तिहेरी तलाक बंदी विधेयक लोकसभेत मंजूर
फोटो स्रोत, Getty Images
तत्काळ तिहेरी तलाकवर बंदीसाठीचे मुस्लीम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 (The Muslim Women, Protection of Rights of Marriage, Bill 2017) लोकसभेत मंजूर झाले. कोणत्याही सुधारणेशिवाय हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. आता हे विधेयक राज्यसभेत सादर केले जाईल.
विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी या विधेयकात 19 सुधारणा सुचवल्या होत्या. पण त्या फेटाळण्यात आल्या. 3 सुधारणांवर मतदान घेण्यात आले. त्यानंतर सभापती सुमित्रा महाजन यांनी या सुधारणा फेटाळल्याची घोषणा केली. या विधेयकात तत्काळ तिहेरी तलाक देणाऱ्याला 3 वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे.
तत्पूर्वी या विधेयकावर दीर्घ चर्चा झाली. गुरुवारी सकाळी लोकसभेचं काम सुरू होताच गोंधळ सुरू झाला. या गोंधळातच कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हे विधेयक सादर केलं.
हे विधेयक मांडल्यावर रविशंकर प्रसाद म्हणाले, "देशातल्या महिलांना खूप त्रास सहन करावे लागले आहेत. 22 ऑगस्ट 2017 साली सुप्रीम कोर्टाने ही प्रथा बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य ठरवली आहे. रामपूरमध्ये एका महिला सकाळी उशिरा उठली, म्हणून तिच्या नवऱ्याने तिला तलाक दिल्याची बातमी आज सकाळीच मी वाचली आहे."
प्रसाद म्हणाले, "हा विषय महिलांच्या सन्मानाशी संबंधीत आहे. सुप्रीम कोर्टाने ही पद्धत घटनाबाह्य ठरवल्यानंतर देशात परिस्थिती बदलेल अशी आशा होती. पण या वर्षी देशात 300 तलाक अशा पद्धतीनं झाले आहेत. त्यातले 100 सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर झाले आहेत."
कायदा मंत्र्यांची चार आवाहनं
रविशंकर प्रसाद संसदेत म्हणाले, "संसदेने यावर गप्प राहावं का? आम्हाला शरियात हस्तक्षेप करायचा नाही. हे विधेयक केवळ तिहेरी तलाक आणि तलाक-ए-बिद्दत याबद्दल आहे. माझं लोकसभेला आवाहन आहे, की या विधेयकाकडे राजकारणाच्या दृष्टीने पाहू नये. दुसरं आवाहन हे आहे की पक्षीय सीमांमध्येही याचा विचार करू नये. तिसरं आवाहन आहे की याला धर्माच्या तराजूत तोलू नका. चौथं आवाहन हे आहे की या विधेयकाला वोट बँकेच्या दृष्टिकोनातून पाहू नका. हे विधेयक आपल्या माता-भगिनींच्या मान-सन्मानाशी संबंधित आहे."
स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी नाकारली
विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खर्गे म्हणाले, "सरकारच्या विधेयकात काही त्रुटी आहेत. इथे उपस्थित असलेले सर्वच महिलांच्या अधिकारांचा पुरस्कार करतात. हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवले जावे."
सरकारने खर्गेंची मागणी नाकारत त्यांनी आपल्या सूचना सदनातच द्याव्यात असं सांगितलं.
फोटो स्रोत, LOKSABHA
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही या चर्चेत सहभाग घेतला. "सुप्रीम कोर्टाने तिहेरी तलाकची पद्धत घटनाबाह्य ठरवलेली असताना त्यावर पुन्हा कायदा आणण्यापेक्षा विवाहांतर्गत बलात्काराबद्दल सरकार काय पावलं उचलत आहे?" असा प्रश्न सुळे यांनी विचारला.
या विधेयकाला पाठिंबा देतानाच शिवसेनेचे अरविंद सावंत यांनी हे विधेयक जम्मू आणि काश्मीरला का लागू केलं जात नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला.
राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार जसप्रकाश यादव म्हणाले, "या मुद्द्यावर मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डशी चर्चा आणि विचारविनिमय करावा आणि एकमत करण्याचा प्रयत्न करावा. नवरा जेलमध्ये, बायको घरात अशा स्थितीत मुलांचं संगोपन कोण करेल? याबाबत सकारात्मक पावलं उचलली गेली पाहिजेत."
फोटो स्रोत, Getty Images
एआयएमआयएम पक्षाचे हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले, "संसदेला या विषयावर कायदा करण्याचा हक्क नाही. हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाच्या अधिकारांचं उल्लंघन करतं. घटनेच्या 15व्या कलमाचं हे विधेयक उल्लंघन करतं. सुप्रीम कोर्टाने याआधीच तलाक-ए-बिद्दत रद्द केला आहे."
"याबाबत आधीच कायदा आहे, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदाही आहे, IPC आहेच. तुम्ही त्याचप्रकारच्या कृत्यांना वेगळ्या कायद्याखाली आणून गुन्हा ठरवू शकत नाही. या विधेयकात विरोधाभास आहेत. पतीला तुरुंगात पाठवल्यानंतरही सहवासाचा अधिकार आहे. त्याला पत्नीला भत्ता द्यावा लागेल. अशी तरतूद या विधेयकात आहे."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
"जेलमध्ये असताना एखादा माणूस भत्ता कसा काय देऊ शकेल? तुम्ही कशा प्रकारचा कायदा बनवत आहात? हे विधेयक पारित झालं तर मुस्लीम महिलांवर अन्याय होईल. लोक आपल्या पत्नीला सोडून देतील."
"देशात 20 लाख अशा महिला आहेत ज्यांना त्यांच्या पतीने सोडून दिलं आहे आणि त्या मुसलमान नाहीत. त्या महिलांसाठी कायदा बनवणं आवश्यक आहे. यात गुजरातमधल्या आमच्या वहिनींचाही समावेश आहे. त्यांना न्याय मिळवून द्यायला हवा. पण सरकार ते करत नाही."
फोटो स्रोत, Getty Images
आपलं मत मांडताना केरळचे मुस्लीम लीगचे खासदार मोहम्मद बशीर म्हणाले, "हे विधेयक कलम 25चं उल्लंघन करतं आणि वैयक्तिक कायद्यांवर अतिक्रमण करणारं आहे."
"या विधेयकात अनेक उणिवा आणि विरोधाभास आहेत," असं मत बिजू जनता दलाचे खासदार भर्तृहरी माहताब यांनी मांडलं.
विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा देत भाजपच्या दिल्लीच्या खासदार मिनाक्षी लेखी म्हणाल्या, "जर लग्न आणि निकाह सगळ्यांना साक्षी ठेवून केलं जातं तर मग तलाक देताना तो एकतर्फी कसा दिला जाऊ शकतो?"
फोटो स्रोत, LOKSABHA
विषयाची संवेदनशीलता लक्षात घेत काही खासदारांनी त्यांच्या त्यांच्या प्रादेशिक भाषेत मतं मांडली. AIADMKचे ए अन्वर राजा यांनी तमिळमध्ये आपलं मत मांडलं. बिजू जनता दलाचे तथागत सत्पथी यांनीही ओरियामध्ये बोलण्याचा प्रयत्न केला. पण भाषांतरकार नसल्याने त्यांनी अखेर इंग्रजीतून चर्चेत सहभाग घेतला.
"सरकारला या विषयाबद्दल इतका कळवळा होता तर त्यांनी याआधीच अध्यादेश का काढला नाही?" असा सवालही सत्पथी व्यक्त केला.
हे वाचलं का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)
