एस. जयशंकर परराष्ट्र मंत्री : JNU ते नरेंद्र मोदी सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये मंत्रिपद

राष्ट्रपती भवनाच्या भव्य प्रांगणात हजारो पाहुण्यांसमोर मोदींचा दुसरा शपथविधी सोहळा सुरू होता. बरीचशी नावं ओळखीचीच आणि अपेक्षित होती. पण एका नावाबद्दल अनेकांनी आश्चर्य आणि कुतूहल व्यक्त केलं. ती व्यक्ती होती एस. जयशंकर.

तसं पाहायला गेलं तर सुब्रमण्यम जयशंकर यांचं नाव एक यशस्वी सनदी अधिकारी म्हणून घेतलं जातं. परंतु त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपदी नियुक्त केल्याने ते सरकारचा विश्वास आणि गरज या दोन्ही कसोट्या पूर्ण करणारे असावेत हे सुद्धा आता स्पष्ट झालं आहे.

एस. जयशंकर कूटनितितज्ज्ञ के. सुब्रमण्यम यांचे पुत्र आहेत. त्यांचाच वारसा ते चालवत आहेत. भारतातील प्रमुख रणनीतितज्ज्ञांमध्ये के. सुब्रमण्यम यांचा समावेश होतो.

यापूर्वीच्या सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्रिपद सांभाळणाऱ्या सुषमा स्वराज यांनी ही निवडणूक लढवली नव्हती. ते पद आता जयशंकर यांना मिळालं आहे. पण जयशंकर यांनी कधी निवडणूक लढवली नाही. त्यांना मंत्रिपदी राहाण्यासाठी राज्यसभेचे सदस्यत्व मिळवावे लागेल.

परराष्ट्र सचिव पदाची कारकीर्द

नरेंद्र मोदी यांचे 2014 साली पहिले सरकार सत्तेवर आल्यानंतर 8 महिन्यांमध्येच तत्कालीन परराष्ट्र सचिव सुजाता सिंह यांना पदावरून हटवून एस. जयशंकर याचीं नियुक्ती करण्यात आली होती.

सुजाता सिंह यांची नियुक्ती काँग्रेस-प्रणीत युपीए सरकारच्या कार्यकाळात झाली होती. त्यांना पदाचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच हटवल्यामुळे वाद निर्माण झाला होता.

2013 साली एस. जयशंकर यांची परराष्ट्र सचिवपदी नियुक्ती करण्याची इच्छा तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांची होती, मात्र शेवटच्या क्षणी ते पद सुजाता सिंह यांच्याकडे सोपवण्यात आलं, अशा बातम्या काही माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या.

डिप्लोमॅट जयशंकर

जयशंकर यांनी दिल्लीच्या सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून राज्यशास्त्रात एम.फिल पदवी मिळवली आहे. तसेच जेएनयूमधून पी.एचडी पदवी संपादन केली आहे.

'आण्विक कूटनिती' या विषयात ते पारंगत आहेत.

1977 साली परराष्ट्र सेवेत दाखल झाल्यावर त्यांची पहिली नियुक्ती भारताच्या रशियातील दूतावासात झाली.

ते तत्कालीन राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांचे प्रसिद्धी सचिवही होते.

त्यानंतर ते परराष्ट्र मंत्रालयात अंडर सेक्रेटरी पदावरती रुजू झाले. अमेरिकेत भारताचे प्रथम सचिवपद त्यांच्याकडे देण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी श्रीलंकेत भारतीय सैन्याचे राजकीय सल्लागार म्हणूनही काम केले.

त्यांनी टोकियो आणि चेक रिपब्लिकमध्येही भारताचे राजदूत म्हणून काम केलं आहे. चीनमध्येही त्यांनी भारताचे राजदूत म्हणून काम केलं आहे.

2017 साली डोकलामचा पेच सोडविण्यात जयशंकर यांची भूमिका मोठी होती असं मानलं जातं. त्यावेळी भारत आणि चीनमध्ये संघर्षाची ठिणकी पडली होती. चीन आणि भूतानच्या सीमेवर चीनने बांधकाम सुरू केल्यामुळे हा वाद पेटला होता. भारत आणि चीन या दोन अवाढव्य आणि अण्वस्त्रधारी देशांमध्ये संघर्ष दोन्ही देशांसाठीच नाही तर जगासाठी धोकादायक होतं.

भारत-अमेरिका यांच्यातील अणुकरारातील चर्चेमध्ये जयशंकर यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती.

पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेले तसेच परराष्ट्र खात्यात वरिष्ठ अधिकारी पदावर कार्यरत असणाऱ्या जयशंकर यांनी परराष्ट्र सचिवपदही सांभाळले आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्याशी जवळीक

मोदींच्या मंत्रिमंडळात जयशंकर हे राजकारणाच्या बाहेरचे असलेले एकमेव आहेत. त्यांचा मंत्रिमंडळातील प्रवेश 'सरप्राईझ एंट्री' मानला जात असला तरी ते मोदींच्या जवळचे प्रशासकीय अधिकारी आहेत, हेही अनेकांना ठाऊक आहे.

त्यांचा परराष्ट्र सचिवपदाचा कार्यकाळ 2017 साली समाप्त जाला होता. त्यानंतर त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली. ते 2015 ते 2018 या कालावधीत ते परराष्ट्र सचिव होते. 2018 पर्यंत नरेंद्र मोदींच्या जवळपास प्रत्येक परराष्ट्र दौऱ्यामध्ये जयशंकर होते.

2018 मध्ये निवृत्त झाल्यावर जयशंकर यांनी टाटा समूहात आंतरराष्ट्रीय कार्पोरेट विभागाचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केलं.

वैशिष्ट्य काय?

एस. जयशंकर यांना कॅबिनेटमध्ये समाविष्ट करणं ही मंत्रिमंडळाची सर्वांत वैशिष्ट्यपूर्ण बाब असल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी सांगतात.

अशा प्रकारच्या आणखी काही लोकांना मोदी आपल्या मंत्रिमंडळात घेण्याची शक्यता असल्याचं त्या सांगतात.

चीन आणि अमेरिकेबरोबर काम करणं ही काळाची गरज आहे. जयशंकर यांच्यामुळे या दोन्ही देशांशी संबंध अधिक चांगले होतील. परराष्ट्र नितीच्या दृष्टीने जयशंकर यांची नियुक्ती एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जाऊ शकतं, असं नीरजा पुढे सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)