लोकसभा निवडणूक 2019: शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा किती फायदा झाला? - बीबीसी रिअॅलिटी चेक

नापिकी तर कधी भाव न मिळाल्यामुळं शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत राहिला आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत काही राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली आहे. तर 2007मध्ये केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली होती.

देशात हजारो शेतकऱ्यांना साहायभूत होण्यासाठी अशा विविध योजना राबवल्या जातात. पण अशा योजनांचा शेतकऱ्यांना कितपत फायदा होतो?

गेल्या काही वर्षांपासून विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत हा प्रश्न सातत्यानं पुढं येत आहे.

दावा - शेतकऱ्यांना दिली जाणारी कर्जमाफी हे निडवणुकीच्याआधी दिलं जाणारं लॉलीपॉप आहे. हा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उपाय नाही, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते.

वस्तुस्थिती - वर्षानुवर्षांचे शेतकऱ्यांचे प्रश्न कर्जमाफी योजनेनं सुटत नाहीत असं अभ्यासातून दिसून आलं आहे.

आतापर्यंत सर्व पक्षांच्या सरकारांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना राबवली आहे.

2014 ते 2018 या चार वर्षांत 11 राज्यांनी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. राजकीय फायद्यासाठी भाजप आणि काँग्रेसने निवडणुकीच्याआधी अशा घोषणा केल्या होत्या.

या पूर्ण कर्जमाफीचा आढावा घेतला तर आतापर्यंत 1.5 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या नेमक्या अडचणी काय आहेत?

देशातली सुमारे 40 टक्के जनता शेती आणि शेतीपुरक जोडधंद्यात काम करते.

पेरणीच्यावेळी बी-बियाणं, शेतीची अवजारं, खतं विकत घेण्यासाठी शेतकरी कर्ज घेतात.

बेभरवशाच्या पावसामुळे हाती आलेलं पीक वाया जातं किंवा पीक चांगलं आलं तरी भाव मिळत नाही, या कारणांमुळं शेतकरी आत्महत्येच्या मार्गाकडे वळतात.

एका अहवालानुसार गेल्या दशकात ग्रामीण भागात विशेषत: ज्याचं सगळं कुटुंब शेतीवर अवलंबून आहे, अशा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण वाढलं आहे.

कर्जमाफीचा कितपत फायदा होतो?

आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमाफीचा फायदा होतो याचा कोणताही पुरावा समोर आलेला नाही.

कर्जमाफीमुळे आत्महत्या थांबतील असं म्हणता येणार नाही.

आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्यांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण जास्त आढळतं. तुलनेनं बऱ्या स्थितीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण हे गरीब शेतकऱ्यांपेक्षा जास्त आहे.

माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार 2014-18च्या दरम्यान महाराष्ट्रात 14034 इतक्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. राज्य सरकारने 2017साली कर्जमाफीची योजना राबवूनही 4500 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, असंही पुढं आलं आहे.

आणखी काही प्रश्न

1990मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर कर्जमाफी करण्यात आली. त्यानंतर कर्जाच्या परतफेडीचं प्रमाण कमी होत गेलं आहे, असं एका अभ्यासात दिसून आलं आहे.

भविष्यातही कर्जमाफी होईल अशी आशा कर्जदाराला असते.. त्यामुळे परतफेडीसाठी काही प्रोत्साहन मिळेनासं झालं.

कर्जमाफीची घोषणा केल्यावर एका राज्यात तर परतफेडीचं प्रमाण हे 75 टक्क्यांवरून सरळ 40 टक्क्यांवर घसरलं.

2008 सालच्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधीही UPA सरकारनं 52,516 कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली.

त्यांनतर कर्जमाफी योजनेच्या लेखापरीक्षणात 22% प्रकरणांत शेतकऱ्यांना लाभ मिळालाच नाही, असं दिसून आलं.

अपात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाला तर अनेक पात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालीच नाही.

बँका आणि अधिकृत संस्थांनी दिलेले कर्ज या योजनेद्वारे माफ केल गेलं. पण शेतकरी अनेकवेळा सावकार, नातेवाईक, मित्र यांच्याकडून उधार किंवा व्याजाने पैसे घेतात.

'कर्जमाफीचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो'

कर्जमाफीचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो असा दावा करत शेतकरी संघटना आणि काही दबाव गट करत आहेत. पण कर्जमाफीमुळे सरकारी तिजोरीवर खूप भार पडतो.

राष्ट्रीय पातळीवर कर्जमाफी करायची झाली तर सरकारला जवळजवळ 3 लाख कोटी रुपये मोजावे लागतील, असं केंद्र सरकारचे माजी कृषी सचिव सिराज हुसेन यांनी बीबीसीला सांगितलं.

एवढी मोठी कर्जमाफी करायची असेल तर इतर विकास कामं रोखूनच ही योजना राबवली जाते, असं ते सांगतात.

दुसरे पर्याय काय आहेत?

तेलंगणा सरकारनं शेतकरी योजना राबवली आहे. 1 एकर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रत्येक पिकामागे एकरी 4 हजार रुपये दिले जातात.

ओडिशा आणि झारखंड राज्यानं अशाच प्रकारच्या योजना राबवल्या आहेत.

फेब्रुवारी 2019च्या अंतरीम अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी दरवर्षी 6 हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. याचा लहान शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

आतापर्यंत हजारो शेतकऱ्यांच्या खात्यात पहिला हप्ता जमा झाला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)