उद्धव ठाकरेः आरे आंदोलनातील कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेणार

मुंबईतली आरे कॉलनी आणि तिथलं जंगल पुन्हा चर्चेत आहे. आरेमधील मेट्रो कारशेड बांधण्याचा निर्णय स्थगित केल्यानंतर या आंदोलनातीव कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे.

दोनच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे कारशेड स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता आरे आंदोलनातील कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे रद्द करण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. विधिमंडळाच्या कामकाजाचा आजचा दिवस संपल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी जे करावं लागणार ते सर्व करु तसेच मंत्रिमंडळात खातेवाटप लवकरच जाहीर होईल असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळेस सांगितलं.

विशेष म्हणजे सप्टेंबर महिन्यात आरे कॉलनीतील झाडांच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस आणि शिवसेना भाजपच्या विरोधात उभे राहिल्याचंही चित्र निर्माण झालं होतं. तसंच तज्ज्ञ सदस्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर या समितीतली फूटही समोर आली आहे.

या आधी काय झालं होतं?

वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या 29 ऑगस्ट झालेल्या बैठकीत गदारोळ माजला आणि त्या दरम्यानच मतदान घेत घाईघाईनं प्रस्ताव पास करण्यात आला. त्यात समितीवर नेमण्यात आलेल्या तज्ज्ञांनी झाडं तोडण्याच्या बाजूनं मत दिल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं जात होतं.

पण आपण नेमकं कशासाठी मत देत आहोत, याची कल्पना नसल्यानं असं झाल्याचं यापैकी दोन तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे आणि समितीवरून राजीनामा दिला आहे.

या समितीवरचे अन्य दोन अन्य तज्ज्ञ सदस्य बैठकीस उपस्थित राहू शकले नव्हते.

"या बैठकीमध्ये झाडं तोडण्याच्या प्रस्तावावर मतदान होणार आहे, याची सदस्यांना आधी कल्पना देण्यात आली नव्हती. केवळ चर्चेसाठी सभा असल्याचं सांगण्यात आलं होतं महापालिकेचे अधिकारी आणि भाजपच्या सदस्यांनी बैठकीत गोंधळ घातला, त्यामुळं काँग्रेसचे सदस्य कंटाळून उठून गेले. मतदान होणार असल्याचं माहिती असतं, तर सर्व सदस्य थांबले असते." अशी माहिती 'सेव्ह आरे मोहिमे'शी संलग्नित संस्था 'वनशक्ती'चे संस्थापक स्टालिन दयानंद यांनी दिली आहे.

'आरे'वरून राजकारण

आरेच्या जंगलासाठी सुरू असलेली मोहीम नवी नाही. मुंबईत मेट्रो बांधण्याचं काम जोरात सुरू आहे आणि या मेट्रो ट्रेनसाठी लागणारी कारशेड आरे कॉलनीतील जागेत बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचबरोबर सहा जूनला सरकारनं आरे कॉलनीच्या 1300 हेक्टर क्षेत्रापैकी 40 हेक्टर (99 एकर) भाग प्राणीसंग्रहालयाच्या उभारणीसाठी देण्याचं ठरवलं आहे.

पण अशी प्रकल्पांना जागा देण्यानं या जागेवर उभं असलेलं जंगल नष्ट होईल आणि पुढेमागे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील जंगलावरही त्याचा परिणाम होईल, अशी भीती पर्यावरणप्रेमींना वाटते.

मेट्रो कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील झाडं तोडण्याला काँग्रेसचाही विरोध आहे. मुंबई महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेनंही सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे.

शिवसेनेच्या युवा सेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट्सच्या माध्यमातून वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयावर टीका केली. ते म्हणतात, "आम्ही सर्वजण Sustainable Development म्हणजे शाश्वत विकासाच्या बाजूने आहोत. जेव्हा पर्यावरण वाचवण्याचा पर्याय असेल आणि विशेषतः असा शहरातला झाडांनी भरलेला परिसर जिथे बिबटे आणि इतर प्राणी मुक्तपणे संचार करतात, सरकारनं त्याचं रक्षण करायला हवं. दुसरे पर्याय नाहीत असं नाही, पण हा हट्टीपणा झाला."

पर्यावरणप्रेमींनी शिवसेनेच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे. "एकच प्रस्ताव फक्त झाडांची संख्या थोडीफार कमी करून पुन्हा पुन्हा मांडला जातो आहे. गेल्या चार वर्षांत सहा वेळा हा प्रस्ताव मांडण्यात आला, याला काय अर्थ आहे? शिवसेनेनंही ही भूमिका घेतली पाहिजे, की नाही म्हणजे नाही. ते पुन्हा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी का पाठवतात?" असा सवाल स्टालिन दयानंद विचारतात.

दरम्यान, भाजपचे ईशान्य मुंबईतील खासदार मनोज कोटक यांनी मेट्रो प्रकल्प पर्यावरणाला धोका पोहचवणार नसल्याचं स्थानिक मीडियाला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे.

'आरे'च्या जंगलावरून वाद कशासाठी?

स्टालिन दयानंद लहानपणी आरे कॉलनीत अनेकदा शाळेच्या पिकनिकसाठी जायचे. ते सांगतात, "ही एकच जागा होती जिथे तुम्ही सहज जाऊ शकायचा, झाडांवर चढू शकायचा किंवा झाडाखाली बसून खाऊ-पिऊ शकायचा आणि निसर्गाच्या जवळ राहू शकायचात."

54 वर्षांचे स्टालिन आता याच निसर्गाच्या संवर्धनासाठी काम करतात. त्यांची वनशक्ती नावाची संस्था जंगलं आणि पाणथळ जागांच्या संरक्षण आणि संवर्धनावर भर देते. स्टालिन यांच्यासारखे मुंबईतील अनेक पर्यावरणप्रेमी गेली चार-पाच वर्षं आरे कॉलनीतील जंगल वाचवण्यासाठी मोहीम चालवत आहेत.

शहराच्या सीमारेषेच्या आत इतकं मोठं जंगल असलेलं मुंबई हे जगातल्या मोजक्या शहरांपैकी एक आहे. पण एका बेटावर वसलेल्या या शहरात जागेच्या कमतरतेमुळं जमिनी, घरं अशा रिअल इस्टेटला मोठा भाव मिळतो. त्या पार्श्वभूमीवर आरे कॉलनीमध्ये विकासकामं झाली, तर पुढेमागे हा भाग आणि लगतचं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान खासगी बांधकाम व्यवसायिकांच्या घशात जाईल, अशी भीती त्यांना वाटते.

पण प्रशासन आणि मुंबई मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी ही भीती चुकीची असल्याचं म्हटलं आहे. आरे कॉलनीच्या 1300 हेक्टर जागेपैकी केवळ 30 हेक्टर जागा मेट्रोसाठी वापरली जाणार आहे, याकडे मुंबई मेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे लक्ष वेधतात.

"जागा, आकार आणि स्थान या दृष्टीनं हा भूभाग मेट्रो कारशेडसाठी सर्वांत योग्य आहे." असं त्यांनी बीबीसीनं विचारलेल्या प्रश्नांवर लेखी उत्तर देताना म्हटलं होतं. "मुंबईला वेगवान वाहतूक व्यवस्थेची गरज आहे. भारताची आर्थिक राजधानी वाहतूक कोंडीसाठी कुप्रसिद्ध आहे आणि इथल्या लोकल ट्रेन व्यवस्थेवर मोठा बोजा आहे यावरही त्या प्रकाश टाकतात.

मेट्रो ट्रेन्स सुरू झाल्यावर रोज किमान सतरा लाख प्रवाशांना त्याचा वापर करता येईल, त्यामुळं रस्त्यावरच्या वाहनांची संख्या साडेसहा लाखांनी कमी होईल, असा दावा केला जातो.

पण 2014 साली या प्रकल्पासाठी आरे कॉलनीतली झाडं तोडली जाणार असल्याचं समजल्यापासून पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरीकही विरोधात उभे राहिले आहेत.

'आरे'चं जंगल इतकं महत्त्वाचं का आहे?

आज आरे कॉलनी म्हणून ओळखला जाणारा हा भूभाग 1951 साली सरकारच्या दुग्धव्यवसाय विकास विभागाकडे देण्यात आला होता. पण त्यातल्या मर्यादीत भागावरच गाई-म्हशींचे गोठे उभारण्याची, त्यांच्यासाठी कुरणं त्यार करण्याची परवानगी मिळाली. तर बाकीच्या भागात जंगल उभं राहिलं.

मुंबईची मिठी नदीही याच आरे कॉलनीच्या जंगलातून वाहते. मुंबईत पडणारं पावसाचं पाणी समुद्रात नेणारी ही महत्त्वाची ड्रेनेज सिस्टिम आहे.

या परिसरात बिबट्या, अजगरं असे जंगली प्राणीही राहतात. तसे पुरावे ठाणे वन विभागाच्या पाहणीत आढळून आले आहेत. पर्यावरणप्रेमी त्याविषयी लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्याचेही प्रयत्न करत आहेत. पेशानं स्क्रीनरायटर आणि आरेतल्या जंगलाच्या संवर्धनासाठी काम करणारे यश मारवा सांगतात, "आम्ही लोकांना इथे आणतो, त्यांना जंगलाची ओळख करून देतो. आरेच्या जंगलात ट्रॅपडोर स्पायडरसारखे अनेक कीटक आढळतात. जिथे मेट्रो कारशेड उभारली जाणार आहे, तिथेही बिबट्यांचा अधिवास आहे."

आरे कॉलनीत पूर्वीपासूनच 29 आदिवासी पाडेही आहेत. तिथे पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या लोकांचं आयुष्य जंगलावर अवलंबून आहे. इथं राहणाऱ्या कोकणी आदिवासी समाजाच्या आशा भोये सांगतात, "मुंबईचे नागरीक असूनही आम्हाला इथे प्राथमिक सुविधा मिळत नाहीत. आता मेट्रो अधिकारी आमचं जंगल आमच्यापासून दूर नेण्याचा प्रयत्न करतायत." याआधी आरे कॉलनीतल्या आदिवसींचं दुसरीकडे पुनर्वसन करण्याचया प्रस्तावांनाही विरोध झाला होता.

'आरे'विषयी परस्परविरोधी दावे

आरे कॉलनीतल्या जंगलाला 'संरक्षित वनक्षेत्र' म्हणून जाहीर करण्याऐवजी आधी दुग्धव्यवसाय आणि मग अन्य प्रकल्पांच्या नावाखाली त्यातले छोटे भाग विकसित करण्याची संधी साधण्यात आली, असा दावा स्टालिन करतात.

"आरे कॉलनी आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हा नैसर्गिकदृष्ट्या एकाच जंगलाचा भाग आहेत. त्यामुळं आमचा लढा केवळ आरेपुरता मर्यादित नाही, तर तो राष्ट्रीय उद्यानाच्या संवर्धनासाठीही आहे. जनतेचं भलं करण्याच्या नावाखाली इथली जागा विकासकांना उपलब्ध करून दिली जाते आहे. हा जंगल नष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे." असं स्टालिन म्हणाले.

सेव्ह आरे मोहिमेच्या राधिका झवेरी नेमक्या प्रश्नावर बोट ठेवतात, "आम्हाला इतके फ्लायओव्हर्स, महामार्ग, मॉल्स कशासाठी हवे आहेत? जितकी ओढ या गोष्टींची आहे, तितकी जंगलांची पर्वा का नाही? आम्ही जंगलांना महत्त्व का देत नाही?"

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)