मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 2022 पर्यंत धावण्याची शक्यता किती? - बीबीसी रिअॅलिटी चेक

दावा: सरकारने 165 वर्षं जुन्या रेल्वे सेवेत एक महत्त्वाचं पाऊल टाकत 2022 पर्यंत भारतात बुलेट ट्रेन सुरू करण्याचा दावा केला आहे.

सत्य परिस्थिती: भारतातील कोट्यवधी रेल्वे प्रवासी आहेत. या हायस्पीड रेल्वेचा एक छोटा भाग 2022 पर्यंत सुरू होईल. मात्र संपूर्ण प्रकल्प कधी कार्यान्वित होईल, याबाबत शंका आहे.

अहमदाबाद आणि मुंबई शहरादरम्यान बुलेट ट्रेन सुरू करण्याची घोषणा 2015 मध्ये करण्यात आली. भारत आणि जपान यांच्यात करार झाला आणि जपानने या प्रकल्पाला अर्थसहाय्य करण्याची तरतूद, या करारात करण्यात आली.

या प्रकल्पाचं काम अधिकृतरीत्या सप्टेंबर 2017 मध्ये सुरू करण्यात आलं, जेव्हा या समारंभाला दोन्ही देशाचे पंतप्रधान उपस्थित होते.

त्यावर्षी भारतीय रेल्वेने एका निवेदनात म्हटलं - "मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रोजेक्ट 15 ऑगस्ट 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल."

या प्रकल्पात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की 2022 पर्यंत एक छोटा टप्पा सुरू होईल. नंतर हळूहळू इतर टप्पे सुरू होतील.

काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मात्र या 'जादुई' ट्रेनचे काम कधीच होणार नाही, असं म्हटलं आहे.

बुलेट ट्रेनची गरज आहे का?

भारतात दररोज 2.2 कोटी प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात. ही भारतातील सगळ्यांत किफायतशीर वाहतूक सेवा असून भारतात रोज 9,000 रेल्वे धावतात.

मात्र रेल्वेच्या सेवेबद्दल प्रवाशांच्या वारंवार तक्रारी येतच असतात. रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी गुंतवणूक होत नाही, अशीही प्रवाशांची तक्रार आहे.

सध्या वंदे भारत एक्सप्रेस ही भारतातील सर्वांत वेगवान ट्रेन आहे. चाचणीवेळी या गाडीने 180 किमी प्रति तासापर्यंतचा वेग गाठला होता. तर जपानमधील बुलेट ट्रेन 320 किमी प्रति तासापर्यंतच्या वेगानं धावू शकते.

1,049 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर सूरत, अहमदाबाद आणि मुंबई ही भारतातील महत्त्वाची आर्थिक केंद्रं या द्रुतगती मार्गाने जोडली जाणार आहेत.

सध्या या जवळजवळ 500 किमीच्या प्रवासाला आठ तास लागतात, जो बुलेट ट्रेनमुळे फक्त दोन तास सात मिनिटांत पूर्ण करता येईल.

हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत आधी 2022 ठरवण्यात आली होती, पण आता ती 2023 पर्यंत पुढे गेली आहे.

या प्रकल्पाशी निगडीत लोकांच्या मते हा प्रकल्प 2023 पर्यंत कार्यान्वित होईल. काही तज्ज्ञांना हेही शक्य वाटत नाही.

"ज्या गतीने गोष्टी पुढे जात आहे, ते पाहता मला खात्री वाटत नाही," असं National Institute of Urban Affairsच्या सहकारी प्राध्यापिका देबोलिना कुंडू यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. "त्यात काही प्रशासकीय अडचणीही आहेत."

National High Speed Rail Corporation (NHSRC) ही संस्था या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचं काम पाहते. या संस्थेचे प्रमुख आचल खरे यांच्या मते ही मुदत अतिशय कठीण आहे.

या संस्थेच्या मते, ऑगस्ट 2022 पर्यंत सूरत ते बिलिमोरा या शहरांदरम्यानचा 48 किमीचा टप्पा सुरू होऊ शकतो. संपूर्ण प्रकल्पाच्या मुदतीबद्दल विचारलं असता डिसेंबर 2023 ही मुदत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न

या प्रकल्पासाठी 1,400 हेक्टरची जमीन अधिग्रहित करणे होती. त्यापैकी बहुतांश जमीन खासगी मालकीची आहे. NHSRC ला ही प्रकिया या वर्षांच्या शेवटपर्यंत करायची आहे. आता ही प्रक्रिया या वर्षाच्या मध्यापर्यंतच होण्याची अपेक्षा आहे.

आतापर्यंत 1,000 भूधारकांनी या प्रकल्पासाठी जमीन देण्याचं आश्वासन दिलं आहे, मात्र हा आकडा 6,000 असल्याचंही सांगण्यात येतं. जमिनीसाठी "अल्प मोबदला" हा अधिग्रहणात सगळ्यांत मोठा अडसर असल्याचं सांगण्यात येतं.

पण हा प्रकल्प हाताळणाऱ्या लोकांनुसार, भूधारकांना कायदेशीर तरतुदीपेक्षा 25% जास्त मानधन देण्यात येत आहे.

जमीन अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावरून काही दिवसांपूर्वीच काही ठिकाणी निदर्शनं झाली होती तर कोर्टात याविरुद्ध अनेक याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. अशा याचिका कोर्टात अनेक वर्षं अडकून पडू शकतात.

ही रेल्वे तीन वन्यक्षेत्र आणि किनारपट्टीच्या क्षेत्रातून जाणार असल्यामुळे पर्यावरण आणि वन्यजीव संदर्भातील अनेक प्रकारच्या मंजुऱ्यांमुळे या प्रकल्पाला उशीर होऊ शकतो.

तसंच वनक्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या क्षेत्रामधूनही ही ट्रेन जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम अभ्यासल्यानंतर आणि पर्यायी वृक्ष लागवडीचं नियोजन केल्यानंतरच ही जमीन अधिग्रहित करता येऊ शकेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)