केरळ पूर : यंदाच परिस्थिती इतकी गंभीर का?

केरळ 'न भूतो' अशा पूरस्थितीचा सामना करत आहे. हजारो लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं असून केरळमध्ये यंदाच्या पावसातील मृतांची संख्या 300च्यावर गेली आहे. पण यंदाच पूरस्थिती इतकी भयावह का झाली?

गेल्याच महिन्यात म्हणजे केंद्र सरकारचा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालात जलस्रोतांच्या व्यवस्थापनात दक्षिणेतील राज्यांत केरळचा क्रमांक सर्वांत खालचा असल्याचं म्हटलं आहे.

हिमालयच्या क्षेत्रात न येणाऱ्या राज्यांत जलव्यवस्थापनात केरळचा क्रमांक 12 आहे. या अहवालात गुजरात, मध्य प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश यांचा क्रमांक अनुक्रमे वरचा आहे. हिमालय क्षेत्राबाहेरील 4 राज्यं, हिमालय आणि ईशान्य भारतातील 4 राज्यं केरळच्या खाली आहेत.

हा अहवाल प्रसिद्ध होऊन एक महिना व्हायच्या आतच त्याची सत्यता केरळनं सिद्ध करून दाखवली.

केरळमधील किमान 30 धरणांतून योग्य वेळी आणि टप्प्याटप्प्यानं पाणी सोडलं असतं तर केरळची पूरस्थिती इतकी बिकट झाली नसती, असं अधिकारी आणि तज्ज्ञांचं मत आहे.

गेल्या आठवड्यात जेव्हा नद्यांना पूर आला तेव्हा केरळमधील 80 धरणांतून पाणी सोडणं सुरू झालं. केरळमध्ये एकूण 41 नद्या आहेत.

साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पिपल या संस्थेतील तज्ज्ञ हिमांशू ठक्कर म्हणाले, "केरळमध्ये जेव्हा अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती गंभीर होत चालली होती, तेव्हा इडुक्की आणि इदमलयार अशा मोठ्या धरणांतून पाणी सोडणं सुरू झालं. यामुळे केरळमधील पूरस्थिती अधिकच गंभीर बनली, हे आता स्पष्ट झालं आहे."

हे टाळता आलं असतं. धरणं भरण्याची वाट न पाहता, धरणातून टप्प्याटप्याने पाणी सोडता आलं असतं. जेव्हा धरणं पूर्ण भरली तेव्हा त्यातून पाणी सोडण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय उरला नाही, असं ते म्हणाले.

केरळ जेव्हा पुराचा सामना करत होतं तेव्हा पाणी सोडण्यापेक्षा जेव्हा पाऊस नव्हता तेव्हा पाणी सोडणं शक्य होतं, तसा पुरेसा वेळही उपलब्ध होता, हे आता स्पष्ट झालं आहे, असं ते म्हणाले.

केंद्र सरकारने केलेल्या पाहणीत केरळ पुरस्थितीला असुरक्षित असणाऱ्या देशांतील पहिल्या 10 राज्यांत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयानं या वर्षाच्या सुरुवातीला ही पाहणी केली होती.

असं असतानाही केरळ राज्यानं आपत्ती संदर्भातील धोके टाळण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन धोरणाच्या अनुषंगानं फारसे प्रयत्न केले नव्हते.

धरणांतील पाणी साठ्याचं पुरेसे नियंत्रण केल नसल्याबद्दल राज्य सरकारवर टीका होत आहे. पण दुसरीकडं केंद्र सरकारही जबाबदारी झटकू शकत नाही.

पुरासंदर्भात केंद्रीय जल आयोगानं केरळला कोणतीही पूर्व सूचना दिली नव्हती. असं कार्य करणारी ही एकमेव शासकीय संस्था आहे.

ठक्कर म्हणतात, "इतकी भयानक पूरस्थिती आणि धरणातून सोडण्यात आलेलं पाणी हे जर विचारात घेतलं तर केंद्रीय जल आयोग देत असलेल्या पुरासंदर्भातील पूर्वसूचना आणि त्या संदर्भात उचलली जाणारी पावलं यावर प्रश्न उपस्थित राहतात."

"जल आयोगाकडे पुरांची पूर्वसूचना शिवाय धरणांत येणारं पाणी, पाण्याच्या पातळीची पूर्वसूचना देण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. केरळच्या बाबतीत फक्त लक्ष ठेवण्याची व्यवस्था आहे. पुराची पूर्वसूचना देण्यासाठी जलआयोगानं इडुक्की आणि इदमलयार आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणांचाही समावेश करणं आवश्यक आहे."

पूर टाळण्यासाठी करायच्या उपाययोजनांत सरकार असं मागं पडलं असताना दुसरीकडे यंदा पाऊसही प्रचंड झालेला आहे. अडीच महिन्यांत 37 टक्के जादा पाऊस पडला आहे. सर्वसाधारणपणे संपूर्ण मान्सूनमध्ये इतका पाऊस पडत असतो.

अशा पावसामुळे भूस्खलनाच्या घटनांत वाढ होऊन अनेकांचा बळी गेला. पर्यावरणवाद्यांच्या मते याला जंगलतोड जबाबदार आहे.

कमी वेळात पडणाऱ्या अतिपावसामुळे भूस्खनल होण्याच्या घटना जंगलतोड झालेल्या देशाच्या इतर भागांतही ठळकपणे दिसून आल्या आहेत.

पाणतळ जागा, तलाव आणि सरोवर पुरांपासून नैसर्गिक संरक्षण देतात. पण नागरिकण आणि बांधकामं यामुळे तलाव, पाणतळ जागा गायब होत आहेत. असाच प्रकार 2015मध्ये चेन्नईतही दिसून आला होता.

तज्ज्ञांचं असं मत आहे की पुरांमुळे जी आपत्ती ओढवली आहे त्यात आणखी एक कारणाची भर पडली आहे, ती म्हणजे धरणांपासूनचा धोका.

हवामान बदलांवर काम करणाऱ्या संशोधकांनी पाऊस अनिश्चित होण्याचं भकित केलं आहे, अशा स्थितीतमध्ये जर धरणांचं व्यवस्थापन योग्य नाही, झालं तर अशी संकटं शंभर वर्षांतून एकदा घडणारी घटना राहणार नाहीत.

हे पाहिलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)