‘पीएचडी धारकाला नोकरी नसेल, तर देशाचं आणि राज्याचं भविष्य काय असेल’ #BBCRiverStories

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बीबीसी न्यूज मराठीच्या 'रिव्हर स्टोरीज' या विशेष मालिकेत आम्ही नदीकाठच्या शहरांना भेट देऊन तिथल्या लोकांच्या मनातील प्रश्न आणि भावनांवर प्रकाश टाकतो आहोत. त्याचाच एक भाग म्हणून गोदावरी नदीच्या तीरावरील नांदेडला आम्ही भेट दिली. तिथल्या तरुणांशी बोलताना बेरोजगारीची वाढती समस्या नजरेसमोर येते.

"38व्या वर्षी जर भारतामध्ये पी.एचडी धारकाला नोकरी मिळत नसेल, तर देशाचं आणि राज्याचं भविष्य काय आहे, हे प्रश्नचिन्ह तर आहेच."

अगदी नेमक्या शब्दांत चंद्रकांत गजभारे बेरोजगारीच्या परिणामांविषयी बोलतात. नांदेडमध्ये राहणारे गजभारे जवळपास पंधरा वर्षांपासून स्थिर नोकरीच्या शोधात आहेत. त्यांनी समाजशास्त्र विषयात एम.ए. केलं होतं आणि मग दोनदा प्राध्यापकीसाठीची नेट परीक्षाही दिली.

सध्या ते पी.एच.डीच्या अखेरच्या टप्प्यात आहेत. पण अजूनही त्यांना पुरेसा पगार देईल अशी कायमस्वरुपी नोकरी मिळालेली नाही.

चंद्रकांत सध्या नांदेडमध्येच सकाळी अध्यापनाचं काम करतात, पण त्यातून पुरेसं उत्पन्न मिळत नाही, म्हणून त्यांनी वेगळ्या पर्यायांचाही विचार केला. बाहेरच्या शहरांतही नोकरीचा शोध घेतला, पण तुटपुंज्या पगारात तिथं राहणं परवडणारं नाही, म्हणून अखेर हॉटेलमध्ये पडेल ते काम केलं, तर आता ते रोज दुपारच्या वेळेत शहरात रिक्षा चालवतात.

"आमच्यासारख्या लोकांचा जगण्याचा एकमेव आधार म्हणजे शिक्षण हाच आहे. त्या प्रकारचं शिक्षण घेतलं, पण शिक्षणाशी संबंधित काम मिळत नाही. मग दुसऱ्या शहरात जाऊन खाजगी कंपनीत किंवा हॉटेलमध्ये काम करण्यापेक्षा आपल्या शहरात करावं म्हणून हा पर्याय निवडला."

उच्चशिक्षणानंतरही नोकरी किंवा उद्योगासाठी झगडावं लागणारे चंद्रकांत गजभारे हे एकटेच नाहीत. नांदेडच्या युवकांशी बोलल्यावर, इथे बेरोजगारीचा प्रश्न किती मोठा आहे आणि त्याचं स्वरूप कसं वेगवेगळं आहे हे समोर येतं.

सरकारी नोकरीकडे तरुणांचा कल

नांदेडमध्ये शिक्षणासाठी येणारे बहुतांश तरुण आसपासच्या ग्रामीण भागातून येतात. त्यातील अनेकांचा कल स्थिर सरकारी नोकरीकडे दिसून येतो. त्यासाठी काही वर्ष वाट पाहण्याचीही त्यांची तयारी आहे.

"खासगी क्षेत्रात गेलं, तर पहिल्यांदा विचारतात, तुमच्याकडे अनुभव आहे का? तिथेसुद्धा अनुभव नसल्याने नोकरीसाठी प्राधान्य मिळत नाही." पंकजकुमार सोनकांबळी आपण सरकारी नोकरीसाठी का प्रयत्न करतो आहोत याचं उत्तर देतात.

कॉम्प्युटर सायन्समधली पदवी, स्टेनोग्राफर आणि इलेक्ट्रिशियन म्हणून घेतलेलं ट्रेनिंग पुरेसं नसल्याचं ते सांगतात.

"आम्हाला आताच्या काळातच पदवी घेताना C, C++, Oracle यां संगणकाच्या भाषांचं ट्रेनिंग दिलं आहे. पण या भाषा केव्हाच कालबाह्य झाल्या आहेत. नोकरी मागायला गेलं, तर सध्या चलतीत असलेल्या अँड्रॉईड, जावाविषयी ट्रेनिंग घेतलंय का म्हणून विचारतात. माझी आर्थिक परिस्थिती बरी नसल्यानं मी बाहेरून ते शिक्षण घेऊ शकलो नाही."

BCA पदवी घेतल्या भूषण कांबळे यांनाही असाच अनुभव आला आहे. त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे. "हे अद्ययावत ज्ञान आम्हाला पदवी घेतानाच मिळालं असतं, तर नोकरीच्या बाजारात आम्हाला किंमत मिळाली असती. बाहेरून वेगळं प्रशिक्षण घेणं सर्वांनाच परवडत नाही,"

शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत संविधानानं आरक्षण दिलं असलं तरी त्याचा फायदा होत नाही, असंही भूषण नमूद करतात. "रिझर्वेशनमुळे नोकरी असा गोड गैरसमज आहे, पण ते नाहीये तसं. आरक्षण असलं तरी मेहनत करावी लागतेच. दारिद्र्य निर्मूलनाचा कार्यक्रम आणि आरक्षण हे वेगवेगळे मुद्दे आहेत."

उच्चशिक्षित मुलींसमोरची समस्या आणखीनंच वेगळी आहे. आजही अनेक ठिकाणी मुलींना नोकरी करताना बंधनं येतात असं सायली भरडला वाटतं. ती सध्या शासकीय नोकरीसाठी परिक्षांची तयारी करते आहे.

"गाव सोडून दुसरीकडे जायचं, तर घरच्यांचा दबाव असतो. मुलींना दुसऱ्या शहरात पाठवत नाहीत. मी इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आहे. पुण्यामध्ये राहून एक वर्ष नोकरीही केली, पण काही कारणांमुळं परत आले. माझ्या घरच्यांच्या मते मुलींसाठी सरकारी नोकरी जास्त सोयीची आहे. तिथे खासगी नोकरीएवढा दबाव नसतो." असं सायली सांगते.

तर एम.ए. आणि बीएडची पदवी घेतलेल्या आनंद भिसे यांच्या मते औद्योगिक विकास फारसा नसल्यानं सरकारी नोकरीकडे कल तरुणांचा कल आहे. "नांदेडमध्ये शिक्षणाच्या सुविधा चांगल्या आहेत. सरकारी नोकरीसाठी हे शिक्षण चांगलं आहे. पण तेवढ्या industries नसल्यानं नोकरी मिळत नाही."

उद्योजकांना प्रशिक्षित कामगारांची गरज

भरवशाची नोकरी बरी असं अनेकांना वाटतं. पण पुरुष असोत वा महिला, आरक्षण असो वा नसो, नांदेडच्या तरुणांना नोकरी मिळवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो आहे.

"उद्योगात विशेष करून जे स्किल्ड लेबर (कुशल कामगार) पाहिजेत किंवा ऑफिसस्टाफ पाहिजे, तो त्या दर्जाचा मिळत नाही ही इंडस्ट्रीची खंत आहे. आणि लोकांना काम मिळत नाही ही लोकांची खंत आहे." असं नांदेडचे उद्योजक आणि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे सदस्य हर्षद शाह सांगतात.

खरंतर नांदेड हे मराठवाड्यातलं एक महत्त्वाचं शहर आहे. महाराष्ट्र आणि तेलंगणाच्या सीमेवर मोक्याच्या ठिकाणी वसलेला हा जिल्हा आहे. हुजूर साहिब गुरुद्वारामुळं जगभरातले लोक इथं येतात. त्यामुळं पाणी, मुबलक जागा, रस्ते रेल्वे आणि अगदी विमानवाहतुकीच्या सुविधाही नांदेडमध्ये आहेत. इथे सर्व्हिस सेक्टरमध्ये आणि स्वयंरोजगाराला वाव आहे असंही हर्षद शाह स्पष्ट करतात.

"नांदेडमध्ये कनेक्टिव्हिटी चांगली आहे, पण ती उद्योगासाठी उपयोगाची नाही. पॅसेंजर ट्रॅफिक किंवा लोकांना ये जा करण्यासाठी त्याचा फायदा होतो. त्यामुळं नांदेडमध्ये सर्व्हिस इंडस्ट्री चांगली चालते आहे, पण मॅन्युफॅक्चर किंवा उत्पादन उद्योगासाठी फारसं चांगलं वातावरण नाही."

नांदेडच नाही, तर मराठवाड्यात आणि देशातही अनेक ठिकाणी आजही थोड्याफार फरकानं असं चित्र दिसून येतं.

नेमके किती लोक बेरोजगार?

केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2015-2016मध्ये भारतात बेरोजगारीचा दर 3.7 टक्के होता.

दुसरीकडे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय अर्थात NSSO च्या रिपोर्टनुसार 2017-18 साली हा दर 6.1 टक्क्यांवर गेल्याचा दावा बिझनेस स्टँडर्ड वृत्तपत्रानं केला आहे. पण निती आयोगानं हा दावा फेटाळून लावला आहे.

नुकतंच सीएमआयई या संस्थेनं बेरोजगारी दर 7.1 टक्क्यांवर पोहोचल्याचा दावा केला होता, तर सरकारनं बेरोजगारीची अधिकृत आकडेवारी अजून प्रसिद्ध केलेली नाही.

पण ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ एच एम देसरडा यांच्यामते "बेरोजगारीची अधिकृत आकडेवारी जाहीर झाली नसली तरी रोजगारविहीन विकास (jobless growth) बरेच दिवस सुरू आहे, हे वास्तव आहे"

बेरोजगारीवर उत्तर काय?

"पदवी घेतली तरी लोक unemployed (बेरोजगार) आहेत की unemployable (रोजगारास अपात्र) आहेत हा इथे एक व्यापक मुद्दा आहे." असं देसरडा सांगतात.

"संघटित उद्योग आणि सर्व्हिस सेक्टरमध्ये 1990च्या दशकात नोकऱ्या निर्माण झाल्या होत्या, आता ती क्षेत्र saturation point ला आली आहेत. त्या स्वरूपांतल्या नोकऱ्यांसाठी आवश्यक कौशल्य आणि शिक्षण गावोगावी मिळू लागली, पण त्या शिक्षणाचा दर्जा आणि पातळी वेगवेगळी आहे. उद्योगांना, व्यवसायाला अनुरूप कौशल्यं असलेले कामगार मिळत नाहीत. तर बँका, सार्वजनिक आणि सहकार क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या आहेत. सरकारी नोकरीसाठी आणि शिक्षण क्षेत्रातही अनेकदा भरतीपेक्षा कंत्राटी पद्धत अवलंबली जाते."

शेती, स्वयंरोजगार किंवा वेगळ्या पर्यायांपेक्षा सरकारी नोकरीकडे तरुणांचा अजूनही वाढता कल असल्याचं सध्याचं चित्र आहे, याकडे देसरडा लक्ष वेधतात.

"पोलिसांत किंवा मंत्रालयातल्या काही जागांसाठी शेकडो नाहीतर कधी हजारो अर्ज आल्याचं, मोठ्या रांगा लागल्याचं दिसतं. आणि ते वास्तव आहे कारण असंघटित क्षेत्रात, स्वयंरोजगारात सुरक्षितता नाही. शेतीत अनिश्चितता असल्यानं शेतकरी कुटुंबातली मुलं, परिस्थितीनं गरीब कुटुंबांतली मुलं सुरक्षित आणि नियमित उत्पन्नाच्या शोधात असतात."

मग बेरोजगारीच्या या समस्येवर उत्तर काय? देसरडा सांगतात, "विकेंद्रीत शेतीविकास आणि त्याला पूरक व्यवसायांचा विकास हे यावरचं उत्तर ठरू शकतं. जीवनोपयोगी आणि लोकांच्या गरजेची कौशल्यं, जसं की रोजच्या वापरातली यंत्र दुरुस्त करणारे, सर्व्हिस सेक्टरमधल्या नोकऱ्या यांनाही चालना द्यायला हवी. त्यातून लोकांचा चरितार्थ चालेल. गांधीजींनी म्हटलं होतं की 'Not mass production, but production by masses' (मोठ्या प्रमाणात निर्मिती नाही, तर निर्मितीत मोठ्या संख्येनं लोकांचा सहभाग) त्याचीच आज गरज आहे आता."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)