लोकसभा निवडणूक 2019: मोदी सरकारच्या काळात देशाची सुरक्षा व्यवस्था ढासळली का? - बीबीसी रिअॅलिटी चेक

'भाजप सरकारच्या काळात देशात कट्टरवादी हल्ल्यांत वाढ झाली आहे, असा काँग्रेस आरोप करत आहे. पण प्रत्यक्षात आकडेवारी काय सांगते?

लोकसभा निवडणुका जवळ येताच केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांत आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत.

मोदी सरकारच्या काळात राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वांत चांगल्या प्रकारे हातळण्यात आली, असा दावा भाजपचे नेते प्रचार सभेत करत आहेत.

या उलट, 2014पासून 'दहशतवादी' घटनांमध्ये' 260 टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचा आरोप काँग्रेस करत आहे. मोदी सरकारच्या काळात सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी आणि नियंत्रण रेषेवर होणाऱ्या शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनात दुपटीनं वाढ झाल्याचंही विरोधी पक्षाचं म्हणणं आहे.

मोदी सरकारपेक्षा काँग्रेस सरकारच्या काळात चारपट अधिक कट्टरवाद्यांचा मृत्यू झाल्याचाही काँग्रेसचा दावा आहे.

या सदरात निवडणूक प्रचारात केल्या जाणाऱ्या आरोप प्रत्यारोपांची पडताळणी बीबीसी रिअॅलिटी चेक करत आहे.

सत्य परिस्थिती काय आहे?

भारत सरकारतर्फे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेची 4 भागात विभागणी होते.

काँग्रेस पक्षानं संपूर्ण देशाऐवजी केवळ काश्मीरमध्ये होणाऱ्या घटनांची आकडेवारी दिली आहे. त्यामुळे आपण काश्मीरमध्ये होणाऱ्या घटनांचा विचार करू.

1980च्या दशकापासून काश्मीर धगधगू लागलं.

मुस्लीमबहुल काश्मीरवर पाकिस्तानवर दावा करत आहे. पण काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचं भारत सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

फेब्रुवारीत पुलवामात झालेला आत्मघाती हल्ला आणि त्यानंतर भारतानं पाकिस्तानावर केलेल्या हवाई कारवाईत दोन्ही देशात तणाव अधिक वाढला.

पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये जैश-ए-मोहम्मद या कट्टरवादी संघटनेचं काम चालायचं असं भारताने सांगितलं.

2013 पर्यंत कट्टरवादी हल्ल्याचं प्रमाण कमी झाल्याचं तर त्यानंतर वाढल्याचं, सरकारी आकडेवारीतून दिसून येतं.

2013मध्ये काश्मीरमध्ये 170 कट्टरवादी हल्ले झाले तर 2018मध्ये 614 कट्टरवादी हल्ले झाले असं गृह मंत्रालयाच्या अहवालात सांगितलं आहे. म्हणजे 2013 पासून ते 2018 पर्यंत 260 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

काँग्रेस पक्षानं हीच आकडेवारी ट्वीट केली आहे.

पण सध्याचं भाजप सरकार आणि आधीचं UPA सरकार यांची तुलना करायची झाली तर दोन्ही सरकारच्या काळात सारख्याच प्रमाणात हिंसक घटना घडल्या.

2009 ते 2013 दरम्यान देशात 1717 घटना घडल्या आहेत. तर 2014 ते 2018 या काळात 1708 घटना घडल्या आहेत.

The South Asian Terrorism Portal (SATP) ही बिगर सरकारी संस्था दक्षिण आशियात होणाऱ्या हिंसक घटनांची नोंद ठेवते.

याच संस्थेनं प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीच्या आधारे काँग्रेसच्या काळात मोदी सरकारपेक्षा चारपटीनं अधिक कट्टरवादी मारले गेले असा दावा काँग्रेसनं केला आहे.

सरकारी आकडेही असाच पॅटर्न दाखवतात. पण ही आकडेवारी थोडीशी कमी आहे.

पण UPA सरकारच्या दोन्ही कार्यकाळाची (2004-2013) तुलना ही मोदी सरकारच्या 5 वर्षांसोबत (2014-2018) करण्यात आली आहे.

काँग्रेसनं केलेल्या दाव्यात कार्यकाळाचा उल्लेख केलेला नाही.

केवळ UPAचा 2009-2014काळ आणि मोदी सरकारच्या काळाची तुलना केली तर भाजपच्या काळात जास्त कट्टरवादी मारल्याचं आकडेवारीतून दिसतं.

मोदी सरकारच्या काळात घुसखोत दुपटीहून वाढ झाली का?

काश्मीरमध्ये पाकिस्तानकडून होणाऱ्या घुसखोरीच्या घटनांवर भारतीय सैन्य लक्ष ठेवून असतं.

मोदी सरकारच्या काळात सीमेपलीकडून होणाऱ्या घुसखोरीत दुपटीहून वाढ झाली असा काँग्रेसनं आरोप केला आहे.

2011 ते 2014 दरम्यान नियंत्रण रेषेवरून दरवर्षी जवळजवळ 250 वेळा घुसखोरी झाल्याच्या घटना घडल्याचं सरकारी आकडेवारीत सांगण्यात आलं आहे. तर 2016पासून घुसखोरीत वाढ झाली असली तरी त्याच तोडीनं प्रत्युत्तर देत अशा घटना हाणून पाडल्या आहेत, असं सांगण्यात आलं आहे.

काश्मीर व्यतिरिक्त देशभरात सुरक्षा व्यवस्था

ईशान्य भारतात वर्षानुवर्षं वांशिक संघर्ष, फुटीरतावादी कारवाया घडत आल्या आहेत. स्वायत्तता किंवा संपूर्ण स्वातंत्र्याच्या मागणीवरून इथं परिस्थिती कायम तणावपूर्ण राहिली आहे.

2012 साली इथली परिस्थिती बिघडली होती पण ते वर्ष सोडता त्याठिकाणी हिंसक घटनेत घट झाली आहे तर सुरक्षा कर्मचारी आणि नागरिकांच्या मृत्यूचं प्रमाण कमी झालं आहे.

2017मध्ये सर्वांत कमी फुटीरतावादी घटना घडल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. 1997पासून सगळ्यात कमी घटना घडल्याचं सांगण्यात आलं.

नक्षलग्रस्त भागात आदिवासींचे हक्क आणि कम्युनिस्ट सरकार आणण्यासाठी संघर्ष चालू असल्याचं नक्षलवादी संघटनांचा दावा आहे.

नक्षलवादी कारवायात 2014 ते 2017 या काळात 3380 नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करल्याचं भाजपनं म्हटलं आहे.

The South Asian Terrorism Portalने दिलेल्या आकडेवारीत 4000हून अधिक नक्षलवादी शरण आल्याचं सांगितलं. त्यांनी सरकारी आकडेवारी आणि स्थानिक प्रसारमाध्यमांचा आधार घेतला आहे.

तर केंद्राने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार 2014 ते नोव्हेबर 2018 पर्यंत 3286 नक्षलवादी शरण आले आहेत.

2014 पासून नक्षलवादी घटनांत घट होत आली आहे. पण हे प्रमाण 2011पासून कमी होत आलेलं आहे, असं गृहमंत्रालयाच्या अहवालात सांगितलं आहे.

थोडक्यात गेल्या काही वर्षांत कट्टरवादी घटनांत वाढ झाली आहे. तर नक्षलवादी आणि फुटीरवादी घटनांचं प्रमाण कमी होत चाललं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)