You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी, आघाडी करणं कोणासाठी सोपं?
- Author, अरविंद मोहन
- Role, वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी हिंदीसाठी
एक्झिट पोलच्या अंदाजांनुसार एनडीएला बहुमत मिळत असल्याचा कल दिसत आहे. मात्र त्याचं रूपांतर निकालात झालं तर....
लहान असो वा मोठ्या सर्वच पक्षांनी एखाद्या आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही तर काय करायचं? याचा विचार सुरू केला आहे. केवळ विचारच नाही तर त्यांनी आघाडीच्या निर्मितीत होणाऱ्या देण्या-घेण्याच्या शक्यतांबाबत विचार सुरू केला आहे.
मोदी-शाह आणि राहुल हे निकाल स्पष्ट झाल्यावर आघाडीच्या निर्मितीला सुरूवात करतील असं समजणं चुकीचं ठरेल.
केवळ चंद्राबाबू नायडू आणि के. चंद्रशेखर राव यांच्यासारखेच नेते सक्रिय आहेत असं नाही तर यूपीएप्रमुख सोनिया गांधी यांच्या नावानं भेटीची आमंत्रणंही जाऊ लागली आहेत.
चंद्राबाबू नायडू काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्याबाजूने जोड-तोड, समीकरण आणि सरकारचा अजेंडा ठरवण्याबाबत प्रयत्न करत आहेत. तर तेलंगणचे मुख्यमंत्री केसीआर आपल्याला महत्त्वाची भूमिका मिळावी यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यांना काहीजणांनी स्पष्ट उत्तरंही कळवली आहेत.
परदेशात असलेले वायएसआर काँग्रेसचे नेते जगनमोहन रेड्डी यांच्याशीही काँग्रेसने संपर्क केल्याचंही सांगण्यात येत आहे.
येत्या लोकसभेमध्ये एखाद्या आघाडीला स्पष्ट बहुमत न मिळण्याची शक्यता गृहीत धरून प्रयत्न होत आहेत असं याकडे पाहिल्यावर वाटत होतं.
लोकमताचा कल
निवडणुकांना सामोरे जाणारे तसेच लोकांची नस ओळखणारे जेव्हा अशा प्रकारचे प्रयत्न सुरू करतात तेव्हा पत्रकार सतर्क होतातच.
जेव्हा सोनिया गांधी यांच्या नावानं आमंत्रणं वाटली जाणं आणि तारखेत अदलाबदल होण्याची बातमी आली तेव्हा त्याला त्रिशंकू लोकसभा होणं आणि त्यापुढच्या तयारीला सुरूवात होण्याचा संकेतच मानले गेले.
तसं पाहायला गेलं तर काही संकेत नरेंद्र मोदी यांनीही दिले आहेत. पण नेता, मजबूत नेता आणि पाकिस्तानला धूळ चारून दिग्विजयी मोहिमेला निघालेल्या नेत्यासमोरही काही पेच होते आणि आहेतही.
जेव्हा सर्व निवडणूक त्यांच्या नावावर झाली असेल आणि त्यांनाही स्वतः विरुद्ध इतर पक्ष अशा विभागणीमुळे मजा वाटत असेल तर ते निवडणुकीनंतर आघाडीकडे कसे जाऊ शकतात.
एनडीए नेत्यांची परेड
जेव्हा उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये होत असलेलं नुकसान बंगाल-ओडिशामध्ये भरून निघत नसल्याचं मोदींना दिसून आलं तेव्हा एकेकाळी एनडीएमध्ये राहिलेल्या ममता बॅनर्जींनी कुर्ता आणि रसगुल्ले पाठवण्याच्या गोष्ट सर्वांना सांगितली.
बीजू जनता दलाविरोधातलं आक्रमणही त्यांनी मंदगतीवर आणलं. चक्रीवादळानंतरच्या पुनर्वसनासाठी मदतीच्या नावाखाली पटनाईक यांच्याबरोबरचे फोटो प्रसिद्ध केले. मात्र जेव्हा ममता बॅनर्जी यांनी विरोधाचा सिग्नल द्यायला सुरूवात केली तेव्हा त्यांनी आक्रमणाचा वेग वाढवला.
याच दरम्यान त्यांनी आपल्या अर्जाचं नामांकन भरण्याच्यावेळेस एनडीएच्या नेत्यांची परेड घडवली आणि प्रकाश सिंह बादल यांना सर्वांसमोर नमस्कारही केला.
नरेंद्र मोदींच्या मजबूत नेत्याच्या प्रतिमेचा त्यांना स्वतःला, एनडीए, भाजपा आणि त्यांच्या बहुतेक सर्व उमेदवारांना फायदा झाला.
त्याचाच फायदा घेण्यासाठी शिवसेना पुन्हा त्यांच्या गोटात आली अर्थात आपल्या पसंतीचा व्यवहार झाल्यावरच.
मोदी-शाह यांची जोडी
घासाघीस करून आपल्या वाट्याला जास्त जागा घेतल्यावर स्वतःला पंतप्रधानपदाचा लायक उमेदवार मानणाऱ्या नीतिशकुमार यांनी मान तुकवून निवडणुकीत एकत्र राहाण्याचा निर्णय घेतला खरा पण निवडणुकीचा सहावा टप्पा येता-येता बिहारला विशेष दर्जा देण्याची मागणी करू लागले. त्यामुळे ते आपली बाजू तर बदलणार नाहीत ना असा प्रश्न लोक विचारू लागले.
इतर कोणत्याही कसलेल्या नेत्याप्रमाणे नीतिशसुद्धा घासाघीस करण्याची कोणतीही संधी सोडणार नाहीत.
आता अजून निवडणूक संपलेली नाही आणि निकालही स्पष्ट झालेले नाहीत. इतक्यातच मोदींच्या मजबूत नेत्याच्या प्रतिमेवर चर्चा सुरू झाली आहे. ते जर तितके मजबूत असल्याचं स्पष्ट झालं नाही तर त्यांच्या नावावर निवडणूक लढवण्याची जोखीम का घेतली असा पक्षात आणि पक्षाबाहेर असे दोन्हीकडून प्रश्न विचारले जातील.
हे सगळं निकाल स्पष्ट झाल्यावरच समजेल पण त्यांनी जर स्वतःच्या बळावर बहुमतापर्यंत जाण्याची मजल मारली तर 2014-19च्या तुलनेत एनडीएच्या घटकपक्षांची स्थिती अणखीच दयनीय होईल.
अर्थात घटकपक्षांच्या सततच्या तक्रारींनंतरही मोदी-शाह यांच्या जोडीने एनडीए स्थिर ठेवण्यात बहुतांश यश मिळवले.
आघाडीचे सरकार
तेलुगू देसम पार्टी म्हणजेच टीडीपी सोडल्यास 2014मध्ये एनडीए होतं तसंच आहे. जदयू आणि शिवसेनेची समजूत काढली आहे आणि बाहेर गेलेल्या आसाम गण परिषदेलाही पुन्हा सामील करून केलं आहे.
हे सर्व जागावाटप आणि भविष्यातील शक्यतेला धरून करण्यात आलं होतं मात्र निकाल जाहीर झाल्यावर घासाघीस करायला घटकपक्ष एकही संधी सोडणार नाहीत.
याच्या तुलनेमध्ये राहुल गांधी यांना आघाडी करताना मदत होईल असे दिसत आहे. आघाडी व्हावी यासाठी सरकार तयार झाल्यानंतर पंतप्रधानपदही आपला पक्ष सोडून द्यायला तयार आहे असं गुलाम नबी आझाद यांनी सांगून टाकलं आहे. सुरुवातीला ही चर्चा गुपचूप झालीही असेल.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्व आणि त्यांनी केलेल्या दाव्याला भाजपा टाळेल हे शक्य नाही. असं करण्यानं त्यांचं केवळं निवडणुकीचच नाही तर राजकीय कथानकच धुळीत मिळेल.
काँग्रेसेतर पक्षांचे नेते
यामध्ये त्यांना आघाडीच्या नावाने पालखी वाहणारे आणि काही लाभ मिळवून-देणारे सहकारी पक्ष मिळण्याची शक्यता जास्त आहे.
एखाद्याला मोठं पदं, कोणाला मनासारखं खातं किंवा जादा प्रतिनिधित्व देण्यासारख्या मार्गांचा वापर केला जाऊ शकतो. मात्र खरं पाहाता ते आघाडीचं राजकारण नसेल किंवा त्याचा एक वेगळा अजेंडाही नसेल.
कधी रामविलास पासवान एखाद्या मुद्द्यावर तोंड उघडतील किंवा वंदेमातरमवर नीतिशकुमार मौन बाळगतील अशीच संधी शिल्लक राहील.
याबाबतीत काँग्रेस किंवा काँग्रेसेतर, भाजपातर पक्ष चांगल्या स्थितीत आहेत.
जर काँग्रेस पंतप्रधानपदाचा दावा सोडण्यास तयार असेल तर राहुल यांच्यासाठी तो धोका नाही असं समजून ती एक रणनीती मानली जात आहे.
दुसऱ्या बाजूस गडकरी किंवा राजनाथ सिंह काहीही बोलले तर ओढूनताणून त्यात मोदीविरोध शोधला जातो. मोदी सतर्क झाले की गडकरींसारख्या नेत्यांना स्पष्टीकरण देताना पुरेवाट होऊन जाते.
आघाडीची गरज
इथं अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांचा किस्सा सुद्धा सांगणं आवश्यक आहे.
मंदिर आंदोलनानंतर भाजपातील सर्व लोक अडवाणींच्या पक्षात होते. पार्टीवर त्यांची घट्ट पकड होती.
तर दुसरीकडे वाजपेयी यांनी मंदिर आंदोलनापासून एक अंतर राखलं होतं.
23 डिसेंबरच्या रात्री ते रायसिना रस्त्यावरील आपल्या घरात एकटेच होते. पण जेव्हा आघाडीची गरज लागली तेव्हा अडवाणींना बाजूला करायला भाजपाला एक मिनिटाचा अवधी लागला नाही. कारण अडवाणींना बाजूला केलं नसतं तर त्यांच्या नावावर दुसरे पक्ष मदतीला आले नसते त्यांनी पाठिंबा दिला नसता.
जर दुसऱ्यांदा बहुमत मिळाले नाही तर भाजपा पुन्हा असं करणार नाही अशी भविष्यवाणी करणं कठिण आहे. निकाल येण्यापूर्वी सर्व अंदाजच असतील. पण मोदींसारखी प्रतिमा असणाऱ्या नेत्याला पाठिंबा मिळवण्यात अडवाणींपेक्षा जास्त त्रास होईल.
निकालांबाबत भविष्यवाणी करणं अवघड आहे. पण राजकीय नेते निकालाच्या प्रतीक्षेत बसलेले नाहीत. राजकीय पटावरील सर्व खेळाडू सक्रिय झाले असून ते नव्या सरकारच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)