीय लस उत्पादनात आहे, असं मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केले आहे.

ते संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेला संबोधित करत होते.

मोदी म्हणाले, "गेल्या 8 ते 9 महिन्यांपासून संपूर्ण जग कोरोनाशी लढत आहे. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी जे प्रयत्न होत आहेत, त्यात संयुक्त राष्ट्रे नेमकी कुठे आहेत? एक परिणामकारक प्रतिसाद कुठे आहे?"

"जगातील सगळ्यात मोठ्या लस उत्पादक देशाच्या वतीनं आज मी जगाला एक आश्वासन देऊ इच्छितो. भारताच्या लशीची उत्पादन क्षमता (प्रोडक्शन) आणि ती इतरांपर्यंत पोहोचवण्याची क्षमता (डिलिव्हरी) संपूर्ण मानवतेला या संकटापासून बाहेर काढण्यासाठी मदत करेल. कोरोनाच्या या संकट काळात भारतानं 150हून अधिक देशांना औषधी पाठवली आहे," असंही मोदी म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, "भारतातील लोक संयुक्त राष्ट्राच्या सुधारणेसंबंधी जी प्रक्रिया सुरू आहे, ती पूर्ण व्हायची वाट पाहत आहेत. ही प्रक्रिया कधी तार्किक शेवटापर्यंत पोहोचेल की नाही, अशी चिंता भारतातल्या लोकांना वाटतेय. संयुक्त राष्ट्राच्या निर्णय घ्यायच्या व्यवस्थेपासून भारताला कधीपर्यंत दूर ठेवलं जाईल?

"ज्या देशानं अनेक वर्षं जगाच्या अर्थव्यवस्थेचं नेतृत्व केलं आणि गुलामीही पाहिली, तसंच ज्या देशातील बदलांचा जगभरातील मोठ्या हिश्श्यावर परिणाम होतो, त्या देशाला कधीपर्यंत वाट पाहावी लागणार?"

जगातील सगळ्यात मोठी लोकशाही म्हणून मिळालेली प्रतिष्ठा आणि यामुळे मिळालेला अनुभवाचा वापर आम्ही जगाच्या कल्याणासाठी करू. जनकल्याण ते जगकल्याण असा आमचा मार्ग आहे. भारत नेहमीच शांतता, सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी कटिबद्ध राहील, असं मोदी पुढे म्हणाले.

मोदींच्या संबोधनातील इतर मुद्दे-

  • भारतानं 6 लाख गावांना ब्रॉडबँड फायबरनं कनेक्ट केलं आहे.
  • भारत आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या दृष्टीनं पुढे जात आहे.
  • भारतात महिलांना मातृत्वासाठी 26 आठवड्यांची सुट्टी दिली जात आहे.
  • संयुक्त राष्ट्राचं संतुलन जगाच्या कल्याणासाठई अनिवार्य आहे. आपण सगळ्यांनी जगाच्या कल्याणासाठी समर्पित करायचं व्रत हाती घेऊ.

हे वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)