भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित करायला हवं होतं - मेघालय हायकोर्टाचे न्यायाधीश #5मोठ्याबातम्या

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1. भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित करायला हवं होतं - मेघालय हायकोर्ट

"फाळणीच्या वेळी लाखोंच्या संख्येनं हिंदू आणि शीख मारले गेले. त्यांचे हाल करण्यात आले. जसं त्यावेळी पाकिस्तानने स्वतःला इस्लामिक राष्ट्र म्हणून घोषित केलं होतं, त्याच प्रकारे भारताला हिंदू राष्ट्र बनवायला हवं होतं. पण देशानं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनणं पसंत केलं," असं मेघालय हायकोर्टाचे न्यायाधीश S.R. सेन यांनी एका याचिकेच्या निकालादरम्यान म्हटलं आहे. द वायरनं ही बातमी दिली आहे.

"पंतप्रधान, अर्थमंत्री, गृहमंत्री आणि संसदेनं एक कायदा करावा ज्याद्वारे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेले हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, खासी आणि गोऱ्या लोकांना काहीही चौकशी न करता नागरिकत्व मिळावं," असंही मेघालय हायकोर्टानं म्हटलं आहे.

डोमीसाईल प्रमाणपत्र नाकारल्याबद्दल अमन राणा नावाच्या व्यक्तीनं मेघालय हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेचा निपटारा करताना न्यायाधीश S.R. सेन यांनी 37 पानी उत्तर दिलं आहे.

"भारताला इस्लामिक राष्ट्र बनवण्याचा कोणत्याही व्यक्तीनं प्रयत्न करता कामा नये. मला विश्वास आहे की नरेंद्र मोदी सरकार भारताला इस्लामिक राष्ट्र होण्यापासून वाचवेल," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

2. दुष्काळ, पुराबाबत सरकार गंभीर नाही : हायकोर्ट

"दुष्काळ असो किंवा पूर परिस्थिती, राज्याला या समस्या दरवर्षीच्याच झाल्या आहेत. मात्र सरकारला याचं गांभीर्य अद्यापही कळत नाही," अशा शब्दांत मुंबई हायकोर्टानं महाराष्ट्र सरकारला फटकारलं आहे. एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण उभारणं गरजेचं असतानाही अद्यापही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.

याविरोधात मराठवाडा अनुशेष निर्मूलन आणि विकास मंचच्या वतीने डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

आपत्तीव्यवस्थापन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाई का होते? असा सवाल न्यायालयानं सरकारला विचारला आहे. याप्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत हायकोर्टानं दिले आहेत.

3. तिहेरी तलाकच्या 148 तक्रारींची नोंद

"सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देशभरातून तिहेरी तलाकच्या 248 प्रकरणांची नोंद करण्यात आली आहे. यात सर्वाधिक प्रकरणं ही उत्तर प्रदेशातील आहेत," असं कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बुधवारी संसदेत सांगितलं आहे. पण "सर्वोच्च न्यायालयानं बंदी घातली असतानाही देशात तिहेरी तलाकची प्रकरणं समोर येत आहे," असंही प्रसाद पुढे म्हणाले.

द टाइम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिली आहे.

त्याशिवाय, जानेवारी ते नोव्हेंबर 2018 या काळात 15,779 भारतीय वेबसाईट्स हॅक करण्यात आल्या होत्या, अशी माहिती माहिती तंत्रज्ञान मंत्री असलेले प्रसाद यांनी संसदेत दिली आहे.

"Indian Computer Emergency Response Teamनं दिलेल्या अहवालानुसार, 2016 मध्ये 33,147, 2017 मध्ये 30,067 तर 2018 मध्ये 15,779 भारतीय वेबसाइट हॅक करण्यात आल्या," असं प्रसाद यांनी सांगितलं आहे.

4. आसाम NRC : नाव नोंदणीची मुदत वाढ 31 डिसेंबरपर्यंत

आसामच्या NRCमध्ये नाव नोंदणी करण्यासाठी तसंच NRC संबंधित त्रुटी आणि तक्रारी नोंदवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. हिंदुस्तान टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

यापूर्वी ही मुदत 15 डिसेंबरपर्यंत होती. आसाम सरकारनं कालमर्यादा वाढवून द्यावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.

"40 लाख लोक जे अद्यापही NRCच्या बाहेर आहेत त्यांच्यापैकी 14.8 लाख लोकांनी NRC संबंधित तक्रारी दाखल केल्या आहेत," अशी माहिती NRC समन्वयक प्रतीक हाजेला यांनी दिली आहे, असं बातमीत म्हटलं आहे.

5. काम करत नाही म्हणून मुलाला हिटरचे चटके

घरातील काम करत नाही म्हणून आईनेच 11 वर्षाच्या मुलाला बेदम मारहाण करून हिटरने चटके दिले आहे. पुण्यात ही घटना समोर आली आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

या प्रकारानंतर आई मुलाला कात्रज येथील चौकात सोडून निघून गेली आहे. एका संस्थेनं हा प्रकार उघडकीस आणला आहे.

या प्रकरणी 34 वर्षीय आईसह दोघांवर सिंहगड रोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सिंहगड पोलिस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)