अजित पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसनं पक्षातून का काढलं नाही?

शनिवारी (23 नोव्हेंबर) सकाळी अचानक भाजपशी हातमिळवणी करुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

मात्र हे सरकार विधानसभेत बहुमत सिद्ध करू शकेल का किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते म्हणून अजित पवार तसा निर्णय घेऊ शकतात का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला.

मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसनं अजित पवार यांची विधिमंडळ नेतेपदावरून हकालपट्टी केली आणि जयंत पाटील यांची नियुक्ती पक्षाचे विधिमंडळ नेते म्हणून केली.

मात्र, अजित अजूनही पक्षाचे सदस्य आहेत, पक्षातून त्यांना काढून टाकण्यात आलं नाही. आता विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्यासाठी अजित पवार यांना स्वतःचे आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांचे सदस्यत्व कायदेशीरदृष्ट्या जिवंत ठेवावे लागणार आहे.

पक्षांतरबंदी कायदा काय आहे?

एका पक्षातून निवडून येत दुसऱ्या पक्षात जाण्याच्या कोलांटउड्या थांबविण्यासाठी 52 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे 1985 साली पक्षांतरबंदी कायदा तयार करण्यात आला. एखाद्या सदस्यानं स्वतःहून पक्ष सदस्यत्व सोडलं किंवा पक्षानं काढलेल्या व्हीपविरोधात वर्तन केलं तर त्याचं सदस्यत्व जाऊ शकतं. मात्र, याला अपवादही तयार करण्यात आले आहेत.

एखाद्या पक्षानं किंवा पक्षातील एखाद्या गटानं दुसऱ्या पक्षात विलिन व्हायचं ठरवलं तर त्यांचं सदस्यत्व कायम राहू शकतं. मात्र, अशा गटातील सदस्यांची संख्या पक्षाच्या एकूण निर्वाचित सदस्यांच्या दोन तृतियांश इतकी असली पाहिजे.

जर दोन तृतियांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तर त्यांचे आणि मूळ पक्षात मागे राहिलेल्या सदस्यांचेही सदस्यत्व टिकून राहते. याचवर्षी गोवा विधानसभेत काँग्रेसच्या 15 सदस्यांपैकी 10 सदस्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला हे या अपवादाचे ताजे उदाहरण आहे.

अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार

अजित पवार यांनी शनिवारी (23 नोव्हेंबर) भाजपबरोबर जाऊन सरकार स्थापन करण्यासाठी 54 आमदारांच्या सह्यांचे निवेदन राज्यपालांना दिले होते. त्यावेळेस ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते होते. शपथविधीचा कार्यक्रम सर्वत्र प्रसारित झाल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने या सह्या आमदारांनी पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित आहोत हे दाखवण्यासाठी केल्या असल्याचं स्पष्ट केलं.

राष्ट्रवादी काँग्रेसनं अजित पवार यांना पक्षातून बाहेर काढलेलं नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं शनिवारी दुपारी त्यांची विधिमंडळ नेतेपदावरून हकालपट्टी केली. अजित पवार अजूनही पक्षामध्येच असल्यामुळे त्यांचं सदस्यत्व गेलेलं नाही. अजित पवार यांच्याबरोबर असणारे सदस्य एकूण आमदारांच्या दोन तृतियांश असतील तर त्या सर्वांचं सदस्यत्व टिकून राहिल.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 54 पैकी 36 आमदारांनी (म्हणजे दोन तृतियांश) पक्ष सोडून भाजपाला मदत करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांची पक्षांतरबंदी कायद्यातून सुटका होऊ शकते आणि त्यांचं सदस्यत्व राहू शकतं.

...तर उपमुख्यमंत्र्यांना सरकारविरोधातच मतदान करावे लागेल

अजित पवार आणि त्यांच्याबरोबर असणाऱ्या कथित आमदारांची हकालपट्टी करण्यामध्ये काही अजून प्रश्न आहेत.

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "जर अजित पवार आणि त्यांच्याबरोबरच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांना जर पक्षाने काढून टाकले तर त्यांचं सदस्यत्व जात नाही. मात्र त्यांना पक्षादेश सांभाळावा लागेल. म्हणजेच उपमुख्यमंत्र्यांना स्वतःच्या सरकारविरोधातच मतदान करावं लागेल.

बापट यांनी पुढे म्हटलं, "विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान करताना जे पक्षाचे विधिमंडळ नेते असतात त्यांचे पक्षादेश सर्वांना पाळावे लागतात. त्यादिवशी अजित पवार यांना राष्ट्रवादीचे नवनियुक्त विधिमंडळ नेते जयंत पाटील यांनी काढलेला व्हीप पाळावा लागेल. तसं न केल्यास त्यांचं स्वतःचं सदस्यत्व जाऊ शकतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसला ते पुन्हा आपल्या पक्षाबरोबर येतील असं वाटत असावं म्हणून कदाचित जयंत पाटील आणि इतर नेत्यांद्वारे त्यांची मनधरणी सुरु आहे."

अजित पवार यांना पक्षातून का काढले नसावे याबाबत महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी बीबीसी मराठीकडे मत व्यक्त केले. त्यांनी म्हटलं, की अजित पवार यांना व्हीप पाळावाच लागणार असल्यामुळे त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसनं पक्षानं काढलं नाही. त्यांना केवळ नेतेपदावरुन काढलं.

अजित पवार यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायदा लागू होईल?

अजित पवार आणि त्यांच्याबरोबरच्या सदस्यांवर पक्षांतरबंदी कायद्याची कारवाई करायची असेल तर आता आधी विधानसभेची स्थापना व्हायला हवी. त्यानंतर 'प्रोटेम स्पीकर' म्हणजे हंगामी अध्यक्ष नेमला जाईल.

या प्रोटेम स्पीकरला केवळ सदस्यांना शपथ देण्याचे अधिकार असतात. त्यांच्यानंतर अध्यक्षांची नेमणूक होते. जर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार राजकीय पक्षांना तक्रार याचिका करायची असेल तर ती अध्यक्षांकडेच करावी लागते. प्रोटेम स्पीकरकडे ते करता येत नाही.

सरकार असं वाचू शकतं...

जर विरोधी पक्षांमधल्या काही आमदारांनी पक्षाचा आदेश झुगारुन सरकारला मदत केली तर विश्वासदर्शक ठरावाच्या निर्णयावर काहीही परिणाम होऊ शकत नाही. हा निर्णय झाल्यानंतर संबंधित पक्षांना या सदस्यांनी आमचा पक्षादेश पाळला नाही, अशी तक्रारयाचिका अध्यक्षांकडे करता येते.

जर अध्यक्षांनी त्या सदस्यांची पात्रता रद्द केली तरी त्यांनी यापूर्वी केलेल्या मतदानावर त्याचा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने परिणाम होत नाही. सरकारने आधी स्पष्ट केलेले बहुमत अमान्य होत नाही, अस अनंत कळसे यांनी सांगितले.

जयंत पाटील यांचे प्रयत्न

अजित पवार यांनी पुन्हा राष्ट्रवादीच्या बाजून भूमिका घ्यावी यासाठी जयंत पाटील प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्यासाठी पक्षाची दारं उघडी आहेत असं त्यांनी माध्यमांश बोलताना सांगितलं. तसंच ते परत येतील अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली.

पण अजित पवार यांनी भाजपच्या नेत्यांचे आभार मानणारे ट्वीट केल्यानंतर त्यांनी परतीचे दोर कापले का, अशी चर्चाही सुरू झाली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)