लोकसभा 2019 : भारतीय शहरं खरंच 'स्मार्ट' होत आहेत? - बीबीसी रिअॅलिटी चेक

भारताच्या नागरी भागांचं आधुनिकीकरण करण्याचं आश्वासन निवडणुकीपूर्वी देण्यात आलं होतं, त्याचे काही परिणाम दिसत आहेत का?

दावा: पाच वर्षांमध्ये 100 'स्मार्ट शहरं' उभारण्याचं वचन मोदी सरकारने 2015 साली दिलं होतं.

सत्य परिस्थिती: या प्रकल्पाचा निर्धारित कालावधी लांबला आहे, कारण सर्व शहरांची निवड एकाच वेळी झाली नाही, आणि नेमून दिलेल्या निधीतील केवळ लहान वाटाच आत्तापर्यंत वापरात आला आहे.

देशातल्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर 'बीबीसी रिआलिटी चेक'ने मुख्य राजकीय पक्षांचे दावे आणि वचनं वास्तवाशी पडताळून पाहिली आहे.

स्मार्ट शहरांमध्ये गुंतवणूक करण्याचं आश्वासन 2014च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान देण्यात आलं होतं आणि त्यानंतरच्या वर्षी या संदर्भातील योजनेची सुरुवातही झाली.

कोणतीही परिणामकारकता न दाखवू शकलेली एक मार्केटिंगची क्लृप्ती, अशी या योजनेची संभावना विरोधकांनी केली आहे.

भारताची शहरी लोकसंख्या वेगाने वाढते आहे आणि पुढील दशकामध्ये ही लोकसंख्या साठ कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

'स्मार्ट सिटी' म्हणजे काय?

'स्मार्ट सिटी'/ 'स्मार्ट शहर' याची एकचएक व्याख्या नाही, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

पण निवडक शंभर शहरांमधील जीवनमान सुधारण्यासाठी निधी पुरवण्याचं वचन सरकारने दिलं आहे आणि त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे, असं या योजनेचं सार आहे.

या शहरांमध्ये ऊर्जा-सक्षम इमारती असतील, पण त्याचसोबत पाणी, कचरा, वाहतूक आणि इतर गोष्टींच्या व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाधारित उपायही असतील.

सरकारच्या स्मार्ट शहर अभियानाअंतर्गत देशभरातली 100 शहरं निवडण्यात आली, त्यातल्या शेवटच्या टप्प्यातली निवड अगदी अलीकडे- म्हणजे 2018 साली झाली.

या विलंबामुळे या प्रकल्पाचं मूळ वेळापत्रक कोलमडलं. आता या प्रकल्पाच्या पूर्ततेची अंतिम तारीख 2023 सालापर्यंत गेली आहे.

या कार्यक्रमानुसार, प्रत्येक स्मार्ट शहराला वार्षिक सांघिक अर्थसहाय्य केलं जाईल, त्यासाठी राज्य आणि स्थानिक नागरी संस्थांद्वारेही काही योगदान दिलं जाईल.

या प्रकल्पाचा अपेक्षित परिणाम झाला का?

डिसेंबर 2018मधील आकडेवारीनुसार सरकारने स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत 2000 अब्ज रुपयांच्या 5151 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. जानेवारी 2019मध्ये सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे 39 टक्के प्रकल्प सुरू आहेत अथवा पूर्ण झाले आहेत. याहून अधिक तपशील या सरकारी निवेदनात नव्हता.

स्मार्ट सिटी निधीचं किती वाटप झालं आणि किती वापर झाला?

अधिकृत आकडेवारीनुसार या कार्यक्रमाच्या निधीपुरवठ्यात मोठी तूट राहिलेली आहे.

स्मार्ट सिटी अभियानासाठी 2015 ते 2019 या वर्षांमध्ये एकूण सुमारे 166 अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

पण या वर्षीच्या जानेवारीमध्ये सरकारने मान्य केलं की, यातील केवळ 35.6 अब्ज रुपयांचा- म्हणजे एकूण निधीपैकी 21 टक्क्यांचा- वापर झाला आहे.

पैशाचा वापर कसा होतो आहे, याबद्दलही चिंता व्यक्त केली जात आहे.

आत्तापर्यंत मंजूर झालेल्या प्रकल्पांपैकी सुमारे 80 टक्के कामकाज संपूर्ण शहराच्या विकासाशी संबंधित नसून त्या शहरांमधल्या विशिष्ट भागांच्या विकासाशी संबंधित आहे.

'हाउसिंग अँड लँड राइट्स नेटवर्क' या एनजीओने स्मार्ट शहरं अभियानाला 'स्मार्ट वेढाग्रस्त योजना' असं संबोधलं आहे.

या अभियानाने नागरी भागांमधील विद्यमान स्थानिक संस्थांची क्षमता वाढवण्याऐवजी नवीन प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे, असं काही विश्लेषक म्हणतात.

सायकल शेअरिंगची सुविधा किंवा उद्यानांची निर्मिती, यांसारखे उपक्रम एकूण शहर नियोजनामध्ये एकात्म झालेले नसतील, तर त्यांचा पुरेसा उपयोग नाही, असं विश्लेषक मानतात.

"या योजनेमध्ये अपेक्षित असलेले लाभ अजूनही जनतेला दिसत नाहीत, यामागचं एक मुख्य कारण, अंमलबजावणीकर्त्या संस्थांमधील संयोजनाचा अभाव हे आहे", असं संसदीय समितीच्या अहवालात नमूद केलेलं आहे.

विद्यमान स्थानिक संस्थांची क्षमता वाढवण्यासाठी आपण प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत, असं सरकार म्हणतं. परंतु यातील किती अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या राबवले गेले, हे स्पष्ट झालेलं नाही.

गती वाढली

गेल्या वर्षभरामध्ये या प्रकल्पाने गती पकडली असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.

"ऑक्टोबर 2017 पासून पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचं प्रमाण 479 टक्क्यांनी वाढलं आहे," असं सरकारच्या वतीने गेल्या डिसेंबरमध्ये संसदेत सांगण्यात आलं.

गृहनिर्माण आणि नागरी कामकाज राज्यमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "या प्रकल्पाअंतर्गत 13 एकात्मिक आदेश आणि नियंत्रण केंद्र सक्रिय झाली आहेत. अशा 100 केंद्रांची गरज आहे, त्यातील 50 केंद्र जरी डिसेंबर 2019पर्यंत पूर्ण झाली तरी, जगातील सर्वांत वेगवान अंमलबजावणी झालेल्या प्रकल्पांमध्ये स्मार्ट सिटी अभियानाची गणना केली जाईल, असं मला वाटतं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)