मुंबई खरंच राहण्यास अयोग्य झाली आहे का?

मुंबईमध्ये मोठे अपघात इतके वारंवार होत आहेत की मुंबई राहण्यास अयोग्य झालीये की काय, असं वाटू लागलंय.

सीएसटी स्टेशनजवळचा पादचारी पुल कोसळून आतापर्यंत दोघांचा जीव गेला आहे तर 23 जण जखमी आहेत. संध्याकाळच्या वेळी स्वतःच्या घरी जाणाऱ्या लोकांचे या अपघातात हकनाक जीव गेले.

सविस्तर बातमी इथे वाचू शकता -मुंबईत CST जवळ पादचारी पुलाचा भाग कोसळला, दोन जणांचा मृत्यू

गेल्या वर्षी लोअर परळमध्ये लागलेल्या आगीत किमान 14 जणांचा मृत्यू झाला. 2017 सालच्या सप्टेंबरमध्ये एल्फिन्स्टन रोड रेल्वे स्टेशनवर चेंगराचेंगरी झाली होती. यात 23 जण ठार झाल्यामुळे मुंबईकरांमध्ये संतापाची लाट होती.

याचं कारण म्हणजे, एकतर ही दुर्घटना टाळता आली असती. आणि दुसरं म्हणजे अधिकाऱ्यांच्या असंवेदनशीलतेमुळं बळी जाणाऱ्यांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे.

त्या पादचारी पुलाकडं पाहिलं तर लक्षात येतं की ही दुर्घटना एक ना एक दिवस होणारच होती. त्यामुळं मुंबईकरांच्या भावना तीव्र होत्या.

मुंबई हे जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेलं चौथ्या क्रमांकाचं शहर आहे. बेटांवर वसलेल्या या शहरात 2.2 कोटी लोक राहतात. आणि वाढती लोकसंख्याच मुंबईसाठी शाप ठरत आहे.

मुंबईच्या भौगोलिक रचनेमुळं आता तिचा विस्तार होण्यास जागा अपुरी पडत आहे. त्यामुळं नागरी सेवांवर प्रचंड ताण पडताना दिसत आहे.

"एल्फिन्स्टन पुलाचा प्रश्न हाती घ्या म्हणून शेकडो अर्ज-निवेदनं करण्यात आली होती. पण त्याचा काही फायदा झाला नाही. पादचारी पूल आणि त्याच्या पायऱ्या जीर्ण झाल्या आहेत. आम्ही हे रेल्वे प्रशासनाच्या निदर्शनास वेळोवेळी आणून दिलं होतं. पण त्यांनी नेहमीच याकडं दुर्लक्ष केलं," असं मुंबई रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष गुप्ता यांनी बीबीसीला सांगितलं.

काळाचा विरोधाभास असा की ज्या दिवशी पुलाच्या नूतनीकरणाची परवानगी मंजूर झाली, त्याच दिवशी हा अपघात घडला, असं एका वृत्तपत्रानं लिहिलं होतं.

दुसऱ्या एका वृत्तपत्राने म्हटलं की माजी रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभूंनी पुलाच्या कामासाठी 12 कोटी रुपये 2015 मध्येच मंजूर केले होते. पण ते का वापरले गेले नाहीत, हे कुणालाच माहित नाही.

एका वृत्तवाहिनीला एल्फिन्स्टन पुलाच्या डागडुजीबाबतची कागदपत्रं मिळाली होती. केवळ एक हजार रुपये इतकीच रक्कम या कामासाठी बाजूला काढून ठेवण्यात आली होती, असा दावा या वाहिनीनं आपल्या कार्यक्रमात केला होता.

हा केवळ रेल्वेचाच प्रश्न नाही.

काही आठवड्यांपूर्वी मुंबईमध्ये पावसामुळं पूरस्थिती निर्माण झाली होती. ड्रेनेजची व्यवस्था नीट नसल्यामुळं मुंबईच्या रस्त्यांवर नद्यांप्रमाणे पाणी वाहत होतं. हजारो लोक रस्त्यावर अडकून पडले होते.

काही दिवस आधी इमारत कोसळल्यानं 30 लोकांचा मृत्यू झाला होता.

मुंबईतील पायाभूत सुविधांची व्यवस्था एकाच वेळी संपुष्टात येत असल्याचं दिसत आहे.

मुंबईकरांचंच आपल्याला होणाऱ्या गैरसोयींकडे दुर्लक्ष करण्याचं प्रमाण अधिक आहे, असं 2009च्या मुंबई मानव विकास अहवालातील नोंद सांगते.

जीर्ण झालेल्या वास्तू, घाणेरड्या वस्त्या, रस्त्यावर मलमूत्र विसर्जित करणं आणि गर्दीचा रेल्वेचा प्रवास, या गोष्टी मुंबईच्या जीवनाचा जणू एक भागच आहे, असं वाटतं.

पण आता हे खूप झालं, असं लोक म्हणत आहेत. प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेच्या विरोधात लोक आपला संताप व्यक्त करत आहेत.

जबाबदार कोण?

राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे मुंबईकरांनी खूप सहन केलं आहे. त्याबद्दल आपल्याला कसं वाटतं, हे लोक सांगतात.

"इथली एक गोष्ट धड नाही. एकतर राजकारण्यांना काही कळत नाही किंवा त्यांना काही काळजी नाही. मुंबई इतका कर देशात कोणतंच शहर देत नाही. पण मुंबईला परत काय मिळतं?" असं नगर-रचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"राजकारणी आणि कॉर्पोरेट लॉबी मुंबईचा गळा घोटत आहे. या लोकांकडून मुंबईचा वापर दुभत्या गाईसारखा केला जात आहे," असं प्रभू म्हणतात.

"एकाच वेळी 23 लोक लोअर परळच्या दुर्घटनेमध्ये दगावले, त्यामुळं ही बाब आपल्या लक्षात आली. पण दिवसाला 8 ते 10 लोकांचा मृत्यू शहरातील वेगवेगळ्या स्टेशनवर होतो. गर्दीमुळं किंवा रेल्वे रूळ ओलांडताना होणाऱ्या अपघातात हे लोक मृत्यूमुखी पडतात. पण त्यांच्याकडं कोणी लक्ष देत नाही. त्यांच्या मृत्यूची कुणालाच पर्वा नाही."

ज्या रेल्वेची प्रवासी क्षमता 1,700 आहे त्या रेल्वेमध्ये 4,500 लोक प्रवास करतात, असा जागतिक बँकेनी आपल्या 2010 साली प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटलं होतं.

रेल्वेचे डबे नऊ वरून 12 करण्यासाठी जागतिक बॅंकेनी निधी दिला होता. पण या प्रकल्पाला इतका वेळ लागला की जोपर्यंत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी झाली तोपर्यंत गर्दीमध्येही त्याच प्रमाणात वाढ झाली. त्यामुळं वाढलेल्या डब्यांचा काही सकारात्मक परिणाम झाला नाही.

स्क्रोल वेबसाईटचे संपादक आणि मुंबईवर लिहिलेल्या अनेक पुस्तकांचे लेखक नरेश फर्नांडिस म्हणतात की "मुंबईची ढासळलेली नियोजन व्यवस्था हा गुन्हा आहे. मुंबईला वेळोवेळी धोक्याची घंटा मिळाली आहे. पण अजून कुणी जागं झाल्याचं दिसत नाही."

"2005चं उदाहरण घ्या. मुंबईच्या पुरानंतर जनमानसात राग होता. पण अधिकारी अजूनही जुनीच धोरणं राबवत आहेत, ज्यामुळं परिस्थिती भीषण होत चालली आहे."

2005 ला 944 मीमी पाऊस पडला होता. त्यामध्ये 500 लोकांचा मृत्यू झाला होता. जनजीवन ठप्प झाले होते. विमानतळ 30 तासांपेक्षा अधिक वेळ बंद करण्यात आले होतं. शाळा, कॉलेजांना सुट्टया देण्यात आल्या होत्या.

मुंबईत रिअल इस्टेटची किंमत दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळं बिल्डर लॉबी शक्तिशाली झाली आहे. याचा परिणाम नगररचनेवर होत आहे.

फर्नांडिस आणि प्रभू दोघांनीही या विषयी चिंता व्यक्त केली आहे.

"पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी असलेला निधी जमिनी रिकाम्या करून नव्या प्रकल्पांना हस्तांतरित करण्यासाठी वापरला जात आहे. मुंबई लोकांकडून हिसकावून घेतली जात आहे," असं फर्नांडिस म्हणतात.

या गोष्टीची आपल्याला चीड आहे, असं ते म्हणतात.

रेल्वेच्या प्रकल्पात अधिकाऱ्यांना फायदा नाही त्यामुळं ते अधिकारी या प्रकल्पांचा पाठपुरावा करत नाही.

या उलट कोस्टल रोड किंवा सी लिंक सारख्या प्रकल्पांना जागा मिळते. हे प्रकल्प राजकारण्यांसाठी प्रतिष्ठेचे असतात," असं फर्नांडिस म्हणाले.

"वाहतूक व्यवस्थेची पुनर्रचना करणे हा या परिस्थितीवरचा एक पर्याय आहे," असं पर्यटन तज्ज्ञ सुधीर बदामी म्हणतात. त्यांनी बस रॅपिड ट्रांझिटसाठी पाठपुरावा केला होता.

"बीआरटीमुळे रेल्वेवरील तणाव कमी होतो आणि लोकांना एक चांगला पर्याय मिळतो," असं ते म्हणतात.

आता मुंबईकरांनी एकत्र उभं राहिलं पाहिजे बदल घडवला पाहिजे, असं फर्नांडिस म्हणतात.

"या ठिकाणची व्यवस्था निर्दोष आहे, असं म्हणता येणार नाही. कुणा एका व्यक्तीवर याची जबाबदारी टाकून टीका करण्याचाही मोह एखाद्या व्यक्तीला होऊ शकतो पण लक्षात घ्या ड्रेनेजमध्ये प्लास्टिक आहे. कारण ते कुणीतरी तिथं टाकलं आहे. या शहराची जबाबदारी आपली देखील आहे," असं ते म्हणतात.

(हा लेख काही बदल करून पुनर्प्रकाशित करण्यात आला आहे.)

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)