इराणवर अमेरिकेच्या निर्बंधाचा काय परिणाम होईल? : बीबीसी रिअॅलिटी चेक

अमेरिकेने इराणवर घातलेले निर्बंध 5 नोव्हेंबरपासून लागू होत आहेत. या निर्बंधांविरोधात इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.

"इराणविरोधात केल्या जाणाऱ्या कटात अमेरिका कधीच यशस्वी होणार नाही यात आम्हाला तिळमात्रही शंका नाही," असं त्यांनी म्हटलं.

इराणची अर्थव्यवस्था तेल निर्यातीवर अवलंबून आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतर इराण तेलाची विक्री करू शकणार नाही.

असं असलं तरी युरोपीयन युनियनने इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांना पाठिंबा देण्याचं ठरवलं आहे.

पण निर्बंधाचा इराणला पाठिंबा देणाऱ्या कंपन्यांवर परिणाम होईल का? कारण जर या कंपन्यांनी इराणसोबत आपले व्यापारी संबंध कायम ठेवले तर त्याचा परिणाम त्यांच्या अमेरिकेसोबत असणाऱ्या व्यापारी संबंधांवर होईल.

अमेरिकेने इराणवर निर्बंध का लादलेत?

यावर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेनं इराण आणि इतर 6 देशांबरोबर 2015मध्ये झालेला अणूकरार रद्द केला होता.

अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी 2015मध्ये इराणसोबत अणूकरार केला होता.

या कराराअंतर्गत इराणला 2016मध्ये अमेरिका आणि इतर 5 देशांना तेल विकण्याची परवानगी मिळाली होती. तसंच इराणच्या केंद्रीय बँकेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापाराचाही अनुमती मिळाली होती.

या अणू करारातून बाहेर पडल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत म्हटलं होतं की, "जगातल्या सगळ्या देशांनी इराणबरोबरचे संबंध तोडायला हवेत."

पण युरोपीयन देशांसहित इतर देशांचं म्हणणं आहे की, "इराण अणू करार पाळला आहे आहे पण अमेरिकनं या करारावर एकतर्फी निर्णय घेऊन करार रद्द केला."

अमेरिकेचं जागतिक व्यापारात इतकं प्रभुत्व आहे की, ट्रंप यांच्या घोषणेनंतर आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी इराणबरोबरच्या व्यापारातून काढता पाय घ्यायला सुरुवात केली आहे. यामुळे इराणच्या तेल निर्यातीत घसरण झाली आहे.

अमेरिकेचे निर्बंध किती प्रभावी?

अमेरिकेच्या घोषणेनुसार ज्या कंपन्या इराणसोबत व्यापार सुरू ठेवतील त्यांना अमेरिकेत व्यापार करण्याची मुभा नसेल.

याशिवाय इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांशी संबंध ठेवणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांना दंड ठोठावण्यात येईल.

सोमवारपासून बँकिंग क्षेत्रावरही निर्बंध लादण्यात येतील.

ऑगस्ट महिन्यात सोनं, मौल्यवान धातू आणि ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रासहित अन्य उद्योगांना या निर्बंधाच्या कक्षेत आणण्यात आलं होतं.

आपल्याला इराणचा तेल व्यापार पूर्णपणे संपवायचा आहे, हे अमेरिकेनं स्पष्ट केलं आहे. पण दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेनं 8 देशांना इराणहून तेल आयात करायची परवानगी दिली आहे.

असोसिएटेड प्रेसनुसार, या 8 देशांमध्ये इटली, भारत, जपान आणि दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश आहे.

युरोपीयन युनियन इराणसोबत व्यापार करण्यासाठी आणि अमेरिकेच्या या निर्बंधांपासून वाचण्यासाठी एक पेमेंट व्यवस्था लागू करण्याची योजना आखत आहे.

स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV)असं या योजनेचं नाव आहे.

या व्यवस्थेमुळे कंपन्यांना अमेरिकेच्या वित्तीय प्रणालीतून जावं लागणार नाही. बँकेसारखंच SPV व्यवस्था इराण आणि इराणबरोबर काम करणाऱ्या कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहारांना सांभाळण्याचं काम करेल.

जेव्हा इराण युरोपीयन युनियनच्या देशांना तेल निर्यात करेल तेव्हा तेल आयात करणाऱ्या कंपन्या इराणला SPVच्या रूपात मोबदला देतील.

इराण SPVला क्रेडिटच्या स्वरुपात ठेवेल आणि युरोपियन युनियनच्या देशांमधून सामान खरेदी करण्यासाठी त्या देशांना याच SPV क्रेडिटचा मोबदला म्हणीन वापर करेल.

युरोपीयन युनियननं या निर्बंधांमुळे कायद्यात बदल केले आहेत ज्यायोगे युरोपीयन युनियनच्या कंपन्या या निर्बंधांच्या अनुषंगाने अमेरिकेकडून भरपाई मागू शकतात.

युरोपीयन युनियननं या बंधनांपासून सुटका करण्यासाठी स्वत:ची योजना तयार केली असली तरी पण या बंधनांमुळे अनेक कंपन्यांवर परिणाम होणार आहे.

उदाहरणार्थ शिपिंग ऑपरेटर्स SPV व्यवस्था वापरून तेल खरेदी करतील. पण त्या तेलाची वाहतूक करणाऱ्या कंपन्या ज्या अमेरिकेत व्यापार करत आहेत त्यांच्यावर निर्बंध लादल्यास त्यांना खूप नुकसान होऊ शकतं.

कोलंबिया विद्यापीठातील संशोधक रिचर्ड नेफ्यू यांच्या मते, "इराणची अर्थव्यवस्था प्रत्यक्षरित्या अमेरिकेच्या वित्तीय प्रणालीवर अवलंबून नाही. त्यामुळे इराणबरोरबर मोठ्या प्रमाणात व्यापार करणारे देश निर्बंध असूनही व्यापार करण्याचा धोका पत्कारायला तयार आहेत."

मोठ्या कंपन्यांच्या तुलनेत छोट्या आणि मध्यम स्वरुपाच्या कंपन्या SPV व्यवस्थेचा वापर करण्याची शक्यता अधिक आहे असंही नेफ्यू यांना वाटतं.

रीड स्मिथमधील राष्ट्रीय व्यापार प्रमुख ली हॅनसन यांच्या मते, "ज्या वस्तूंना SPV प्रणालीद्वारे विकण्यात येईल त्यांच्यावरही दुसऱ्या प्रकारचे निर्बंध लादले जाऊ शकतात. या प्रकारच्या व्यवहारात अनेक समस्या उद्भवतील."

इराण काय करू शकतो?

बर्मिंगहम विद्यापीठातील प्राध्यापक स्कॉट लूकस सांगतात की, "अमेरिकेनं तेलाची निर्यात संपवण्याची भाषा केली आहे पण हे शक्य नाही. कारण यामुळे तेलाच्या किमती गगनाला भिडतील."

याशिवाय ज्या देशांना इराणकडून तेल खरेदी करण्याची सूट मिळाली आहे त्यांना जर चीनची सोबत मिळाली तर मग सारं समीकरणच बदलेल. चीन इराणकडून सर्वाधिक तेल खरेदी करतो.

याआधी 2010 आणि 2016मध्ये तेल व्यापारावर निर्बंध लावण्यात आले तेव्हा इराणच्या निर्यातीत जवळपास 50 टक्के घसरण झाली होती.

यावेळेस निर्यातीवर परिणाम होईल, यात काहीच शंका नाही. पण इराण आणि इराणचे बिझनेस पार्टनर त्यांच्यातील व्यापार कायम ठेवण्यासाठी पूरेपूर प्रयत्न करतील.

युरोपीयन युनियनच्या परराष्ट्र परिषदेतील पॉलिसी फेलो एली गेरान्मेह म्हणतात, "या निर्बंधांमुळे काळजीत पडायची काही गरज नाही कारण इराणने याआधीही अशाप्रकारच्या निर्बंधांचा सामना केला आहे."

हे मात्र स्पष्ट आहे की तेल विकण्यासाठी आता इराणला आपल्या पुर्वानुभवांवरून शिकावं लागेल. आपल्या व्यापारात काही रचनात्मक बदल करावे लागतील. यासाठी इराणला रशिया आणि चीन या देशांबरोबर संबंध सुधारण्यासाठीही प्रयत्न करावे लागू शकतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)