जेट एअरवेज : निवडणुकीच्या तोंडावर कंपनीत गुंतवणूक करण्याचे बॅंकांना आदेश?

जेट एअरवेजचे अनेक कर्मचारी जर बेरोजगार झाले तर जनमानसात चुकीचा संदेश जाईल अशी भीती सरकारला वाटत आहे. त्यामुळे त्यांनी सरकारी बॅंकांना जेट एअरवेजमध्ये गुंतवणूक करावी अशी सूचना केली आहे, असं वृत्त रॉयटर्सनं दिलं आहे.

सुमारे 7000 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या जेट एअरवेजच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. जेट एअरवेजचे अंदाजे 260 वैमानिक स्पाइसजेटच्या मुलाखतीला गेल्याचं वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलं आहे.

जेट एअरवेजची सध्याची स्थिती कशी आहे?

जेट एअरवेजच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार गेल्या तीन महिन्यांपासून थकले आहेत. त्या निषेधात त्यांनी 1 एप्रिलपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. कंपनीच्या ताफ्यात 100हून अधिक विमानं होती पण सध्या केवळ 41 विमानांचेच उड्डाण होत आहे. कंपनीची देशांतर्गत 600 आणि 380 आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं होत होती. पण आता ती निम्म्यावर आली आहेत.

नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA), आपण परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत आणि महिना अखेरीस आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असे जाहीर केलं आहे. कंपनीची १२०पैकी केवळ ४१ विमानं सेवेत असली तरी उरलेल्या विमानांची देखभाल नीट केली जावी, असं DGCAनं सांगितलं आहे.

जेट एअरवेजच्या तांत्रिक कामगार तसेच इंजिनिअर्सने देखील संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.

जेट एअरवेजवर ही वेळ का आली?

जेट एअरवेजवर ही वेळ का आली याबाबत बीबीसीचे व्यापार प्रतिनिधी समीर हाशमी यांनी विश्लेषण केलं आहे.

कंपनीच्या या स्थितीला कंपनीचे संस्थापक नरेश गोयलच जबाबदार आहेत. जेट एअरवेजचे 24 टक्के समभाग इतिहाद या कंपनीकडे आहेत. इतिहादने जेट एअरवेजचं नियंत्रण स्वतःकडे घेऊन कंपनीला आर्थिक साहाय्य करण्याची तयारी दर्शवली होती. पण नरेश गोयल यांनी कंपनीच्या अध्यक्षपदाहून पायउतार होण्यास नकार दिला.

कंपनी विकत घेण्याची तयारी टाटा समूहाने दाखवली होती पण गोयल यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला.

इतिहादला आपल्याजवळचे 24 टक्के समभाग पूर्णपणे विकायचे होते आणि स्वतःला या त्राग्यातून मुक्त करून घ्यायचं होतं, अशी चर्चा देखील व्यवसाय वर्तुळात आहे.

2000मध्ये जेट एअरवेज ही या क्षेत्रातली देशातली सर्वांत मोठी कंपनी होती. पण स्पाइसजेट आणि इंडिगोनं स्वस्तात विमान वाहतूक सेवा सुरू केल्यामुळे जेट एअरवेजच्या नफ्यात घसरण होण्यास सुरुवात झाली.

जेट एअरवेज विकत घेण्यासाठी अनेक गुंतवणूकदार उत्सुक आहेत पण गोयल यांनी अध्यक्षपद सोडावं ही त्यांची अट आहे आणि अध्यक्षपद सोडण्यास गोयल तयार नाहीत. गोयल यांच्या दुराग्रहामुळे कंपनी कोंडीत अडकली आहे असं विश्लेषकांना वाटतं.

निवडणुका समोर असताना एखादी कंपनी डबघाईला जाणं हे सरकारसाठी चांगलं नाही, त्यामुळे सरकारदेखील जेट एअरवेजला या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. पण जेट एअरवेजमध्ये गुंतवणूक करण्यास भारतीय बॅंकांना कचरत आहेत.

असं वृत्त आहे की सरकारनं बॅंकांना आदेश दिले आहेत की जेट एअरवेजला या कोंडीतून सोडावावं. पैशांच्या मोबदल्यात बॅंकांनी शेअर्स घ्यावेत असं सरकारनं सांगितलं आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर लोकांना बेरोजगारीची झळ बसू नये असं सरकारला वाटतं, असं विश्लेषकांना वाटतं.

कंपनीला नवा गुंतवणूकदार मिळेपर्यंत बॅंकांनी ही एअरलाइन विकत घ्यावी असं सरकारला वाटतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)