You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
कोरोना आत्मनिर्भर पॅकेजः सर्व स्थलांतरित मजुरांना मोफत धान्य
बुधवारी निर्मला सीतारमण यांनी लघू आणि सुक्ष्म, मध्यम उद्योगांच्या मदतीसाठी पॅकेज जाहीर केल्यानंतर आज (गुरुवारी) दुसरी पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यासह अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर उपस्थित होते. आजच्या पॅकेजमध्ये त्यांनी स्थलांतरित मजूर, फेरीवाले, अल्पउत्पन्न गटातील लोकांसाठी मदत जाहीर केली. स्थलांतरित मजुरांना 3500 कोटी रुपयांची मदतय पुढील दोन महिने या मजुरांना मोफत पाच किलो धान्य मिळेल.
त्यांनी जाहीर केलेली मदत पुढीलप्रमाणे-
1) गरीब कल्याण योजनेतून मजुरांना मदत
2) शेतकऱ्यांना दोन महिन्यांमध्ये 86 हजार 600 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे, शेतकऱ्यांना 31 मे पर्यंत व्याजात सूट दिली आहे.
3) शहरी गरीबांसाठीही सरकार योजना राबवल्या आहेत.
4) शेल्टर होम, मजूरांचं जेवण-खाण आणि व्यवस्थेसाठी केंद्रसरकारने राज्य सरकारांना 11 हजार कोटी दिले आहेत.
5) 2 महिन्यात 7200 बचतगटांची स्थापना झाली आहे.
6) ग्रामीण विकास मंत्रालयातर्फे जे मजूर आपआपल्या राज्यात परत आले आहेत, त्यांना काम मिळेल याची काळजी घेतली जात आहे.
7) ग्रामपंचायतींव्दारे त्यांना मनरेगाची काम पुरवली जाणार आहेत. पावसाळ्यातली कामंही मजूरांना दिलेली आहेत. ते कामाची वाट पाहात रिकामे बसणार नाहीत याची आम्ही काळजी घेत आहोत. यासाठी 10हजार कोटींचा निधी दिलेला आहे. रोजंदारीचा दरही 182 रुपयांवरून वाढवून 220 केला आहे.
8) सर्व स्थलांतरित मजुरांना प्रतीव्यक्ती 5 किलो धान्य मोफत
9) वन नेशन-वन रेशन कार्ड योजना. मार्च 2021 पर्यंत पूर्णत्वास जाणार. स्थलांतरित मजुरांना कोणत्य़ाही रेशन दुकानातून रेशन घेता येणार.
10) पीएम आवास य़ोजनेतून स्थलांतरित मजुर आणि शहरी गरिबांना भाडेपट्ट्यावर घरे देण्याची सोय करणार.
निर्मला सीतारमण यांनी लघू आणि सुक्ष्म उद्योगांसाठी जाहीर केलेल्या योजना
बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारमण यांनी लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना चालना देण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करणार आहे याची माहिती दिली.
- वाचा- महाराष्ट्र, भारत आणि जगात कोरोनाचे आज किती रुग्ण?
- वाचा-कोरोना व्हायरसची लक्षणं कोणती आणि त्याच्यापासून कसं संरक्षण करता येतं?
- वाचा - कोरोना व्हायरसबद्दलच्या तुमच्या मनातील 11 प्रश्नांची उत्तरं जाणून घ्या
- वाचा - क्वारंटाईन, आयसोलेशन किंवा विलगीकरण म्हणजे नेमकं काय?
- वाचा -लहान मुलांना कोविड 19 चा धोका किती?
- वाचा - व्हेंटिलेटर्स काय असतात? कोरोनाच्या लढ्यात ते इतके महत्त्वाचे का आहेत?
- वाचा - दारू विक्री, बांधकाम, सलून - लॉकडाऊन 3.0मध्ये कुठे काय सुरू राहणार?
- वाचा - कोरोना व्हायरसवरील लस बनवण्याचं काम कुठवर आलं?
यापूर्वी केंद्र सरकारनं गरीबांसाठी 1 लाख 70 हजार कोटींच्या पॅकेजची केंद्र सरकारकडून घोषणा केली होती. या पॅकेजमध्ये शेतकरी, गरीब-रोजंदारीवर काम करणाऱ्या व्यक्ती, उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस मिळणाऱ्या महिला, बांधकाम क्षेत्रातले मजूर अशा घटकांचा विचार केला होता.
लघु आणि कुटीर उद्योगांना चालना देणार
- स्थानिक ब्रँड्सना जागतिक बनवण्याचं लक्ष्य
- कोरोनाच्या काळातही देशासमोर संधी असल्याचं पंतप्रधान मानतात.
- आवास, आणि उज्ज्वला योजनांतून गरिबांना फायदा होत आहे.
- 18000 कोटी रुपयांचा आयकर परतावा करदात्यांना आतापर्यंत दिला, 14 कोटी मध्यमवर्गीयांना त्यातून फायदा मिळाला.
- MSME कंपन्यांसाठी करमाफीसाठी 25 कोटी रुपये,
- 12 महिन्यांचा करहप्ता स्थगित करण्याची सोय,
- लघु आणि कुटीर उद्योगांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची कर्ज योजना
अडचणीत असलेल्या उद्योगांसाठी 15000 कोटी रुपयांचा निधी
- मध्यम आणि सूक्ष्म आकाराच्या आणि अडचणीत असलेल्या उद्योगांसाठी 15000 कोटी रुपयांचा निधी तयार करणार.
- 45 लाख उद्योजकांना याचा फायदा होईल.
- लघु, कुटीर उद्योगांना दिलं जाणारं कर्ज 4 वर्षं मुदतीचं.
- कर्जासाठी तारण आवश्यक नाही.
- पहिले 12 महिने कर्जाचा हप्ता स्थगित.
- सरकारी योजनांचा फायदा मिळावा यासाठी लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांची व्याख्या बदलली
- सूक्ष्म उद्योग - 1 कोटींपर्यंतची गुंतवणूक
- लघु उद्योग - 5 कोटींची गुंतवणूक आणि 10 कोटींची वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या कंपन्या
- मध्यम आकाराचे उद्योग - 10 कोटींची गुंतवणूक आणि 20 कोटींची वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या कंपन्या
टीडीएसच्या दरात 25 टक्क्यांनी कपात
- टीडीएसच्या दरात 25 टक्क्यांनी कपात.
- ही कपात मार्च 2021 पर्यंत लागू.
- इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची मुदत 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली.
- टॅक्स ऑडिटची मुदत 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत वाढवली
वीज कंपन्यांना 90 हजार कोटींची मदत
- वीजबिल आकारणी थांबल्यामुळे वीज कंपन्यांचं नुकसान होतं आहे.
- त्यासाठी सरकार 90,000 कोटी रुपयांची मदत करणार.
- बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देण्याचा प्रयत्न
- नोंदणी आणि पूर्णत्वाचा दाखला सादर करण्याची मुदत सहा महिन्यांनी वाढवण्याचा राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश
जून-जुलै-ऑगस्ट महिन्यांचा EPF हप्ता केंद्रसरकार भरणार
- 2500 कोटी रुपयांची रोखता, लवचिकता यातून येणार.
- 3 लाख 66 हजार संस्थांना याचा फायदा मिळणार.
- कोव्हिड-19 नंतर उद्योजकांचा माल खपावा यासाठी ट्रेड फेअर शक्य होणार नाहीत. अशावेळी ई-फेअरची सोय करून देणार
- ज्यांना आधी लिहिलेला लाभ मिळणार नाही, अशांसाठी आता EPF चा हप्ता 12 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
- यातून लोकांकडे जास्त पैसे खेळतील. सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही सूट नाही. ते 12 टक्के EPF हप्ताच भरतील.
- वित्तसंस्थांसाठी 30 हजार कोटींची रोखता योजना, या संस्थांचे इन्व्हेस्टमेंट डेब्ट पेपर्स सरकार विकत घेणार
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)