NSSO - बेरोजगारी गेल्या 45 वर्षांत सर्वाधिक: 'त्या' बातमीवर सरकारची सारवासारव
फोटो स्रोत, Getty Images
"2017-18 या वर्षात बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्क्यांवर होता आणि हा आकडा गेल्या 45 वर्षांतला सर्वाधिक आहे," हे सांगणारा राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाचा (NSSO) एक अहवाल बिझनेस स्टँडर्ड वृत्तपत्राने गुरुवारी प्रसिद्ध केला.
सरकारच्या भारतीय सांख्यीकी आयोगानं (NSC) या अहवालाला मंजुरी दिली होती. पण सरकारने हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यास मनाई केल्यानं आयोगाच्या दोन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिला, असं सांगितलं जात आहे. त्यानंतर हा अहवाल बिझनेस स्टँडर्डने लीक केला आहे.
सरकारच्या नीती आयोगाने दिवसाअखेरीस एक पत्रकार परिषद घेऊन हा फुटलेला अहवाल फेटाळून लावला आहे.
दरम्यान, नोटाबंदी आणि फसलेल्या आर्थिक धोरणांना या नीचांकी आकडेवारीसाठी जबाबदार धरण्यात आलं आहे, अशी दुसरी एक बातमी बिझनेस स्टँडर्डनेच शुक्रवारी प्रसिद्ध केली आहे.
काय आहे तो अहवाल?
बिझनेस स्टँडर्डने छापलेल्या या अहवालाचा आधार आहे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाचे आकडे, जे देशातल्या सामाजिक आकडेवारीच्या प्रमुख स्रोतांपैकी एक आहे. त्यानुसार देशात 2017-18 या वर्षात बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्के आहे. हा दर 1972-73 पेक्षाही जास्त आहे.
या बातमीत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालानुसार 2017-18 या वर्षात ग्रामीण भागातला बेरोजगारीचा दर 5.3 टक्के होता तर शहरी भागात 7.8 टक्के राहिला. तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक, म्हणजे 13 ते 27 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
शहरी भागात 15 ते 29 या वयोगटातले तरुण सगळ्यात जास्त बेरोजगार आहेत. या वयोगटातले 18.7 टक्के पुरुष तर 27.2 टक्के महिला नोकरीच्या शोधात आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
2011-12 या वर्षी बेरोजगारीचा दर 2.2 टक्के होता. 1972-72 या वर्षी बेराजगारीचा दर सगळ्यांत जास्त होता. गेल्या काही वर्षांत कामगारांची गरज कमी होत गेल्याने त्यांना कामावरून हटवण्यात आलं.
NSSOच्या या कथित अहवालात जुलै 2017 ते जून 2018 या दरम्यानचे आकडे वापरले होते. नोटाबंदी आणि GST लागू झाल्यानंतरचा हा पहिलाच अहवाल होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदी जाहीर केली होती. त्यावेळी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. याच नोटांवर बऱ्यापैकी दैनंदिन व्यवहार आणि कामकाज अवलंबून होते. त्यामुळे नोटाबंदीचा रोजगारांवर वाईट परिणाम होईल, असा दावा विरोधी पक्षांनी त्यावेळी केला होता.
फोटो स्रोत, MYGOV.IN
दरम्यान, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांच्या मते संबंधित अहवालाची आणि त्यात वापलेल्या आकड्यांची सत्यता पडताळण्यात आलेली नाही.
मार्च 2019 पर्यंत रोजगाराविषयी सरकार एक अहवाल प्रसिद्ध करेल, असंही कुमार यांनी सांगितलं.
यावर्षी एप्रील-मे महिन्यात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत रोजगार निर्मिती आणि बेरोजगारी या मोठा मुद्दा होऊ शकतो.
दरम्यान, बिझनेस स्टँडर्डने ही बातमी छापताच काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ही बातमी त्यांच्या ट्विटर हँडलवर शेअर केली.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
ते लिहितात, "नमो जॉब्स! एका वर्षांत 2 कोटी नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. 5 वर्षांनंतर रोजगाराच्या स्थितीविषयी फुटेलेल्या अहवाल हा राष्ट्रीय आपत्ती सारखा आहे. सध्या देशात 45 वर्षातली सगळ्यात जास्त बेरोजगारी आहे. केवळ 2017-18मध्ये 6.5 कोटी युवक बेरोजगार आहेत."
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)
