आरे मेट्रो कारशेड प्रकल्पाला स्थानिक आदिवासी विरोध का करत आहेत?

आरे कॉलनीतली झाडं तोडण्याचे आदेश हाय कोर्टाने दिल्यानंतर 4 ऑक्टोबरला रात्री झाडं तोडण्यास सुरुवात झाली. याविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. सर्वांत जास्त विरोध हा स्थानिकांकडून होत आहे. यामध्ये आरे कॉलनीत राहणारे आदिवासी मोठ्या संख्येनी आहेत. ते या प्रकल्पाला विरोध का करत आहेत?

"फक्त हा झाडांचा प्रश्न नाही, तर आमच्या अस्तित्वाचाही प्रश्न आहे."

श्याम भोईर मोठ्या तळमळीनं हे सांगतो. 26 वर्षांचा श्याम मल्हार कोळी या आदिवासी समाजाचा आहे आणि मुंबईच्या आरे कॉलनीतल्या केलटी पाडा इथे राहतो. आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेडच्या उभारणीसाठी होऊ घातलेल्या वृक्षतोडीला त्याचा आणि त्याच्यासारख्याच इथल्या बाकी आदिवासींचा विरोध आहे.

या प्रकल्पासाठी 2702 झाडं तोडली जाणार आहेत. या जागेवर आदिवासी राहत नाहीत. पण त्यांच्या परिसरातली झाडं तोडली जाणार आहेत हे कळल्यावर ते दुःखी झाले आहेत. ही झाडं, जंगल आमचं जीवन आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे.

मेट्रो कारशेडच्या प्रस्तावित जागेवर आदिवासी राहात नसल्याचं मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अर्थात MMRCनं स्पष्ट केलंय.

पण या प्रकल्पासाठी होणारी वृक्षतोड आणि मेट्रोसारख्या विकासकामांमुळे वाढतं शहरीकरण यांत आपली ओळख हरवून जाण्याची भीती आदिवासींना वाटते आहे. त्यात गेल्या महिन्यात मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणानं मेट्रो कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील 2702 झाडं तोडण्यास परवानगी दिल्यानंतर त्यांचं आंदोलन आणखी तीव्र बनलं आहे.

आदिवासींचं या जंगलाशी काय नातं आहे आणि त्यांच्या परिसरातील झाडं तोडल्यामुळे त्यांच्या आयुष्यावर काय परिणाम होईल त्याचा वेध बीबीसीनं घेतला आहे.

आरे कॉलनीतलं आदिवासींचं विश्व

मुंबईत शहराच्या साधारण मधोमध असलेला आरे मिल्क कॉलनीचा परिसर म्हणजे शहरापासून वेगळं विश्व आहे. एखाद्या सकाळी भुरभुरणाऱ्या पावसात इथे आलात तर मुंबईपासून दूर आल्याचा भास होतो. इथला मुख्य रस्ता सोडून आतल्या वाटांवर आदिवासी पाडे वसले आहेत. आरे कॉलनीत एकूण 27 आदिवासी पाडे आहेत. पिढ्यानपिढ्या आदिवासी इथे राहतात.

मातीची घरं, त्यावर रेखाटलेली चित्रं, आजूबाजूला लावलेली फळझाडं, एखादा वाहता झरा, पक्ष्यांचे आवाज. एखादं पक्क्या भींतींचं घर आणि एखादी बाईक आणि क्षितिजावर दिसणाऱ्या इमारती सोडल्या तुम्ही काळातही मागे गेल्याचा भास व्हावा.

"इथला निसर्ग टिकून आहे, कारण आदिवासींनी तो टिकवून ठेवला आहे," मनिषा धिंडे आम्हाला सांगते. "सरकार म्हणतं ही जागा सरकारच्या मालकीची आहे, पण सरकार इथल्या झाडांची काळजी घेत नाही. ते काम आदिवासींनी केलं आहे."

21 वर्षांची मनिषा वारली आदिवासी समाजाची आहे आणि आरे कॉलनीतल्या जीवाच्या पाड्यावर राहते. आपल्या घरातल्या आधीच्या अनेक पिढ्याही इथेच शेती करून जगल्याचं ती सांगते.

"आमचे लोक काही शिकलेले नव्हते, म्हणून ते शेतीच करतात. आदिवासी माणसं प्रामुख्यानं जंगलातली भाजी आणि ते सगळं खातात. पावसात येणारी शेवळं, कर्टुलं, ते सगळ्या भाज्या आणतात त्याची भाजी करतात. बाहेरून विकत वगैरे घेत नाहीत. ते बाजारात नेऊन विकतात आणि त्याच्यावर त्यांचा उदरनिर्वाह होतो."

श्यामची आई प्रमिला भोईर आरेमधल्या जगण्याविषयी माहिती देतात. "मला डहाणूवरून लग्न करून आणलं ना, तेव्हा इथे फक्त आदिवासीच राहाचे. दिवसाही फार लोक येत नसत. संध्याकाळी सहानंतर, सूर्यास्तानंतर इथं फिरकायची कोणाची हिंमतच नाय व्हायची. आम्ही चुलीपुरती लाकडं आणायचो. जेव्हा नवीन पाऊस पडतो तेव्हा आजही आम्ही झाडं लावतो."

मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष

श्याम आणि मनिषाच्या पिढीतले अनेकजण आता शिक्षण घेऊ लागले आहेत. कुणी नोकरीधंद्यासाठी बाहेरही पडलंय. पण जंगल त्यांच्यासाठी आजही महत्त्वाचं आहे. "हे जंगल आहे म्हणून आम्ही आहोत. शेतीवरच आमचं सगळं शिक्षण वगैरे झालं. आम्ही अजूनही शेती करतो, त्यावरच आमचं सगळं अवलंबून आहे."

"मुलगा आईशिवाय राहू शकत नाही, तसं आम्ही जंगलाशिवाय राहू शकत नाही. आम्ही निसर्गाची पूजा करतो आणि निसर्गच आमचा देव आहे." श्याम भोईर आपल्या भावना व्यक्त करतो.

श्यामचे वडील प्रकाश भोईर आरे कॉलनीतल्या आदिवासींच्या प्रश्नांवर गेली काही वर्ष आवाज उठवतायत. ते सांगतात, "आरे मिल्क कॉलनी अस्तित्वात येण्याआधीपासून हे पाडे आहेत. दुग्धविकास मंडळाला जागा देण्यात आली, तेव्हा त्यांनीही आदिवासींची जागा घेतली, पण त्याबदल्यात आदिवासींना नोकरीही दिली आणि इथं शेतीही करू दिली."

पण गेल्या काही दशकांत आरे कॉलनीतला दुग्धव्यवसाय मागे पडल्यावर इथले भूखंड फिल्मसिटी, फोर्स वन कुठल्या ना कुठल्या सरकारी संस्थांना देण्यात आले. तेव्हापासून वहिवाटीचा रस्ता, वीज, पाणी अशा सुविधांसाठी आदिवासींना या संस्थांशी झगडावं लागतं.

"नवशाच्या पाड्यावर टॉयलेट्सही नव्हती. एका संस्थेनं गेल्या वर्षी बायो टॉयलेट्स देऊ केली. पण हा पाडा असलेली जागा आता बॉम्बे व्हेटर्नरी कॉलेजच्या नियंत्रणाखाली आहे. कॉलेजच्या अधिकाऱ्यांनी ही टॉयलेट्स गेटवरच जप्त केली. अखेर सगळ्यांनी आंदोलन केलं, जेव्हा कॉलेजकडून परवानगी मिळाली. मग रहिवाशांनी वाजतगाजत टॉयलेट्स पाड्यावर आणली. ही अशी परिस्थिती आहे आमची."

नवशाचा पाड्यावर इतकी वर्ष वीजही नव्हती. काही महिन्यांपूर्वीच तिथे वीज आली, याकडे मनिषा लक्ष वेधते. तिची मागणी आहे, "आम्हाला मूलभूत गरजा पहिल्या पुरवा, नंतर मेट्रो करा तुम्ही."

मेट्रो कारशेडवरून संघर्ष

2014 साली मुंबई मेट्रोची कारशेड आरे कॉलनीत उभारली जाणार असल्याचं आणि त्यासाठी झाडं तोडावी लागणार असल्याचं स्पष्ट झालं. त्यानंतर पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि काही नागरिकांनी एकत्र येत आंदोलन सुरू केलं. आदिवासीही त्या आंदोलनात उतरले आहेत.

आदिवासींचा विरोध नेमका कशाला आहे, ते मनिषा सांगते, "आमचा मेट्रोला आणि मेट्रो कारशेडला काहीच विरोध नाही. विरोध याला आहे की तिथे जी 2702 झाडं आहेत, ही झाडं तोडून मेट्रो कारशेड उभारतायत त्याला आमचा विरोध आहे. कारण की आम्हाला विकासापासून वंचित नाही राहायचंय. विकासही हवाय पण तो झाडं तोडून विकास नकोय आम्हाला."

दुसरीकडे, आरे कॉलनीतल्या सुमारे तेराशे हेक्टर जागेपैकी 30 हेक्टर जागेवरच मेट्रो कारशेड उभारली जाणार असल्याचं MMRCच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे नमूद करतात. तसंच मेट्रो कारेशडच्या भूखंडावर आदिवासी राहात नसल्याचंही MMRCनं स्पष्ट केलं आहे.

झाडं तोडावी लागणार असली, तरी मेट्रो प्रकल्प पर्यावरणाला मदत करणारा आहे, याकडे अश्विनी भिडे यांनी मुंबईतील एका चर्चासत्रात बोलताना लक्ष वेधलं होतं. "झाडं तोडावी लागल्यानं पर्यावरणाचं नुकसान होतं, हे आम्हाला मान्य आहे. पण हे काही रिअल इस्टेट प्रोजेक्ट नाही. हा पर्यावरणाला मदत करणारा ग्रीन प्रोजेक्ट आहे." असं त्या म्हणाल्या होत्या.

पण तरीही आदिवासींना वृक्षतोड मान्य नाही. श्याम म्हणतो, "एका झाड म्हणजे फक्त झाडंच नसतं ते, त्यावर पाल, विंचू, कीडे, सरडे, पक्षांची घरटी आहेत. एक जीवसृष्टी असते प्रत्येक झाडांवर. झाडं तोडली, तर ते सगळंही हळूहळू नष्ट होईल."

वनक्षेत्र आणि वनहक्कांची मागणी

आरे कॉलनीमध्ये, अगदी जिथे मेट्रो कारशेड होणार आहे त्या परिसरातही बिबट्या आणि रानमांजरांसारख्या वन्यजीवांचा अधिवास असल्याचं वन्यजीव निरिक्षक वारंवार सांगत आले आहेत. तोच मुद्दा शिवसेनेच्या युवा सेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी गेल्या आठवड्यात मुंबईतील पत्रकार परिषदेत उचलून धरला होता.

दुसरीकडे या जागेवर झाडं जरूर आहेत, पण ते वन नाही असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी पुण्यात बोलताना पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं.

"झाडांची कत्तल आम्हाला देखील मंजूर नाही. फक्त यातलं वास्तव आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे.

यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच केस गेली. सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्टपणे त्यात सांगितलं, की ही वनाची जमीन नाही. जैवविविधतेची जमीन नाही. त्यामुळं इथे अशा प्रकारे परवानगी देता येते. दुसरे जे पर्याय आहेत, त्यावर तज्ज्ञांचा अहवाल आहे की त्या पर्यायाच विचार करता येत नाही."

पण श्यामला हा दावा मंजूर नाही. तो म्हणतो, "2702 झाडं तोडण्याचं जाहीर केलंय. एवढ्या कमी जागेत एवढी झाडं असणं म्हणजे हे स्वाभाविकच जंगल आहे, हे कोणी पण मानेल. पण सरकार मानत नाही."

मनिषाही त्याला सहमती दर्शवते. हा परिसर जंगल म्हणून घोषित केला नसल्यानं वन हक्क कायदासुद्धा इथे नीटपणे लागू होत नाही आणि आदिवासींना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित राहावं लागतं, असं ती सांगते. तसंच हा प्रश्न फक्त एका मेट्रो कारशेडपुरता नाही, तर या परिसराच्या संवर्धनाचा आहे असं तिला वाटतं.

ती म्हणते, "एक मेट्रो कारशेड आणलंत, मग त्यानंतर प्राणीसंग्रहालय येतंय, आरटीओ येतंय. का? आम्हाला त्या गोष्टी नकोयत? हव्यात, पण ते वृक्षतोड करून किंवा जंगलतोड करून काहीच करायचं नाहीये."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)