लोकसभा निवडणूक 2019 : देशातील बेरोजगारीचं प्रमाण खरंच वाढलं आहे का? - बीबीसी रिअॅलिटी चेक

निवडणूक जवळ येईल, तशी रोजगारासंबंधीची आकेडवारी जाहीर न केल्याचा सरकारवर आरोप होत आहे.

2014मध्ये रोजगारी निर्मिती हा कळीचा मुद्दा बनवत भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आला.

रोजगारासंबंधी अधिकृतरीत्या जाहीर केलेली आकडेवारी मर्यादित आहे. पण बेरोजगारीबद्दल माहिती देणारी जी आकडेवारी वेळोवेळी लीक झालीय त्यामुळे भारतातल्या बेरोजगारीविषयीच्या चर्चा सुरू आहेत.

रोजगारासंबंधी दिलेलं आश्वासन सरकार पूर्ण करू शकलं नाही, असा आरोप काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी केला आहे.

मग प्रश्न पडतो की, बेरोजगारीचा दर खरंच वाढलाय का?

11 एप्रिलपासून देशभरात लोकसभा निवडणूक सुरू होणार आहे. निवडणूक प्रचारात केल्या जाणाऱ्या आरोप-प्रत्यारोपांची पडताळणी 'बीबीसी रिअॅलिटी चेक'मधून करत आहे.

गेल्या काही दिवसांपूर्वी National Sample Survey Office (NSSO)चा हवाला देत बेरोजगारीसंबंधीचा एक अहवाल माध्यमांमध्ये आला होता. त्यानुसार, देशातील बेरोजगारीचा दर हा गेल्या 4 दशकांतील सर्वाधिक म्हणजेच 6.1 टक्क्यांवर पोहोचला आहे, असं दाखवण्यात आलं आहे.

NSSOनं देशातील कुटुंबांचं सर्वेक्षण करून हा अहवाल बनवला आहे. हे सर्वेक्षण मोठ्या प्रमाणावर होत असते. हा अहवाल सरकारने वेळेवर जाहीर न केल्याने National Statistical Commission (NSC)च्या दोन अशासकीय सदस्यांनी राजीनामाही दिला होता. हा अहवाल याच सदस्यांनी बनवला होता.

पण सरकारनं या अहवालाचा उल्लेख मसुदा असा केला आणि बेरोजगारीच्या संकटाविषयी सूचना नाकारल्या. यानंतर सरकारनं आर्थिक विकास होत असल्याचा दावा केला.

"भारताचा सांख्यिकी विभाग हा राजकीय प्रभावाखाली काम करतो," अशा स्वरूपाचा आरोप करणारं लेखी पत्रच शंभरहून अधिक अर्थतज्ज्ञ आणि सामाजिक शास्त्रांच्या प्राध्यापकांनी लिहिलं आहे.

NSSOचा बेरोजगारीसंबंधीचं यापूर्वीचं सर्वेक्षण 2012मध्ये प्रकाशित करण्यात आलं होतं.

त्यानंतर अहवाल प्रसिद्ध करण्यात दीर्घ कालावधी लागला. कारण हे सर्वेक्षण दीर्घकाळ चालतं. 2012मध्ये बेरोजगारीचा दर 2.7 टक्के इतका होता.

दोन्ही सर्वेक्षणांची तुलना योग्य?

बेरोजगारीसंबंधी नुकताच प्रकाशित झालेला हा अहवाल न पाहाता 2012च्या बेरोजगारीच्या अहवालाशी तुलना करणं कठीण आहे. त्यामुळे बेरोजगारीचा दर गेल्या 40 वर्षांत सर्वाधिक आहे का, हे निश्चित सांगता येत नाही.

असं असलं तरी, द हिंदू या वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत सांख्यिकी विभागाच्या प्रमुखांनी म्हटलं की, "दोन्ही वेळच्या सर्वेक्षणांची पद्धती एकसारखीच आहे आणि त्यामुळे तुलना करण्यात काही अडचण नाही."

इतर स्रोतांची माहिती

The International Labour Organisationच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील बेरोजगारीचा दर 2012 ते 2014दरम्यान कमी झाला आहे. पण 2018मध्ये हा दर 3.5 टक्के इतका वाढला. 2012मध्ये NSSOच्या सर्वेक्षणावर ही आकडेवारी आधारित होती.

2010पासून भारतीय कामगार मंत्रालय स्वत: सर्वेक्षण करतं. त्यासाठी त्यांची विशिष्ट पद्धत आहे. 2015मधील शेवटच्या टप्प्यात बेरोजगारीचा दर 5 टक्के असल्याचं सांगण्यात आलं आणि गेल्या काही वर्षांत हा दर वाढला आहे.

शहरी भागात महिलांमधील बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक आहे, असं या अकडेवारीतून समोर येतं.

हा दर दिवसेंदिवस वाढत आहे, असं Indian Think Tankचं म्हणणं आहे.

फेब्रुवारीत बेरोजगारीचा दर 7.2 टक्क्यांवर पोहोचला. गेल्या वर्षी तो 5.9 टक्के इतका होता, असं Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE)नं स्पष्ट केलं आहे. मुंबईतील या संस्थेनं देशभरातल्या कुटुंबांचं सर्वेक्षण करून हा निष्कर्ष काढला आहे. असं असलं तरी NSSOहून कमी कुटुंबांचं सर्वेक्षण या संस्थेनं केलं आहे.

कामगारांच्या सहभागाचा अत्यल्प दर

रोजगार निर्मितीविषयीची दुसरी लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे कामगारांच्या सहभागाचा दर ही होय.

"लेबर पार्टिसिपेशनचा दर 43 टक्के इतका घसरला आहे. 2016मध्ये हा दर 47-48% इतका होता. याचा अर्थ सध्या काम करणाऱ्यांच्या संख्येत 5 टक्क्यांनी घट झाली आहे," असं CMIEचे प्रमुख महेश व्यास सांगतात.

नोकऱ्यांच्या कमतरतेमुळे अशी परिस्थिती उद्भवली असेल, असं त्यांना वाटतं.

भारतातल्या नोकऱ्यांवर कशाचा परिणाम?

2016मध्ये भारत सरकारनं 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी आणली, या योजनेला नोटाबंदी असं ओळखलं जातं. यामुळे जवळपास 35 लाख तरुणांवर नोकरी गमावण्याची वेळ आली आणि याचा श्रमशक्तीतील तरुणांच्या सहभागावर परिणाम झाला, असं एक अभ्यास सांगतो.

मेक इन इंडियासारख्या उपक्रमाद्वारे देश चीन आणि तैवान या देशांसारखं मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून उदयास यायचा प्रयत्न करत आहे. याद्वारे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे आणि नोकऱ्या देण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत.

पण पायाभूत सुविधांच्या अडचणी, गुंतागुंतीचे कामगार कायदे आणि नोकरशाही या घटकांनी प्रगती थांबवली आहे, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

देशातील यांत्रिकीकरणाचा वेगानं होणारा प्रसार याकडेही तज्ज्ञ लक्ष वेधतात.

"एखाद्या कंपनीला भारतात विस्तार करायचा असेल, तर आज संबंधित कंपनी माणसांऐवजी मशिनला प्राधान्य देत आहे," असं अर्थतज्ज्ञ आणि लेखक विवेक कौल सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)