राहुल गांधींच्या भेटीनंतर शरद पवारांनी नरेंद्र मोदींच्या शपथविधीला जाणं टाळलं कारण... #5मोठ्याबातम्या

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1. नरेंद्र मोदींच्या शपथविधीला शरद पवार अनुपस्थित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी सोहळा 30 मेला पार पडला. पण या सोहळ्यास राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार उपस्थित नव्हते. झी 24 तासनं ही बातमी दिली आहे.

शरद पवार यांना शपथविधी सोहळ्यासाठी पाचव्या रांगेत जागा देण्यात आली होती. यावर शरद पवार नाराज होते. या नाराजीमुळे शरद पवार यांनी शपथविधी सोहळ्यावर बहिष्कार घातल्याचं सांगण्यात येत आहे, असं बातमीत म्हटलं आहे.

दरम्यान, शरद पवार यांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधींची भेट घेतल्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.

या भेटीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करण्यात येणार का, सुप्रिया सुळे यांना केंद्रात विरोधी पक्ष नेतेपद दिले जाणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

2. निलेश राणेंचा शिवसेनेवर आरोप

"जो मातोश्रीला पैसे पाठवणार तोच मंत्री होणार," असा आरोप महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे नेते निलेश राणे यांनी शिवसेनेवर केला आहेत. लोकमतनं ही बातमी दिलीय.

शिवसेनेकडून दक्षिण मुंबईचे खासदार अरविंद सावंत यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. त्यावर 'जो मातोश्रीला पैसे पाठवणार तोच मंत्री होणार, यालाच उद्धव ठाकरे म्हणतात' असं ट्वीट निलेश राणेंनी केलं आहे.

3. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

1 जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. 1 जानेवारी 2019 पासून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मात्र 1 जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर 2018 पर्यंत मागील 3 वर्षांतील वेतनसुधारणेतील फरकाची रक्कम कशी द्यायची हा प्रश्न होता.

या पूर्वी सहाव्या वेतन आयोगाची फरकाची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा केली होती. परंतु 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शासकीय सेवेत प्रवेश केलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नवीन राष्ट्रीय आणि परिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली.

4. आर्थिक आरक्षणाचा लाभ या वर्षात नाहीच: सर्वोच्च न्यायालय

महाराष्ट्रात पदव्युत्तर मेडिकल अभ्यासक्रमासाठी 2019-20 या शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया 10 टक्के आर्थिक आरक्षण लागू होण्याच्या आधीच सुरू झाली असल्यामुळे, या शैक्षणिक वर्षासाठी आर्थिक आरक्षणाची तरतूद लागू करता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

'मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया'ने या अभ्यासक्रमासाठी अतिरिक्त जागा निर्माण केल्या नाहीत, तर हे आरक्षण लागू करता येणार नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

5. राज्यात 3 दिवस उष्णतेची लाट कायम

पुढील काही दिवसांत विदर्भ आणि मराठवाड्यात तीव्र उष्णतेची लाट येईल असा अंदाज भारतीय हवामान खात्यानं वर्तवला आहे. सामनानं ही बातमी दिली आहे.

पुढील तीन दिवसांत विदर्भ मराठवाड्यात तापमान वाढणार आहे. अनेक ठिकाणी तामपान हे 46 अंशाच्या पुढे जाणार आहे. दुपारी घराबाहेर न पडण्याचा सल्लाही हवामान विभागानं दिला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)