RCEP: भारत आरसीईपीमध्ये गेल्यास काय परिणाम होतील?

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गेल्या काही वर्षांत विविध करारांची सगळ्यांत जास्त चर्चा झाली. त्यामध्ये प्रस्तावित रिजनल कॉंप्रेहेन्सिव्ह इकोनॉमिक पार्टनरशिप म्हणजेच आरसीईपी या कराराचा समावेश आहे. खरं तर या कराराची अंमलबजावणी अजूनपर्यंत होऊ शकलेली नाही पण अनेक कारणांमुळे या कराराची चर्चा आहे.

आरसीईपीमध्ये असोसिएशन ऑफ साऊथ एशियन नेशन्स म्हणजेच आसियानचे 10 सदस्य देशांसह भारत, जपान, चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे देश सहभागी असतील.

याबाबत केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ सल्लागार समितीने आपला सल्ला दिलेला आहे. त्यांच्या मते भारताने या प्रस्तावित आरसीईपीमध्ये सहभागी व्हायला हवं. या समितीच्या मते, भारताने आरसीईपीच्या बाहेर राहण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण तसं केल्यास भारत एका मोठ्या विभागीय बाजारपेठेतून बाहेर होईल.

सुरजीत भल्ला या समितीचे अध्यक्ष आहेत. ते पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य होते. आरसीईपीमध्ये सहभागी झाल्यास रुपयाचा दर स्थिर राहील, सीमा शुल्क आणि कॉर्पोरेट टॅक्सचा दरही कमी होईल, असं त्यांना वाटतं.

प्रयोग यशस्वी ठरला तर?

एशिया-पॅसिफिकमधल्या सोळा देशांचा एकत्रित जीडीपी हा जगाच्या एकतृतीआंश जीडीपी इतका आहे. जर हा प्रयोग यशस्वी ठरला तर आरसीईपी 3.4 अब्ज लोकांचं मार्केट बनेल.

पण या 16 देशांमध्ये आर्थिक आणि सांस्कृतिक विषमता भरपूर आहे. ही विषमताच प्रमुख अडथळा आहे. ऑस्ट्रेलियासारख्या श्रीमंत देशाचं दरडोई वार्षिक उत्पन्न 55 हजार डॉलर आहे. तर कंबोडियासारख्या देशाचं दरडोई वार्षिक उत्पन्न 1300 डॉलर इतकं आहे.

दुसऱ्या बाजूला भारताचा विचार केल्यास आरसीईपी एका आव्हानापेक्षा कमी नाही. भारतात सगळ्यांत मोठी समस्या इलेक्ट्रॉनिक डेटा शेअरिंग आणि लोकल डेटा स्टोरेजची आहे.

सुरक्षा कारणांमुळे, राष्ट्रहित आणि गोपनीयतेच्या दृष्टिकोनातून ही माहिती उघड करणं सोपं नाही. यामुळे अनेक अडचणी येऊ शकतात, असं जाणकारांचं मत आहे.

भारत आरसीईपीमध्ये सहभागी झाल्यास घरगुती उत्पादनांवर विपरित परिणाम होईल, असं स्टेट बँक ऑफ इंडियाने दिलेल्या अहवालात म्हटलं आहे. थायलँडमध्ये आरसीईपीची बैठक सुरू असताना स्टेट बँकेचा अहवाल जाहीर झाला आहे. सात वर्षांपासून अधिक कालावधीच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर नोव्हेंबरमध्ये यावर निर्णय येणार आहे.

2018-19 मध्ये आरसीईपीच्या 15 पैकी 11 सदस्य देशांसोबतचा भारताचा व्यापार तुटीचा राहिला आहे. 2018-19 मध्ये भारताची व्यापार तूट 184 अब्ज डॉलर होती. आरसीईपीच्या देशांसोबत भारताची आयात 34 टक्के होती तर निर्यात 21 टक्के होती, असं एसबीआयच्या अहवालात म्हटलं आहे.

भारतासमोरचं खरं आव्हान

भारतासाठी आरसीईपीच्या अनुषंगाने विविध प्रकारची आव्हानं आहेत. ट्रेड युनियन, समाज आणि स्वदेशी समुहांच्या आपापल्या अडचणी आहेत. ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडच्या डेअरी उत्पादनांच्या आयातीवरून आक्षेप आहेत.

याशिवाय जेनरिक औषधांच्या सुलभतेसोबतच, खाणीतून मिळणारा नफा, पाणी, उर्जा, परिवहन आणि टेलिकॉमच्या खासगीकरणाच्या प्रमुख अडचणी आहेत. यासोबतच आर्थिक विषमतेचाही मुद्दा आहे.

आरईसीपी देश एकमेकांचे मतभेद दूर करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. पण समस्या अजून संपलेल्या नाहीत. या महिन्यात बँकॉकमध्ये अनेक बैठका झाल्या. डेअरी उत्पादन, ई-कॉमर्स आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक या तीन मुद्द्यांवर सहमती होऊ शकलेली नाही.

आरईसीपी 16 देशांच्या दरम्यानचा एक करार आहे. याअंतर्गत सदस्य देश आयात आणि निर्यातमध्ये टेरिफ कमी करतील अथवा पूर्णपणे संपवतील. विनाशुल्क व्यापार वाढवला जाईल.

देशात काय वातावरण?

भारतात उद्योजक आणि शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण आहेत. फ्री-ट्रेड कराराबाबत भारताचा इतिहास ठीक राहिलेला नाही. या सगळ्या देशांसोबत भारताने नुकसान सहन करून व्यापार केलेला आहे. दरवर्षी हे नुकसान वाढतच चाललंय.

या देशांमध्ये भारताची निर्यात एकूण 20 टक्के आहे. तर आयातीचा दर 35 टक्के आहे. अमेरिकेविरुद्ध सुरू असलेल्या ट्रेड वॉरमध्ये चीन आरसीईपीची बाजू घेताना दिसत आहे. चीन भारताचा सर्वांत मोठा निर्यातदार देश आहे. फक्त चीनसोबतच भारताला व्यापारात मोठं नुकसान झालं आहे.

प्रत्येक वर्षी चीन इलेक्ट्रिकल्स मशिनरी, उपकरण, प्लास्टिक उत्पादन, अल्युमिनिअम, फायबर आणि फर्निचर भारतीय बाजारपेठेत मोठ्या संख्येने विकतो. आरसीईपी करार झाल्यास चीनची ही उत्पादनं भारतीय मार्केटमध्ये वाढतील, अशी भीती आहे.

शेतीवर परिणाम

2006 नंतर भारताने आक्रमकपणे द्वीपक्षीय व्यापारी करार करणं सुरू केलं. भारताने पहिल्यांदा श्रीलंकेसोबत फ्री ट्रेड करार केला होता. त्यानंतर मलेशिया, सिंगापूर आणि दक्षिण कोरियासोबत करार केले.

पण आकडेवारी पाहिल्यास भारताने हे करार करूनसुद्धा व्यापारातील नुकसान भरून निघण्याऐवजी वाढल्याचं दिसून येतं. नीती आयोगाने दोन वर्षांपूर्वी फ्री ट्रेड करार असणाऱ्या देशांसोबतच्या व्यापाराबाबत एक अहवाल प्रकाशित केला होता. भारताची आयात वाढलं असून निर्यात कमी झाल्याचं या अहवालात सांगण्यात आलं आहे.

बाजारपेठेतील तज्ज्ञांच्या मते, आरसीईपीमुळे कृषीक्षेत्रावर नकारात्मक प्रभाव पडू शकेल. यामध्ये दुग्ध उत्पादन, काळी मिरची, इलायची यांचा समावेश आहे. सध्या श्रीलंकेतून या काळी मिरची आणि इलायची मोठ्या प्रमाणात आयात केली जाते. यामुळे केरळच्या शेतकऱ्यांना नुकसान होत आहे.

हीच बाब रबर शेतकऱ्यांना लागू होते. रबर इंडियोनेशियामध्ये स्वस्तात उपलब्ध आहे. त्यामुळे केरळचा उद्योग ठप्प झाला आहे. नारळाचं उत्पादन घेणारेही नुकसानीत आहेत कारण फिलिपाईन्स आणि इंडोनेशियातून हा माल जास्त येतो.

दुग्धउत्पादनावर होणार परिणाम

जर ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडचे दुग्ध उत्पादन बाजारात आल्यास देशांतर्गत बाजारपेठेवर त्याचा परिणाम होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात महाबलीपुरममध्ये भेट झाली होती. भारत आणि चीनच्या व्यापारी तुटीवर त्यावेळी चर्चा होईल, असं मानलं जात होतं.

2013-14 आणि 2018-19 मध्ये भारत आणि चीन यांच्यातील व्यापार 36 अब्ज डॉलरवरुन 53 अब्ज डॉलर झाला होता. सध्या भारताच्या एकूण व्यापारी तुटीतील चीनचा वाटा अर्धा आहे.

नीती आयोगाच्या 2017 च्या अहवालात एक आश्चर्यकारक बाब होती. बाजारपेठेत चीनचा प्रवेश व्यापाऱ्यांसाठी संपूर्ण चित्र बदलू शकतं. आसियान देश आणि चीनदरम्यान फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट झाल्यानंतर 2016 मध्ये आसियान चे सहा देश इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलँड, व्हिएतनाम, फिलीपाईन्स आणि सिंगापूर यांच्यासह चीनचा व्यापार 54 अब्ज डॉलरवरुन 53 डॉलर सरप्लस झाला होता.

पंतप्रधान मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्या भेटीपूर्वी दोन्ही देशांत 120 एमओयू करार झाले. या गोष्टीची खूप चर्चा झाली होती. या करारांमध्ये भारताकडून साखर, रसायनं, मासे, प्लास्टिक, औषधं आणि खतं यांच्या निर्यातीचा समावेश आहे.

आता यामुळे व्यापारी तूट भरून निघण्यास किती मदत मिळते, हे पाहणं महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)