'खबरदार, अमेरिकेला धमकावलं तर...' : ट्रंप यांचा इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांना इशारा

फोटो स्रोत, Getty Images
अमेरिका आणि इराणदरम्यान वाढत्या तणावात दोन्ही देशांच्या राष्टाध्यक्षांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली आहे.
"खबरदार, अमेरिकेला धमकावलं तर त्याचे इतके गंभीर परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतील जे यापूर्वी काही मोजक्याच लोकांना भोगावे लागले आहेत," असा ट्वीटरूपी इशारा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी यांना दिला आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
रुहानी यांनी याआधीच इराणविरुद्धचं कुठलंही युद्ध "म्हणजे सगळ्या युद्धांपेक्षा भयंकर असेल," असं म्हटलं होतं.
मे महिन्यात अमेरिकेनं इराणबरोबर झालेला अणुकरार रद्द केला होता. या करारामुळे इराणच्या आण्विक हालचालींवर बंधनं आली होती. त्याबदल्यात इराणवर घातलेले सर्व निर्बंध उठवले होते.
UK, चीन, फ्रान्स, रशिया या देशांनी 2015 मध्ये झालेल्या अणुकरारावर स्वाक्षरी केली होती. या देशांनी आक्षेप घेऊनसुद्धा वॉशिंग्टन आता ही बंधनं पुन्हा घालण्याच्या तयारीत आहे.
राष्ट्राध्यक्ष रुहानी यांनी राजदूतांसमोर केलेल्या काही टिप्पणीमुळे अमेरिकेबरोबर त्यांचे संबंध सुधारण्याच्या शक्यता आता धुसर झाल्या आहेत.
"इराणबरोबर प्रस्थापित केलेली शांतता ही सर्वोच्च पातळीवरची शांतता आहे, हे अमेरिकेला कळायला हवं. हीच गोष्ट युद्धाला देखील लागू होते," असं रुहानी म्हणाल्याची बातमी इराणची सरकारी वृत्तसंस्था इरनानं दिली आहे.
ट्रंप यांनी रुहानी यांच्यावर केलेला हल्ला त्यांनी उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग उन यांच्यावर केलेल्या ट्विटर हल्ल्याशी साधर्म्य साधणारा आहे.
त्यावेळी ट्रंप यांनी किम यांना 'madman' म्हणजे वेडा म्हटलं होतं. तसंच आता त्यांची खरी परीक्षा आहे, असा इशारा त्यांनी किम यांना दिला होता. त्यानंतर माझ्याकडचं अण्वस्त्राचं बटन जास्त मोठं आहे असं रंजक ट्विटरयुद्ध या दोघांमध्ये रंगलं होतं.
या दोन्ही देशांमध्ये होत असलेल्या राजनैतिक चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर ही शाब्दिक चकमक उडाली आहे.
'सरकारपेक्षा माफिया जास्त'
रविवारी झालेल्या एका कार्यक्रमात अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पेओ म्हणाले की, "इराणचं सरकार हे सरकार कमी आणि माफिया जास्त आहे."
कॅलिफोर्नियात झालेल्या कार्यक्रमात इराणी अमेरिकन लोकांना संबोधित करताना पॉम्पेओ यांनी रुहानी आणि इराणचे परराष्ट्र मंत्री जावेद झरीफ यांच्यावर टीका केली.

फोटो स्रोत, Getty Images
जावेद झरीफ यांचा अमेरिका-इराण अणुकरारात महत्त्वाचा सहभाग होता. हे दोघंही शिया ढोंगी बाबांच्या हातचे बाहुले आहेत, असं ते म्हणाले.
अमेरिकेच्या एखाद्या मंत्र्यानं इतक्या मोठ्या प्रमाणात जमलेल्या इराणी अमेरिकन लोकांना संबोधित करण्याची ही पहिलीच वेळ होती, असं बीबीसीच्या अमेरिकी प्रशासकीय विभाग प्रतिनिधी बार्बरा प्लेट अशर यांनी सांगितलं. इराणच्या प्रशासनावर दबाव वाढवण्याचा अमेरिकेचा हा प्रयत्न म्हणून या घटनाक्रमाकडे पाहिलं जात आहे.
काय आहे इराण अणुकरार?
संयुक्त कृती आराखड्यावर (JCOPA) इराण आणि अमेरिका, UK, फ्रान्स, चीन, रशिया आणि जर्मनी या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. (जर्मनीला P5+1 असं संबोधलं जातं.)
या करारामुळे गेल्या 15 वर्षांत इराणकडे असलेल्या एनरिच्ड युरेनियमच्या साठ्यात वाढ झाली आहे. तसंच ते तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या सेंट्रिफ्यूजच्या संख्येत 10 वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे.

फोटो स्रोत, Gey
युरेनियमचा अणुभट्टीतील इंधन तयार करण्यासाठी उपयोग होतोच, पण त्याच बरोबर अण्वस्त्र तयार करण्यासाठीसुद्धा उपयोग केला जातो. अणू बाँब तयार करण्यासाठी लागणारा प्लुटोनिअम तयार करता येऊ नये, यासाठी जड पाण्याच्या प्रक्रिया केंद्रातही काही बदल करण्याला इराणनं मंजुरी दिली आहे.
या कराराला सिक्युरिटी काउंसिल ठराव 2231 अन्वये मान्यता देण्यात आली. इराणनं सगळ्या महत्त्वाच्या अटींची पूर्तता करत असल्याचं प्रमाणपत्र इंटरनॅशनल अॅटॉमिक एनर्जी एजन्सीनं (IAEA) दिल्यानंतर या कराराची अंमलबजावणी जानेवारी-2016 पासून सुरू झाली.
ट्रंप यांनी का रद्द केला करार?
अण्वस्त्र करारात असलेल्या काही अटींना काँग्रेसनं मान्यता दिल्याशिवाय इराणवरील आण्विक निर्बंध 12 मे रोजी रद्द करणार नाही, अशी घोषणा ट्रंप यांनी जानेवारीत केली होती.
या अटी पुढीलप्रमाणे -
- IAEAनं निर्देशित केल्याप्रमाणे इराणमधील सर्व जागांचं सर्वेक्षण करणे.
- इराण कधीही अण्वस्त्र बाळगण्याचा विचारही करणार नाही, याची खात्री करणे. म्हणजे इराणला अण्वस्त्र तयार करण्यासाठी लागणारा वेळ एक वर्षं किंवा त्याहून जास्त ठेवणे (याला Break out time असंही म्हणतात.)
- इराणच्या अण्वस्त्र हालचालींवर बंधनं घालणं आणि त्याला कोणतीही कालमर्यादा न ठेवणं. तसंच नवीन अटींचं इराणनं उल्लंघन केल्यास पुन्हा कारवाई करणे.
- लांब-पल्ल्याचं क्षेपणास्त्र आणि अण्वस्त्र कार्यक्रम, हे एकमेकांपासून वेगळे नसतील आणि क्षेपणास्त्र चाचण्यांवर अनेक निर्बंध असतील.
अखेर या अटींवर ना एकमत झालं, ना दुसरा कुठला तोडगा निघाला आणि अखेर ट्रंप यांनी इराण अणू करारातून माघार घेतली.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)








