Ganga: नरेंद्र मोदी सरकारच्या 'नमामि गंगे' योजनेत गंगा किती स्वच्छ झाली? - बीबीसीचा रिअॅलिटी चेक

फोटो स्रोत, EPA
- Author, नितीन श्रीवास्तव
- Role, बीबीसी रिअॅलिटी चेक
2014 साली भारताच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रं हाती घेताना नरेंद्र मोदी यांनी एक आश्वासन दिलं होतं - "भारतातील प्रदूषित गंगा नदी आपण स्वच्छ करू."
2015 साली त्यांच्या भाजप सरकारने या नदीच्या पंचवार्षिक स्वच्छता योजनेसाठी 20 हजार कोटी रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मोदींचा वाराणसी हा मतदारसंघ गंगेच्या तीरावरील एक महत्त्वाचं यात्रास्थळ आहे.
या नदीमधील प्रदूषणाची पातळी खाली आणण्यात यश आल्याचा दावा गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात मोदींनी केला होता. पण विरोधकांच्या मते मोदींना हे आश्वासन पूर्ण करण्यात अपयश आलं आहे.
या प्रकल्पाची प्रगती मंद राहिली आहे, हे खरं आहे. शिवाय, या समस्येवर बराच पैसा खर्च होत असूनही 2,521 किमी लांबीची ही नदी 2020 सालापर्यंत पूर्ण स्वच्छ होईल, अशी शक्यताही दिसत नाही.
गंगा खराब का झाली?
हिंदूंसाठी पवित्र असणारी गंगा नदी हिमालयापासून ते बंगालच्या उपसागरापर्यंत वाहत जाते. या नदीच्या तीरावर शेकडो शहरं आणि हजारो गावं आहेत.
परंतु, या नदीच्या प्रवाहाला अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागतं
- विषारी औद्योगिक रसायनांद्वारे होणारं प्रदूषण
- व्यावसायिक आणि घरगुती कचरा
- मोठ्या प्रमाणात मोडीत निघणारं प्लास्टिक
- शेतीसाठी भूजल बाहेर काढण्याचे प्रकार
- सिंचन आणि इतर वापरांसाठी पाणी वळवणारी धरणं
विलंब आणि चुकलेल्या तारखा
गंगा नदी साफ करण्याचे प्रयत्न आधीच्या केंद्र सरकारांनीही केलं होतं, पण त्यांना यात यश आलं नाही. विद्यमान सरकारने 2015 सालापासून या नदीच्या स्वच्छता-प्रकल्पांवरील खर्च दर वर्षी वाढवत नेला.
पण अंमलबजावणीला विलंब होत गेला, काम पूर्ण होण्याच्या नियोजित तारखा चुकत गेल्या, हे 2017 सालच्या सरकारी लेखापरीक्षण अहवालातच नोंदवण्यात आलं आहे.
गेल्या दोन वर्षांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीपैकी एक चतुर्थांशाहून कमी निधी वापरात आल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images
"प्रकल्प मंजूर करण्यामध्ये विलंब, मोठ्या प्रमाणावर निधी बिनवापराचा राहणं, इतर त्रुटी आणि मनुष्यबळाचा तुटवडा, यामुळे निर्धारित लक्ष्य गाठण्यात विलंब होत जातो," असं अहवालात नोंदवलं आहे.
गेल्या वर्षी संसदेमध्ये सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, 236 स्वच्छता प्रकल्पांपैकी केवळ 63 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
मार्च 2019पर्यंत गंगा नदी 70 टक्के ते 80 टक्के अधिक स्वच्छ झालेली असेल आणि पुढील वर्षी ही नदी पूर्ण स्वच्छ होईल, असं सरकार आता म्हणतं आहे.
काही पट्ट्यांमध्ये सुधारणेची चिन्हं आहेत.
सहा सर्वाधिक प्रदूषित प्रदेशांमधील पाण्याचे नमुने अभ्यासलेल्या तज्ज्ञांनी अलीकडेच एक अहवाल प्रकाशित केला. जलजीवनासाठी पाण्यात मिसळलेला ऑक्सिजन अतिशय महत्त्वाचा असतो आणि त्याच्या पातळीमध्ये सुधारणा झाल्याचं या तज्ज्ञांना आढळलं.
तरीही अजून कोणत्या समस्या कायम आहेत?
अजूनही अनेक महत्त्वाचे प्रश्न कायम आहे- प्रदूषित प्रदेशांमधील सांडपाण्याच्या प्रक्रियेचा मुद्दा सर्वांत महत्त्वाचा आहे.
स्वच्छतेवर लक्ष ठेवणाऱ्या सरकारी संस्थेच्या अहवालानुसार, नदीच्या मुख्य प्रवाहाजवळच्या 97 शहरांमधून दर दिवसाला 2.9 अब्ज लीटर सांडपाणी बाहेर पडतं, परंतु अशा पाण्यावर प्रक्रिया करण्याची सध्याची क्षमता दिवसाला केवळ 1.6 अब्ज लीटर इतकीच आहे.
त्यामुळे दर दिवशी एक अब्ज लीटरहून जास्त सांडपाणी नदीत सोडलं जातं.

फोटो स्रोत, Getty Images
या अहवालात नोंदवण्यात आलेल्या अंदाजानुसार, 2035 सालापर्यंत या क्षेत्रातील दैनंदिन सांडपाण्याची निर्मिती सरासरी प्रति दिन 3.6 अब्ज लीटर इतकी असेल.
46 शहरांमधील 84 जलशुद्धिकरण प्रकल्पांपैकी 31 प्रकल्प प्रत्यक्षात कार्यरत नाहीत आणि 14 प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने काम करू शकत नाहीत, हेही या अहवालात नमूद केलं आहे.
कानपूर औद्योगिक क्षेत्रातील चर्मउद्योगामधून बाहेर पडणारा विषारी कचरा आणि इतर काही प्रदूषणाची कारणं रोखण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. शिवाय, धार्मिक समारंभावेळी आंघोळीसाठी वापरली जाणारी नदीतीरावरील काही ठिकाणंही स्वच्छ झाली आहेत.
पण, चाचणी घेण्यात आलेल्या 41 ठिकाणांपैकी केवळ चार ठिकाणी ही नदी स्वच्छ आहे किंवा थोडीशीच प्रदूषित आहे, असं भारताच्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गेल्या वर्षी जून महिन्यात प्रकाशित केलेल्या एका अहवालात म्हटलं होतं.
गंगा स्वच्छतेसंदर्भातील प्रगतीविषयी सरकारने प्रकाशित केलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी 2019 मध्ये वाराणसीमधील (मोदींचा मतदारसंघ) पाणी जंतुनाशकाची प्रक्रिया केल्यानंतरच पिण्यायोग्य ठरत होतं.
विद्यमान सरकारने बदललेल्या वेळापत्रकामध्ये तरी या परिस्थितीत सुधारणा होईल का, याविषयी काही तज्ज्ञांनी शंका व्यक्त केली आहे.
Centre for Science and Environment या दिल्लीस्थित संशोधन गटाचे चंद्र भूषण म्हणतात, "चार वर्षांच्या काळात जे काही प्रयत्न झाले त्यांनी पाण्याच्या गुणवत्तेमध्ये फारसा काही बदल घडवलेला नाही."
मार्च 2019पर्यंत 80 टक्के आणि मार्च 2020मध्ये संपूर्ण गंगा नदी स्वच्छ करण्याचं लक्ष्य "निश्चितपणे गाठलं जाणार नाही," असं चंद्र भूषण यांना वाटतं.

हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)








