लोकसभा निवडणूक 2019 : देशातल्या सर्व गावांमध्ये यावर्षी वेगवान ब्रॉडबँड सेवा मिळणार? - बीबीसी रिअॅलिटी चेक

दावा : भारत सरकारने देशातील सर्व गावांमध्ये ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा पोहोचवण्याचा निर्धार केला आहे. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांनी मार्च 2019पर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण होईल, असं म्हटलं आहे.

वस्तुस्थिती : ग्रामीण भागात डिजिटल पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यात भाजप सरकारने मोठी प्रगती केली आहे. पण विहित उद्दिष्ट पूर्ण झालेलं नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देशातील एक अब्ज लोकांपर्यंत इंटरनेट पोहोचवायचं आहे. स्वस्त दरातील वेगवान ब्रॉडबँड सेवा ग्रामीण भागात पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट एका योजनेतून पूर्ण केलं जाणार आहे.

he BharatNet या योजनेतून देशातील 6 लाखांपेक्षा जास्त गावांमध्ये किमान 100 Mbps इतक्या वेगाची इंटरनेट सेवा पुरवण्याचं उद्दिष्ट आहे.

यामुळे सर्व्हिस प्रोव्हाईडर स्थानिकांना वायफाय किंवा इतर माध्यमांतून इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देतील.

हा प्रकल्प 2014ला सुरू करण्यात आला. देशभरात ऑप्टिकल फायबरचं जाळं निर्माण करणं हा या योजनेचा उद्देश असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची फ्लॅगशिप योजना असलेल्या डिजिटल इंडियाचा हा एक भाग आहे.

महत्त्वाकांक्षी योजना

इंटरनेट वापारकर्त्यांची संख्या विचारात घेतली तर भारताचा जगात दुसरा क्रमांक आहे. पण भारतातील लोकसंख्या विचारात घेतली तर इंटरनेटची एकूण व्याप्ती भारतात कमी आहे.

दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने दिलेल्या माहितीनुसार सप्टेंबर 2018ला भारतात एकूण 56 कोटी इंटनरेट कनेक्शन होते. यातील बहुतेक कनेक्शन ब्रॉडबँड आहेत. लोक प्राथमिकरीत्या मोबाईल आणि पोर्टेबल साधनांच्या मदतीनं इंटरनेटचा वापर करतात.

ज्या इंटरनेट कनेक्शनचा वेग 512kbps आहे, त्यांना ब्रॉडबँड म्हटलं जातं. पण ज्या ग्रामीण भागात बहुतांश भारतीय लोका राहतात, तिथं इंटनेटची स्वीकार्हता फार कमी आहे. ग्रामीण भागात 100 लोकांमागे 21.76 लोक इंटरनेट वापरतात.

आतापर्यंत काय झालं आहे?

सरकारचं उद्दिष्ट आहे की देशातील 2.50 लाख ग्रामपंचायत इंटरनेटनं जोडल्या जाव्यात, जेणे करून 6 लाख गावांपर्यंत इंटरनेट पोहोचवता येईल.

सततच्या प्रलंबानंतर डिसेंबर 2017मध्ये 1 लाख गावांना जोडण्यासाठी केबल टाकणे आणि आवश्यक ती उपकरणं बसवण्याचं काम पूर्ण झालं. हा एक मैलाचा दगड म्हणून साजरा करण्यात आला, पण सरकारच्या विरोधकांनी या केबल कार्यरत आहेत का, अशी शंका उपस्थित केली होती.

पुढच्या टप्प्यात मार्च 2019पर्यंत उर्वरीत ग्रामपंचायती जोडण्याचा संकल्प आहे आणि त्यासाठी वर्षभर काम सुरू आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार जानेवारी 2019पर्यंत 1,23,489 ग्रामपंचायतीपर्यंत ऑप्टिकल फायबर टाकण्यात आले आहेत. तर 1,16,876 ग्रामपंचायतींत उपकरणं बसवली आहेत.

1 लाख ग्रामपंचायतींत वायफाय हॉटस्पॉट बसवण्याचंही नियोजन आहे. पण जानेवारीमध्ये फक्त 12,500 वायफाय हॉटस्पॉट कार्यरत आहेत.

जुनी योजना नवीन नाव

संपूर्ण भारत इंटरनेटने जोडण्याची महत्त्वाकांक्षा मागील काही सरकारांची होती. पण यात सतत काही अडथळे आले.

BharatNeTची मूळ योजना 2011ला काँग्रेस सरकारने National Optical Fibre Network या नावाने सुरू केली. पण सुरुवातीच्या टप्प्यातच त्यात फारशी प्रगती झालेली नाही.

संसदीय समितीने दिलेल्या अहवालात अपुरं नियोजन आणि रचनेतील तृटीचा या प्रकल्पावर विपरित परिणाम झाला, असं म्हटलं आहे.

2014ला भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर या प्रकल्पाला चालना देण्यात आली. जानेवारी 2018मध्ये हा प्रकल्प मार्च 2019 या विहित मुदतीत पूर्ण होईल असं सांगण्यात आलं.

विहित मुदतीत योजना पूर्ण होईल?

2016 आणि 2017 या कालवधीमध्ये या प्रकल्पाने लक्षवेधी प्रगती केली. पण त्यानंतर हा प्रकल्प मंदावला. जानेवारीमध्ये या प्रकल्पाचं काम पाहाणाऱ्या कंपनीने 1,16,411 ग्रामपंचायतींमध्ये बसवण्यात आलेली योजना वापरक्षम असल्याचं जाहीर केलं. म्हणजेच वापरक्षम कनेक्टिव्हिटीचं नियोजन झालेलं आहे.

पण जी 'सर्व्हिस रेडी' गावं आहेत, त्या सर्वंच गावांत सुयोग्य कनेक्शन्स नाहीत, अशी माहिती डिजिटल एम्पॉवरमेंट फाऊंडेशन या संस्थेचे ओसमा मंझर यांनी सांगितलं.

या संस्थेने 13 राज्यांतील गावात पाहणी केली. त्यावेळी त्यांना 269 सर्व्हिस रेडी गावांपैकी फक्त 50 गावात योग्य ती उपकरणं आणि इंटरनेट कनेक्शनसाठीचं सेटअप उपलब्ध असल्याचं दिसलं. त्यातील 31मध्ये कमी वेगाचं इंटरनेट कनेक्शन कार्यरत असल्याचं दिसलं.

सार्वजनिक कल्याणकारी योजना आणि वित्तसेवा डिजिटल पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असल्यानं ही स्थिती फारशी चांगली नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

दुसऱ्या एका वृत्तात एका सरकारी कागदपत्राच्या आधारे जवळपास 50 टक्के ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत नसलेलं नेटवर्क किंवा नादुरुस्त उपकरणं असल्याचं म्हटलं आहे.

पुढचा टप्पा

BharatNeT या प्रकल्पाला सुरुवातीला वीजपुरवठा, चोरी, कमी दर्जाच्या केबल, उपकरणांची देखभाल नसणं अशा समस्यांचा सामना करावा लागला.

भारताने 2022पर्यंत प्रत्येक घरात ब्रॉडबँड आणि 5G नेटवर्क असण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं असताना या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

अधिकृत सूत्रांनी भारतनेट हा एका पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा उपक्रम असून तो सेवा देण्याचा उपक्रम नाही, असं स्पष्ट केलं. त्यामुळे उभारणी आणि प्रत्यक्षात वापर यात विलंब होणं शक्य आहे, असं सांगण्यात आलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)