सुशिक्षित तरुण-तरुणींना नोकरी का मिळत नाही?

तलाठी, कारकून किंवा पोलीस काँस्टेबल पदासाठी MBA, Ph.D, इंजिनिअरसारख्या पदवीधारकांचे अर्ज आलेल्या बातम्या तुम्ही कधीतरी वाचल्या असतीलच. तुमच्या आजूबाजूलाही असे अनेक तरुण, तरुणी असतील की ज्यांच्याकडे पदवी तर आहे पण नोकरी नाही. याचं कारण काय असावं?

गेल्या 2-3 दशकांत देशाची आर्थिक प्रगती झपाट्यानं झाली, पण त्या तुलनेत देशातल्या नोकऱ्यांचं प्रमाण मात्र कमी झालं आहे. आज देशात उच्चशिक्षित तरुण, तरुणींमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण सर्वांत जास्त म्हणजे 16 टक्के आहे. तर इतर अशिक्षित किंवा जेमतेम शिकलेल्यांमध्ये ते 5 टक्के आहे, असं एक अहवाल सांगतो.

अझीम प्रेमजी विद्यापीठातील Centre for Sustainable Employmentने प्रसिद्ध केलेल्या पहिल्या State of Working India - 2018 (SWI) अहवालात देशातल्या रोजगाराच्या स्थितीबाबत काही निरीक्षणं मांडण्यात आली आहेत.

हा अहवाल राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (NSS), श्रम मंत्रालयाच्या नोकरी-बेरोजगारीचं सर्वेक्षण (EUS) आणि Centre for Monitoring Indian Economy (CIME) या खासगी संस्थेच्या आकडेवारीवर आधारित आहे.

1970 आणि 1980च्या दशकांत GDP वाढीचा दर 3 ते 4 टक्के असतानाही रोजगार निर्मितीचा दर 2 टक्के होता. पण 1990 नंतर आणि विशेषत: गेल्या दशकात GDPची वाढ 10 टक्क्यांपर्यंत झाली असताना रोजगार निर्मितीचा दर घसरून एक टक्क्यावर आला आहे, असं हा अहवाल सांगतो.

आर्थिक प्रगती झाली, मग नोकऱ्या का वाढल्या नाहीत?

"देशाची आर्थिक प्रगती झपाट्यानं होतं गेली. पण ही प्रगती अर्थव्यवस्थेतल्या काही ठराविक क्षेत्रांतच झाली. उदाहरणार्थ, वित्तीय सेवा, बांधकाम, IT या सेवा क्षेत्रांपुरती ही वाढ मर्यादित राहिली. असं असतानाही या क्षेत्रात नोकरीच्या संधी पुरेशा उपलब्ध झाल्या नाहीत," असं या अहवालाचे मुख्य लेखक प्रा. अमित बसोले यांनी बीबीसीला सांगितलं. बसोले सध्या अझीम प्रेमजी विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

"ज्या क्षेत्रात नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत्या जसं की, उद्योग, उत्पादन क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा या क्षेत्रांची वाढ झालीच नाही. या उलट चीनने या क्षेत्रात कमालीची प्रगती करत आंतरराष्ट्रीय बाजारात एक वेगळा ठसा उमटवला आहे. त्यामुळे चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली," असं ते पुढं सांगतात.

आरोग्य, शिक्षण, मूलभूत सुविधा या क्षेत्रात नोकरीच्या बऱ्याच संधी होत्या. पण सरकारनं यामध्ये भरघोस गुंतवणूक केली नाही, बसोले पुढे सांगतात.

देशात बेरोजगारीची दोन ठळक कारणे दिसतात. एक म्हणजे एकूण रोजगाराची वाढ (Job Growth) खुंटणं आणि दुसरं देशातील पदवी शिक्षण घेणाऱ्या तरूण, तरुणीच्या संख्येत वाढ होणं, असं हा अहवाल सांगतो.

10 हजार रुपयांपेक्षा कमी पगार

देशात 92 टक्के महिला कामगार आणि 82 टक्के पुरुष कामगार महिन्याला 10 हजार रूपयांहून कमी कमावतात, असं या अहवालात दिसून आलं आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार किमान वेतन हे 18 हजार रुपये आहे.

काही संघटित उत्पादन क्षेत्रात नोकऱ्यांचं प्रमाण झपाट्यानं वाढलं. पण बऱ्याच नोकऱ्या सध्या कंत्राट पद्धतीवर (contract employment) आहेत. यामध्ये कंत्राटावर काम करणारी व्यक्ती ही इतर कायमस्वरुपी स्टाफ एवढंच काम करत असते, पण त्यांना कमी पगार दिला जातो.

दरवर्षी पगारात जेमतेम 3 टक्के वाढ होत आली आहे. पण या कामगारांचं दरमहा वेतन 10 हजार किंवा त्याहून कमी असल्यानं कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचं शिक्षण हे त्यांच्यापुढील एक आव्हान आहे.

कामाच्या तोडीचा दाम मिळेल अशी सर्वांची अपेक्षा असते. पण संघटित क्षेत्रात असं घडलं नाही. गेल्या 3 दशकांमध्ये या क्षेत्राची श्रमिक उत्पादकता ही 6 पटीनं वाढली आहे. पण कंत्राटी पद्धतीमुळे पगारात वाढ झाली नाही. त्यामुळे उत्पादनातून झालेल्या नफ्यातील कामगारांचा हिस्सा 10 टक्क्यांनी कमी झाला. याचा सरळ फायदा हा उद्योजक आणि मालकांना झाला.

देशभरात महिन्याला 50 हजार रुपयांहून अधिक पगार घेणारे नोकरदार केवळ 1 टक्केच आहेत.

महिलांसाठी नोकऱ्या आणि पगार कमी

एकसमान कामासाठी महिला आणि पुरुषांच्या पगारात बरीच तफावत आहे. महिला आणि पुरुषांच्या वेतनातली तफावत ही 35 टक्क्यांपासून 85 टक्के इतकी आहे. कामाचा प्रकार आणि शिक्षणाच्या पातळीवर ही तफावत दिसून येते. वरिष्ठ अधिकारी किंवा मॅनेजरसारख्या महत्त्वाच्या पदांवर महिलांचं स्थान नगण्य आहे.

सर्वाधिक महिला कामगार या वस्त्राद्योग, तंबाखू, शिक्षण, आरोग्य आणि घरगुती काम या क्षेत्रात आहेत. उत्पादन क्षेत्रात केवळ 22 टक्के महिला आहेत तर सेवा क्षेत्रात महिलांचं प्रमाण 16 टक्के आहे. अधिक पगारांच्या व्यावसायिक क्षेत्रावर पुरुषांचं वर्चस्व असलं तरी यात महिलांचं प्रमाण आता सुधारत आहे.

उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये 100 पुरुषांमागे केवळ 20 महिलांना नियमित पगारी काम आहे. तेच प्रमाण तामिळनाडू आणि आंध्रप्रदेशमध्ये 50 टक्के आहे, तर मिझोरम आणि नागालँडमध्ये 70 टक्क्यांहून अधिक महिलांकडे पगारी काम आहे.

यामध्ये MGNREGA, अंगणवाडी, ASHA यासारख्या सरकारी उपक्रमांनी महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.सामाजिक बंधन नव्हे तर कामाच्या कमतरतेमुळे महिलांचा सहभाग कमी असल्याचं हा अहवाल सांगतो.

गेल्या शुक्रवारी (5 ऑक्टोबर) World Economic Forum आणि Observer Research Foundation यांनी संयुक्तपणे 'Future of Work in India' हा अहवाल प्रकाशित केला आहे.

यासाठी देशातल्या टेक्स्टाईल, बँकिंग आणि फायनान्शियल सर्व्हिस, लॉजिस्टिक आणि ट्रान्सपोर्ट, रिटेल या 4 क्षेत्रांतल्या 700 कंपन्यांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे.

या अहवालानुसार, या कंपन्यांपैकी एक तृतीयांश कंपन्यांमध्ये महिला कर्मचारी नाहीत तर 71 टक्के कंपन्यांमध्ये 10 टक्क्यांपेक्षा कमी महिला कर्मचारी आहेत आणि 2.4 टक्के कंपन्यांमध्ये एकूण मनुष्यबळापैकी अर्धी संख्या ही महिला कर्मचाऱ्यांची आहे.

रिटेल क्षेत्रातल्या सर्वाधिक म्हणजेच 45 टक्के कंपन्यांमध्ये महिला कर्मचारी नाहीत तर त्याखालोखाल लॉजिस्टिक आणि ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रातल्या 36 टक्के कंपन्यांमध्ये महिला कर्मचारी नाहीत, असं हा अहवाल स्पष्ट करतो.

देशातल्या एकूण मनुष्यबळाचा विचार केल्यास त्यात महिला कर्मचाऱ्यांचं प्रमाण 27 टक्के असून हे जागतिक सरासरीपेक्षा 23 टक्क्यांनी कमी आहे, असंही अहवालात म्हटलं आहे.

'दलित आणि आदिवासींना खाजगी क्षेत्रात कमी पगार'

कमी पगाराच्या क्षेत्रात दलित आणि आदिवासी लोक सगळ्यांत जास्त काम करताना दिसतात. तर जास्त पगाराच्या क्षेत्रात इतर जातींच्या लोकांचा दबदबा असल्याचं हा अहवाल सांगतो.

संघटित खाजगी क्षेत्रात एकूण नोकरदारांपेक्षा केवळ 18.5 टक्के दलित समुदायातील लोक काम करतात, पण त्यापैकी 46 टक्के लोक हे लेदर उद्योगात काम करतात.

खुल्या प्रवर्गातल्या कामगारांच्या कमाईशी तुलना केल्यास दलित आणि आदिवासी समुदायातली कामगारांची कमाई 50 टक्क्यांनी कमी आहे तर OBC समाजाचं उत्पन्न 30 टक्क्यांनी कमी आहे.

"यामागे वेगवेगळी कारणं असू शकतात. अनुसूचित जाती आणि जमातीतील समुदायातील तरुण, तरुणींचं शिक्षण कमी असू शकतं. जातीवरून कमाईची तफावत दिसत असली तरी ही असमानता जाणून घेण्यासाठी आणि आणखी अभ्यासाची गरज आहे," असं अमित बसोले सांगतात.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद असल्यानं अनुसूचित जाती आणि जमातीचं सरकारी नोकऱ्यांमधलं प्रमाण चांगलं आहे. याआधी प्रा. सुखदेव थोरात यांनी केलेल्या संशोधनात खाजगी क्षेत्रात जातिभेद होतो असं दिसून आलं आहे.

"NSSOच्या आकडेवारीत बहुतेक दलित, आदिवासी, मुस्लीम लोक कमी पगाराच्या असंघटित क्षेत्रात काम करताना दिसून आलं आहे. ती नोकरी करार पद्धतीवर असते. त्यामुळे नोकरीची हमी नसते. त्यांना आरोग्य विमा आणि सोशल सिक्युरिटीचा लाभ मिळत नाही," असं प्रा. सुखदेव थोरात यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)