रुपया घसरणीची कारणं आणि परिणाम : समजून घ्या 4 मुद्द्यांत

गेल्या काही दिवसांत भारतीय चलन रुपयात सतत घसरण सुरू आहे. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने आत्तापर्यंतचा सर्वांत निच्चांकी एक्स्चेंज रेट नोंदवला आहे.

रुपयाच्या या घसरणीसाठी विरोधी पक्ष काँग्रेसने मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांना जबाबदार ठरवलं आहे. तर अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणतात या घसरणीमागे आंतरराष्ट्रीय कारणं आहेत.

हा प्रश्न देखील उपस्थित केला जातो आहे की केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) चलनाची ही घसरण रोखण्यासाठी काही उपाय का करत नाहीत.

याच प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी आम्ही ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ इला पटनाईक यांच्याशी बातचीत केली.

1. भारतीय चलनातील या सततच्या घसरणीचे कारण काय?

भारतीय चलन असलेल्या रुपयाला सध्या अनेक प्रकारच्या दबावाला सामोरं जावं लागत आहे, ज्यात देशाबाहेरील दबाव जास्त आहेत. विकसनशील देशांमधली चलनं सध्या दबावाखाली आहेत. काही देश याचा सामना करत आहेत. मात्र आपण फार काही करत असल्याचं दिसत नाही.

तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. फेडरल रिझर्व्ह दरात वाढ आणि अमेरिकेकडून कर्ज घेण्याच्या दरातील वाढ यामुळे जोखीम वाढते आणि याच कारणांमुळे विकसनशील देशांतील चलनात घसरण पाहायला मिळते.

भारतीय चलन गेल्या अनेक दिवसांपासून बरंच नियंत्रणात होतं. यामुळे चलनाच्या एक्स्चेंज रेटमध्ये बदल होईल, असा अंदाज बांधला जात होता. यामुळेच घसरण होताना दिसत आहे.

अमेरिकेच्या व्याज दरातील वाढीमुळे जगातील सर्वच विकसनशील देशांच्या चलनात पडझड होत आहे.

तुर्कस्थानचं चलन लीरा याचं एक उदाहरण आहे. गेल्या काही दिवसात लीराची ऐतिहासिक घसरण झाली आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आता तुर्कस्थान वेगवेगळे मार्ग शोधत आहे.

2. भारतीय रिझर्व्ह बँक गडगडणाऱ्या रुपयाला का सावरत नाही?

भारतातील चलनवाढ अमेरिकेच्या चलनवाढीपेक्षा जास्त आहे. अशावेळी आपलं चलन गेल्या तीन-चार वर्षात घसरायला हवं होतं.

मात्र जेव्हा खेळत भांडवल असतं तेव्हा चलन त्याच्या मूलभूत सिद्धांताशी विसंगत वागतो. अशावेळी या समन्वयाला रोखण्याचा प्रयत्न केला तर चलन मजबूत होतं. यामुळे निर्यात आणि देशातील उद्योग जगताला नुकसान होईल.

देशांतर्गत व्यापारावर त्याचा विपरित परिणाम होईल. ते स्पर्धा करू शकणार नाही कारण तुम्ही आयात स्वस्त कराल. अशा परिस्थितीत आपल्या चलनात योग्य समन्वय नसेल तर अर्थव्यवस्थेसाठी ते चांगलं नाही. त्यामुळे आपलं चलन घसरत असेल तर ते चांगलंच आहे.

कारण जेव्हा चलन पडेल तेव्हाच मजबूत होईल. अशावेळी देशांतर्गत आणि बाहेरील कारणांमुळे चलनाच्या एक्स्चेंज रेटमध्ये बदल होत असेल तर तो होऊ दिला पाहिजे. राहता राहिला प्रश्न आरबीआयच्या जबाबदारीचा तर संसदेने त्यांना महागाई रोखण्याचं काम दिलं आहे.

3. काँग्रेस आणि भाजप दोघांनीही विरोधी पक्षात असताना रुपयाच्या अवमूल्यनासाठी सत्ताधाऱ्यांना जबाबदार धरलेलं आहे. अशात रिझर्व्ह बँकेने राजकीय दबावाखाली येऊन रुपयाची घसरण थांबवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे काय परिणाम होतील?

राजकीय दबावाखाली येऊन रिझर्व्ह बँकेने काही करण्याचा प्रयत्न केला तर ते व्याजदर वाढवतील. कारण रुपयाचं अवमूल्यन रोखण्याचा तोच एक मार्ग असतो. बँक ऑफ इंडोनेशियासुद्धा असेच करत आहे.

तिथे व्याजदर खूप जास्त आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेनेही असेच केले तर त्याचे वाईट परिणाम उद्योग जगावर पडेल.

4. सामान्य माणसाने रिझर्व्ह बँकेकडून काय अपेक्षा ठेवावी?

भारतातील सामान्य व्यक्ती रुपयातील घसरणीला अर्थव्यवस्थेतील घसरणीच्या स्वरूपात पाहतो.

रिझर्व्ह बँकेने कुठलंही पॅनिक बटन वापरू नये, अशी अपेक्षा जनतेने ठेवायला हवी. कारण त्यांनी दबावाखाली येत व्याजदर वाढवले तर, ज्या पद्धतीने 2013मध्ये व्याजदर वाढविल्याने अर्थव्यवस्थेत आणखी घसरण झाली होती, गुंतवणूक कमी झाली होती, क्रेडिट ग्रोथ कमी झाली होती, रोजगाराच्या दरात कपात झाली होती, पुन्हा तेच सर्व होईल. सामान्य नागरिकांना यामुळे जास्त नुकसान होईल.

डॉलरच्या तुलनेत रुपया जेव्हा 72 किंवा 73 वर जातो तेव्हा तेल किंवा मोबाईलच्या किंमतीत झालेल्या वाढीमुळे सामान्य जनतेला तेवढा त्रास होत नाही जेवढा व्याज दरवाढीमुळे होतो.

बँकेची क्रेडिट ग्रोथ कमी होणं आणि रोजगार निर्मितीत घसरण होणं जास्त नुकसानकारक आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)