शेतकरी कर्जमाफी: 'पात्र असूनही बँक नवीन कर्ज देईना, मग पेरणी करायची तरी कशी?'

"कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या, पण आतापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना बँकांनी थकबाकीदार न समजता खरीप हंगामासाठी कर्जवाटप करावं," असा सरकारचा आदेश आहे. पण प्रत्यक्षातली परिस्थिती मात्र या उलट आहे.

शेतकरी नितेश किसन भुरे नांदेड जिल्ह्यातल्या किनवट तालुक्यातील सिरपूर गावात राहतात.

बीबीसी मराठीनं महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी पात्र शेतकऱ्यांची यादी चेक केली, तेव्हा त्यात नितेश भुरे यांचं नाव दिसून आलं.

महाराष्ट्र सरकारनं 22 मे रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात स्पष्ट म्हटलंय की, 'महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना -2019'साठी पात्र असलेल्या, पण आतापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना, बँकांनी थकबाकीदार न समजता खरीप हंगामासाठी कर्जवाटप करावं.

त्यासाठी अशा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जाची रक्कम "शासनाकडून येणे आहे" असं नमूद करावं आणि पीक कर्ज द्यावं, असंही सरकारनं या आदेशात म्हटलं आहे.

आता या आदेशाला 23 दिवस उलटूनही कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या नितेश भुरे यांना अद्याप पीक कर्ज मिळालेलं नाहीये.

पीक कर्जासाठी अर्ज केल्यानंतर काय अनुभव आला, असं विचारल्यावर ते म्हणाले, "कर्जासाठी आम्ही 15 दिवसांपूर्वी ग्रामपंचायतमधील ऑपरेटरकडे फॉर्म भरला. त्यात मोबाईल नंबर दिला. पण, अजून फोन किंवा मेसेज आला नाही. बँकेतले अधिकारी म्हणतात, तुमच्याकडे बँकेचं कर्ज आहे. तुम्हाला कर्ज देता येत नाही. त्यासाठी वरून शासनाचा आदेश आलेला नाही."

"यंदा सावकारही कोरोना असल्यामुळे कर्ज देत नाही. कारण कोरोना होऊन जर कुणी कास्तकार (कर्ज घेणारी व्यक्ती) मरून गेला, तर आमची वसुली होणार नाही, असं सावकार म्हणतात. बँक कर्ज देणार नाही, सावकारही देणार नाही, मग पेरणी करायची कशी? त्यामुळे यंदा शेती पडीक राहायची वेळ आली."

शेतकरी नितेश भुरे हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.

राज्यभरात असे 11 लाख शेतकरी आहेत, जे महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी पात्र आहेत, पण कोरोनाच्या आर्थिक संकटामुळे अद्याप त्यांच्या खात्यावर कर्जाची रक्कम जमा झालेली नाहीये. कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी खुद्द ही माहिती बीबीसी मराठीला दिली आहे.

आता या 11 लाख शेतकऱ्यांसमोर पेरणीसाठी पैसे कुठून आणायचे, हा प्रश्न आहे.

बँकेचं म्हणणं काय?

नितेश भुरे यांच्याशी बोलून झाल्यानंतर आम्ही नांदेडमधील बँक अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला.

नाव न छापण्याच्या अटीवर ते म्हणाले, "कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या आमच्या शाखेतल्या 98 टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अद्याप कर्जमाफीची रक्कम जमा झालेली नाही. जोपर्यंत कर्जाची रक्कम खात्यावर जमा होत नाही, तोपर्यंत आम्ही नवीन कर्ज देऊ शकत नाही."

पण, सरकारचा आदेश सांगतो की, थकबाकीदार पात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्ज द्या...यावर त्यांचं म्हणणं होतं, "सरकारचा आदेश असला, तरी जोवर नांदेड जिल्ह्याची मुख्य SBI बँक आदेश देत नाही, तोपर्यंत या शेतकऱ्यांना आम्ही नवीन कर्ज देऊ शकत नाही."

मग आतापर्यंत तुम्ही किती पीक कर्ज वाटप केलं, हा प्रश्न आम्ही विचारला, तेव्हा त्यांचं उत्तर होतं, "आतापर्यंत बुधवारी 1300 फ्रेश खातेदारांनी ऑनलाईन कर्जासाठी अर्ज केला आहे. त्यापैकी 8 ते 10 खातेदारांना कर्जवाटप केलं आहे."

एकीकडे थकित खातेदारांच्या बाबतीत ही समस्या आहे. तर दुसरीकडे नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सध्या पीक कर्जासाठी बँकेत येऊ नका, असं सांगितलं जात आहे.

चालू खातेदारही वंचित

शेतकरी संजय मुंढे हे नियमित खातेदार आहेत. म्हणजे ते दरवर्षी जुनं कर्ज फेडून नवीन कर्ज उचलतात. याही वर्षी मार्च महिन्यात त्यांनी गेल्या वर्षी उचललेल्या कर्जाची परतफेड केली.

पण, त्यांना आता पेरणी तोंडावर असतानाही पीक कर्ज मिळालेलं नाहीये.

पीक कर्जासाठी बँकेत गेल्यावर काय अनुभव आला याविषयी ते सांगतात, "मला यंदा अजूनपर्यंत कर्ज मिळालेलं नाही. पेरणीच्या टायमाला पीक कर्ज वाटप करू, असं बँकेच्या अधिकाऱ्यानं सांगितलंय. आता आमच्याकडे काय पर्याय आहे, तर उसने पैसे घेणे किंवा सावकाराकडून पैसे घेऊन पेरणी करणे हा एकच पर्याय आहे."

बुलडाणा आणि जालना जिल्ह्यातल्या नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या काही शेतकऱ्यांनीही असाच अनुभव आल्याचं आम्हाला सांगितलं.

ज्यांची कर्जमाफी झाली आहे, त्यांना आधी कर्ज दिलं जात आहे. चालू खातेदारांना पुढच्या महिन्यात यायला सांगितलं जात आहे, असं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

पण, पेरणी उलटून गेल्यावर पीक कर्ज मिळाल्यास त्याचा काय फायदा, हा प्रश्न या शेतकऱ्यांना सतावत आहे.

सरकारची भूमिका काय?

शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्यानंतर आम्ही गुरुवारी राज्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्याशी संपर्क साधला.

कर्जमाफीसाठी पात्र पण अद्याप खात्यात पैसे जमा न झालेल्या शेतकऱ्यांना बँका वरून काही आदेश न आल्यामुळे नवीन पीक कर्ज देत नसल्याचं चित्र आहे, मग या शेतकऱ्यांनी काय करायचं, असा प्रश्न आम्ही त्यांना विचारला.

त्यावर त्यांचं उत्तर होतं..."या संदर्भात कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली आहे. बँकेच्या प्रतिनिधींना बोलावून मंत्रालय स्तरावर त्यांच्या शंका मार्गी लावण्याचा निर्णय झालेला आहे. RBIच्या गव्हर्नर साहेबांशी मुख्यमंत्र्यांची चर्चा झालेली आहे. त्यांनी पण क्लिअरन्स केला आहे. या दोन दिवसांत सगळ्या प्रक्रिया सुरळीत सुरू होईल."

काही ठिकाणी नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी एक ते दीड महिन्यानंतर येण्यास सांगितलं जात आहे....पीक कर्जासाठी सरकारनं काही प्राधान्यक्रम ठरवला आहे का? असा प्रश्न विचारल्यावर ते म्हणाले, "नाही असं काही नसतं. 15 जूनपर्यंत जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांना पीक कर्ज मिळालं पाहिजे, असे आदेश सरकारनं जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)