Ujwala Yojana: मोदी सरकारच्या ‘उज्ज्वला योजने’चा किती महिलांना खरोखरंच लाभ झालाय? बीबीसी रिअॅलिटी चेक

दावा: देशभरामध्ये ग्रामीण भागांतील लक्षावधी घरांना स्वयंपाकासाठी गॅस सिलेंडर पुरवण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अतिशय यशस्वी ठरतो आहे. त्यामुळे प्रदूषण करणाऱ्या पारंपरिक इंधनांचा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे, असं भारत सरकारचं म्हणणं आहे.

या योजनेचं "नियोजन अर्धवट आहे आणि त्यात रचनात्मक त्रुटी आहेत," असा आक्षेप काँग्रेसनं घेतला आहे.

वस्तुस्थितीः गॅस सिलेंडर मिळणाऱ्या कुटुंबांच्या संख्येत या योजनेमुळे मोठी वाढ झाली. पण सिलेंडर भरून घ्यायचा खर्च टाळण्यासाठी लोक या योजनेपासून दूरावल्याचंही दिसत आहे. विशेषतः इतर इंधन मोफत मिळत असताना, हा सिलेंडर भरून घेण्याचा खर्च टाळला जात आहे.

स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2016 साली सरकारने एक मोठी योजना सुरू केली.

खराब केरोसीन, लाकूड आणि शेणासारखे जैव इंधनं वापरल्यामुळे होणारं घरगुती प्रदूषण दूर करून गरीब महिलांचं जगणं सुधारणं, हे या योजनेचं उद्दिष्ट होतं.

ग्रामीण भागांमधील अधिकृत गरिबी रेषेखालील कुटुंबांना केंद्रस्थानी ठेवून ही योजना आखण्यात आली होती. परंतु डिसेंबर 2018 मध्ये सरकारने जाहीर केलं की देशभरातील गरीब कुटुंबांना या योजनेमध्ये सामावून घेतलं जाईल.

ही योजना म्हणजे 'लक्षणीय यशोगाथा' आहे, असा उल्लेख करत भाजप सरकारनं या योजनेचा सर्वाधिक लाभ महिलांना होत असल्याचंही म्हटलं आहे.

सरकारनं 'अर्धंमुर्धं नियोजन केलेली आणि रचनात्मक त्रुटी असलेली' योजना चालवल्याचा आरोप काँग्रेस पक्षाने केला आहे.

अजूनही 10 कोटींहून अधिक भारतीय स्वच्छ LPGऐवजी (Liquefied Petroleum Gas ऐवजी) खराब केरोसीन तेलाचा वापरच स्वयंपाकासाठी करत आहेत.

ही योजना कशी चालते?

प्रत्येक मोफत LPG जोडणीसाठी गॅस पुरवठादारांना सरकारी योजनेतून वित्तपुरवठा केला जातो. गॅसची जोडणी करून झाली की व्याजमुक्त सरकारी कर्जाचा वापर करून आपला पहिला LPG सिलेंडर विकत घ्यायची सुविधा संबंधित कुटुंबाला उपलब्ध करून दिली जाते.

परंतु पुढील गॅस सिलेंडरसाठीचे पैसे त्यांना आपल्याच खिशातून खर्च करावे लागतात. अर्थात त्यासाठी त्यांना अनुदानही मिळतं.

मे 2014 मध्ये जेव्हा भाजप सरकार सत्तेवर आलं तेव्हा आधीच्या सरकारी योजनांतर्गत देशात केवळ 13 कोटी LPG जोडण्या करून झालेल्या होत्या.

अधिकृत आकडेवारीनुसार आठ कोटी गरीब कुटुंबांपर्यंत नवीन LPG जोडणी पोहोचवण्याचं सरकारचं लक्ष्य होतं. 9 जानेवारी 2019 पर्यंत त्यातील जवळपास सहा कोटी 40 लाख कुटुंबांना गॅस जोडणी देण्याचं काम पूर्ण झालं होतं.

त्यामुळे स्वतःच ठरवलेलं लक्ष्य मे 2019 पर्यंत पूर्ण करणं भाजप सरकारला शक्य आहे, पण ही गोष्ट इथेच संपत नाही.

सिलेंडर पुन्हा भरण्याचं काय?

2016 साली ही योजना लागू करण्यात आली तेव्हा दिल्लीमध्ये एक LPG सिलेंडर भरून घेण्याचा खर्च 466 रुपये इतका होता. आता हा खर्च जवळपास दुप्पट होऊन 820 रुपये झाला आहे.

सिलेंडर पुन्हा भरण्याचा खर्च वाढत असल्याचा मुद्दा संसदेमध्येही उपस्थित करण्यात आला होता.

प्रारंभिक LPG जोडणीनंतर किती कुटुंब पुन्हा सिलेंडर भरून घेतात, याची आकडेवारी मिळवण्यासाठी पत्रकार नितीन सेठी यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज केला होता.

"मोफत LPG जोडणी देण्यात आलेल्या बहुसंख्य कुटुंबांना दुसऱ्यांदा सिलेंडर भरून घेणं शक्य नसतं, कारण त्यांना हा खर्च परवडणाराच नसतो, हे स्पष्ट आहे," असं सेठी सांगतात.

अशा वेळी ही कुटुंब पुन्हा शेणाच्या गोवऱ्या आणि लाकडासारख्या पारंपरिक इंधनाच्या पर्यायांकडे वळतात.

सिलेंडर पुन्हा भरणाऱ्यांची संख्या कमी होतेय का?

सरकारच्या मते याचं उत्तर नकारार्थीच आहे. नोव्हेंबर 2018 मध्ये पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले होते, की नवीन LPG जोडणी मिळालेल्या 80 टक्के लोकांनी चार वेळा सिलेंडर पुन्हा भरून घेतला आहे.

"सिंलेडर पुन्हा भरून न घेणाऱ्यांपैकी 20 टक्के लोक असे आहेत जे वन प्रदेशांजवळ राहतात, त्यामुळे त्यांना चुलीसाठी सहजपणे लाकूड मिळतं."

LPG सिलेंडर वाटपाची जबाबदारी असलेल्या सर्वांत मोठ्या कंपन्यांमध्ये इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचा समावेश आहे. नवीन जोडण्या मिळालेल्यांनी वर्षाकाठी सरासरी तीन वेळा सिलेंडर पुन्हा भरून घेतला, तर देशभरात सरासरी सात वेळा पुन्हा सिलेंडर भरून घेतला जातो, असं या कंपनीच्या वतीने डिसेंबर 2018 मध्ये स्पष्ट करण्यात आलं.

स्वयंपाकाची पारंपरिक इंधनं सहजपणे उपलब्ध असल्यानं LPG वापराला अडथळा होत असल्याचंही स्पष्ट होतं.

ही योजना 2016 साली सुरू झाल्यानंतर काही महिन्यांमध्ये वित्तीय विश्लेषक संस्था 'CRISIL' संस्थेने यासंबंधी एक सर्वेक्षण केलं होतं. लोक मोठ्या संख्येने LPGचा वापर का करत नाहीत, या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न या सर्वेक्षणातून केला गेला.

त्यांच्या आकडेवारीनुसार, LPG जोडणी नसलेल्या सरासरी 35 टक्के घरांत इतर इंधनं मोफत उपलब्ध होतात. यातील एक तृतीयांशांहून अधिक कुटुंबांना लाकूड तर सुमारे दोन तृतीयांश कुटुंबांना गाईचं शेण मोफत मिळतं.

सिलेंडर पुन्हा भरून घेण्यासाठी बराच वेळ वाट बघावी लागणं आणि सिलेंडरचा वाढता खर्च यांमुळेही लोक या इंधनापासून दुरावत असल्याचं या अहवालात म्हटलं होतं.

त्यामुळे लोक LPGचा वापर सुरू करून नंतर पुन्हा स्वस्त वा मोफत इंधनाकडेच वळण्याची शक्यता असते, किंवा ते दोन्हींचा सोयीनुसार वापरही करू शकतात.

केरोसीनच्या वापरात घट

केरोसीनच्या वापरापुरतं बोलायचं तर गेल्या पाच वर्षांमध्ये केरोसीन वापरात वर्षाकाठी घट होते आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, केरोसीन वापरामध्ये वार्षिक सरासरी 8.1 टक्क्यांनी घट होत आहे.

सरकार केरोसीन विकत घेण्यासाठीचं अनुदान टप्प्याटप्प्यानं कमी करत आहे, ही वस्तुस्थितीही याला अंशतः कारणीभूत आहे.

ग्रामीण भागांमध्ये स्वयंपाकासाठी आणि दिवे लावण्यासाठीही केरोसीनचा वापर केला जातो, आणि काही वेळा इलेक्ट्रिकल उपकरणांना ऊर्जा पुरवण्यासाठीही केरोसीन वापरलं जातं.

'CRISIL' संस्थेच्या 2016 सालच्या अहवालानुसार, सर्वेक्षण केलेल्या जवळपास 70 टक्के घरांमध्ये अजूनही स्वयंपाकासाठी केरोसीनचा वापर केला जातो.

अजूनही 10 कोटी घरांमधून स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून केरोसीनचा वापर केला जातो, हा काँग्रेसचा दावा अचूक आहे का, हे ठरवण्यासाठी इंधन वापराविषयीची अद्ययावत माहिती आपल्याला उपलब्ध नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)