सातवा वेतन आयोग : शेतकऱ्यांसाठी महागाई भत्ता ग्राह्य धरण्याचा विषयच येत नाही – अर्थमंत्री

सातव्या वेतन आयोगाला राज्य मंत्रिमंडळानं गुरुवारी (27 डिसेंबरला) मंजुरी दिली. 1 जानेवारीपासून हा वेतन आयोग लागू होणार आहे.

"सातव्या वेतन आयोगाचा जवळपास 20 लाख 50 हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल आणि यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 24 हजार कोटींचा बोजा पडेल," असं राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं आहे.

सरकारच्या या निर्णयावर शेतकरी नेत्यांनी मात्र टीकेची झोड उठवली आहे.

शेतकरी नेते आणि खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे.

'शेतकऱ्यांचा विषय आला तर पैशांची चणचण'

"जून 2017मध्ये जाहीर केलेले कर्जामाफीचे पैसे सरकारनं आधी बँकांना द्यायला हवे. बँका अजूनही शेतकऱ्यांचे हिशेब करायला तयार नाहीत. कर्जमाफीच्या यादीत नाव आहे, पण शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होत नाही. या 16 ते 17 महिन्यांचं व्याज कुणी भरायचं या वादामध्ये शेतकऱ्यांची खाती थकित आहेत. बँका नवीन कर्ज द्यायला तयार नाही. अशी शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी निर्माण झाली आहे. हे प्रकरण आधी सरकारनं निस्तरावं आणि मग नवीन प्रकरणं आणत बसावी," सातव्या वेतन आयोगावर नराजी व्यक्त करत शेट्टी सांगतात.

"सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटित शक्तीपुढं सरकार झुकतं. विकासकामाला पैसे देताना मात्र सरकार हात आखडतं घेतं," असाही आरोप शेट्टी करतात.

आमदार बच्चू कडू यांनीही सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे.

त्यांच्या मते, "सातव्या वेतन आयोगाची काही गरज नाही. राज्यात दुष्काळ पडला आहे, त्यामुळे सातवा नाही तर पाचव्या वेतन आयोगाचा विचार करायला हवा. पण सरकार ते करणार नाही. कारण क्लास 1 आणि क्लास 2 चे अधिकारी सरकारचे जावई आहेत.

पण शेतकरी आणि अपंग बांधवांचा विषय आला की सरकारला मात्र पैशांची चणचण भासते. एवढा निधी त्यांनी कधी कोणत्या योजनेला दिला सांगा? कापसाला 7,500 रुपये प्रती क्विंटल भाव मिळायला हवा होता. पण तो मिळाला नाही. सरकार नुसतंच हमीभाव जाहीर करतं, पण तो प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळत नाही."

'महागाईचा निकष शेतकऱ्यांसाठी नाही'

"कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ हा नियमित भाग आहे. पण आता शेतकरी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात फार मोठी तफावत निर्माण होत आहे. म्हणजे ज्यांच्यासाठी ही यंत्रणा चालते ते कंगाल आहेत आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मात्र खूप मोठी वाढ होत आहे, अशी ही तफावत आहे.

प्रमोशन, इन्क्रीमेंट आणि इन्सेटिव्ह याला कुणाचाही विरोध असण्याचं कारण नाही. पण महागाईचा निकष जसा सरकारी कर्मचाऱ्यांना लावला जातो तसा तो शेतकऱ्यांना कधीच लावला जात नाही. यामुळे ही दरी अधिकच वाढत चालली आहे. एकीकडे या कर्मचाऱ्यांना पगार भरपूर पाहिजे आणि दुसरीकडे अन्नधान्य, शेतीमाल स्वस्त पाहिजे," सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी त्यांचं निरीक्षण नोंदवतात.

"सरकार या वर्गापुढे नेहमी झुकतं कारण सरकारी कर्मचारी आणि मध्यमवर्ग संघटित आहे. शेतकरी मात्र संघटित नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याला मदत द्यायची म्हटलं तरी सरकारला हात आखडता घ्यावा लागतो. तेवढं बजेट नाही, असं सरकार सांगतं. मग आता वेतन आयोग लागू करायला इतका मोठा पैसा कुठून आला, हा प्रश्न उपस्थित होतो," ते प्रश्न उपस्थित करतात.

निवडणुकीवर डोळा ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे का, यावर ते सांगतात की, "मला तसं वाटत नाही. कारण सरकारला समयबद्धरीतिनं वेतन आयोग आणावाच लागतो. पण शेतकरी आणि सरकारी कर्मचारी यांच्यातील उत्त्पन्नाच्या तफावतीवर कोणतंच सरकार विचार करायला तयार नाही. त्याअनुषंगानं सरकारी खर्चात आवश्यक काटकसर करतानाही कुणी दिसत नाही. त्यामुळे सरकारनं प्राधान्य कशाला द्यायचं हे ठरवायला हवं."

कुठून आणणार पैसा?

सातव्या वेतन आयोगासाठी सरकारी तिजोरीवर किती बोजा पडेल, यावर राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार सांगतात की, "सरकारी कर्मचाऱ्यांची एकूण पगारवाढ चौदा ते साडे चौदा हजार कोटींची हाईल आणि मागील थकबाकी मिळून 7 हजार कोटी होईल, असं मिळून जवळपास वर्षाला 24 हजार कोटी रुपये लागतील. 20 लाख 50 हजार कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होईल."

सरकारवर साडेतीन लाख कोटी रुपयांचं कर्ज आहे, असं असताना वेतन आयोगासाठीचा पैसा कुठून आणणार, यावर ते सांगतात, "सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग द्या, अशी मागणी विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केली. त्यामुळे या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही त्यांनाच विचारा."

पण राज्यावर कर्ज असेल तर पैसा आणणार कुठून, हा प्रश्न उरतोच, यावर ते सांगतात, "केंद्राप्रमाणे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू केला पाहिजे असा कायदा आहे. कायदेशीररित्याच हा वेतन आयोग आम्ही मान्य केला आहे."

सरकारी कर्मचाऱ्यांपुढे सरकार झुकतं, या आरोपावर ते सांगतात की, "वेतन आयोग द्यायचा निर्णय काँग्रेसनच केला आहे. तसा कायदाच आहे. त्यामुळे कुणापुढे झुकायचा विषयच येत नाही."

"शेतकऱ्यांसाठी सर्वांत जास्त पैसे भाजप सरकारनं दिले. आरोप करणाऱ्यांनी आकडेवारीसहित आरोप करायला हवेत. आतापर्यंत या सरकारनं शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी 22 हजार कोटी रुपये दिले आहेत," शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडे पैसे नाही, सरकार विकासकामांवर पैसा खर्च करत नाही, या आरोपावर मुनगंटीवार सांगतात.

पगारवाढीच्या स्वरुपाबद्दल ते सांगतात की, "पगारवाढीचं एक सूत्र असतं. मूळ वेतन + सर्व महागाई भत्ता + 14 टक्के वाढ असं हे सूत्र आहे. सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना हे सूत्र लागू होतं."

शेतकऱ्यांसाठी महागाई भत्ता ग्राह्य धरला जात नाही, यावर ते सांगतात की, "शेतकऱ्यांसाठी महागाई भत्ता ग्राह्य धरण्याचा विषयच येत नाही. कारण शेतकऱ्यांना महागाई भत्ता द्यावा, असा कायदा नाही. कायदा असता तर ते आम्ही ग्राह्य धरलं असतं. पण तसा कायदाच नाही. शेवटी राज्याला कायद्यानं जावं लागतं. उद्या हा कायदा झाला तर शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ दिला जाईल."

'सरकारचा निर्णय समाधानकारक'

"सरकारनं राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी समाधानकारक आहे," असं महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी संघाचे संस्थापक जी. डी. कुलथे सांगतात.

"यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची सर्व नाराजी दूर होणार नसली तरी राज्य सरकारनं जानेवारी 2016पासूनची थकबाकी देण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि आम्ही या निर्णयाचं स्वागत करतो," ते पुढे सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)