You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
नावात काय आहे? : या युवकाला हवंय RV155677820 हे नाव
नावावरून धर्माची, जातीची किंवा गावाची ओळख कळते, असं राजवीर यांना वाटतं. म्हणून त्यांनी आपलं नाव RV155677820 ठेवण्याची परवानगी द्यावी अशी सरकारकडे मागणी केली होती. गुजरात सराकरनं मात्र त्यांची मागणी मान्य केली नाही.
असं नाव असायला सरकारनं नकार देण्याचं काहीही कारण नाही, असं कायदेतज्ज्ञांचं मत आहे. राजवीर उपाध्याय हे अहमदाबादमध्ये रिक्षा चालवतात. भारतीय राज्यघटनेनुसार मिळणाऱ्या कोणत्याही सवलती आतापर्यंत घेतल्या नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.
राजवीर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठात (IGNOU) एम.ए. करत आहेत. RV155677820 हा त्यांच्या एम.ए विषयाचा नोंदणी क्रमांक आहे.
मे 2017 मध्ये राजवीर यांनी नाव बदलण्यासाठी केलेला अर्ज अहमदाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळला.
त्यांना या आधी त्यांना आपण नास्तिक आहोत, अशी नोंद करायची होती. 2003च्या सुधारणा कायद्यानुसार भारतीय नागरिकाला धर्मांतर करून नवा धर्म स्वीकारता येतो. पण कायद्यानुसार 'नास्तिक' (atheist) अशी नोंद करण्याची तरतूद नसल्यानं राजवीर यांचा अर्ज नाकारल्याचं सांगण्यात आलं.
त्यानंतर आपलं नाव बदल्यासाठी गुजरात सरकारच्या मुद्रण विभागाकडे प्रतिज्ञापत्र दिलं. मात्र या विभागाचे मॅनेजर पी. जी. शाह यांनी त्यांचं प्रतिज्ञापत्र माघारी पाठवलं.
सरकारी गॅझेटमध्ये आपलं नाव का बदललं नाही याची कारणं सरकारनं दिली नसल्याचा राजवीर यांचा दावा आहे.
मृद्रणालयाचे मॅनेजर शाह यांच्या मते, नाव बदलण्याचा अर्ज नाकारण्यासाठी ठराविक कारणांची यादी असते. नाकारलेला अर्ज माघारी पाठवताना त्यातील नेमक्या कारणावर खूण करुन तो अर्जदाराला परत पाठवला जातो.
गुजरात सरकारच्या सार्वजनिक माहिती विभागानं सरकारी गॅझेटमध्ये नाव बदलण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वं दिली आहेत. पण त्यानुसार राजवीर यांना नावात बदल करता येणार नाही.
"मला वाटतं अशा प्रकारचा अर्ज पहिल्यांदाच आला असावा. त्यामुळेच याबाबत निर्णय घेणं सरकारला अवघड गेलं असणार. दरम्यान, सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वंही लक्षात घेतली पाहीजेत," असं गुजरातच्या सार्वजनिक प्रशासन विभागाचे मॅनेजर व्ही. एम. राठोर यांनी बीबीसी गुजरातीशी बोलताना सांगितलं.
कायदेतज्ज्ञांच काय मत आहे?
कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर या केसमध्ये बरीचशी अस्पष्टतता आहे, असं लक्षात आलं.
वरिष्ठ वकील क्रिशन वरारिया यांच्या मते, "भारतीय संविधानामध्ये नावावरून एखाद्या व्यक्तीची जात किंवा धर्म कळेल अशी कोणतीही तरतूद केली नाही."
कायदा आयोगाचे सदस्य अभय भारद्वाज सांगतात, "प्रत्येक नागरिकाची ओळख ही त्याच्या नावावरून किंवा पालकाचे नाव किंवा आडनावावरून व्हावी ही संबंधित व्यक्तीची घटनात्मक जबाबदारी आहे."
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)