सिक्कीमच्या जलविद्युत प्रकल्पांना 'लेपचा' जमातीचा का आहे विरोध?

उत्तर सिक्कीममध्ये तीस्ता नदीवर 'तीस्ता-4' हा 520 मेगावॉटचा जलविद्युत प्रकल्प होऊ घातला आहे. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल म्हणजेच राष्ट्रीय हरित लवादाने या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला असला तरी इथल्या लेपचा समुदायाने या प्रकल्पाबदद्ल अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

कांचनजंगा बायोस्फिअर रिझर्व्हच्या पायथ्याशी झोंगु हा निसर्गसुंदर भाग आहे. इथल्या डोंगररांगांमधून तीस्ता आणि ऱ्होंगयोंग या नद्या वाहतात. आणि याच नद्यांकाठच्या डोंगररांगांमध्ये लेपचा आदिवासी वर्षानुवर्षं राहत आहेत.

मायालमीत लेपचा ही 'जोंगु'मधल्या हिग्याथांग गावात राहते. ती म्हणते, "कांचनजंगा शिखर आणि तीस्ता, रंगीत, ऱ्होंगयोंग यासारख्या नद्या आमच्यासाठी पवित्र आहेत. आमचं शरीर कांचनजंगा शिखराच्या बर्फापासून बनलं आहे आणि मृत्यूनंतर आमचा आत्मा याच नद्यांमधून प्रवास करत जातो. तिथे आमचे पूर्वज राहतात, असं आम्ही मानतो."

लेपचा हे सिक्कीमचे मूळ रहिवासी आहेत आणि या जमातीचं संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने झोंगु भाग त्यांच्यासाठी संरक्षित करून ठेवला आहे. लेपचा जमातीशिवाय दुसरं कुणीही इथे कायमचं राहू शकत नाही किंवा जमीनही घेऊ शकत नाही.

झोंगु भागात सध्या सुमारे 4 हजार लेपचा आदिवासी राहतात. त्यासोबतच सिक्कीम, तिबेट, दार्जिलिंग, नेपाळ आणि पश्चिम बंगाल या भागांत मिळून राहणाऱ्या लेपचांची संख्या सुमारे 50 हजार इतकी आहे.

आणि आता त्यांच्यासमोर स्वत:चं अस्तित्व टिकवण्याचं आव्हान आहे. कारण सिक्कीममधल्या नद्यांवर मोठ्या प्रमाणात जलविद्युत प्रकल्प उभे राहत आहेत. लेपचा जमातीनुसार यामुळे त्यांच्या अस्तित्वाला आणखी धोका आहे आणि म्हणून हे आदिवासी तीस्ता, ऱ्होंगयोंग, रंगीत या नद्या वाचवण्यासाठी लढा देत आहेत.

"या नद्या आमची जीवनरेखा आहेत. धरणांमुळे त्या रोखल्या जात आहेत. जर नदीच राहिली तर नाही आमची शेती, फळबागायत, मासेमारी यांवर त्याचा परिणाम होईल," मायालमीत सांगते.

छोटं राज्य, मोठे प्रकल्प

सिक्कीममधल्या या नद्यांवर 20 पेक्षा जास्त जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. एकट्या तीस्ता नदीवरच चार मोठे जलविद्युत प्रकल्प आहेत आणि आणखी दोन प्रकल्पांचं काम बंद पडलं आहे.

यातच येतो आहे तीस्ता-4 हा जलविद्युत प्रकल्प. नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रीक पॉवर कॉर्पोरेशन म्हणजेच NHPC हा प्रकल्प उभारत आहे.

या प्रकल्पांच्या विरोधात लढण्यासाठी इथल्या रहिवाशांनी 'अफेक्टेड सिटिझन्स ऑफ तीस्ता' (म्हणजे तीस्ता प्रकल्प प्रभावित नागरिक) या संस्थेची स्थापना केली आहे. मायालमीत आणि तिचे सहकारी याबद्दल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आवाज उठवत आहेत. आंदोलनं, उपोषणं, जनजागृती करून ते आपला लढा लढत आहेत.

झोंगु भागातल्या पासिंगडांग गावातले ग्याट्सो लेपचा हेही तीस्ता-4 या प्रकल्पाविरोधात कायदेशीर लढा देत आहेत. ते सांगतात, "नदीवर धरणं बांधल्यामुळे नदी कोरडी पडत चालली आहे. नदीवर धरण बांधून तिचा प्रवाह अडवला जातो आणि मग डोंगरांमध्ये भुयारं खणून ते पाणी वीजनिर्मिती केंद्रांपर्यंत नेलं जातं."

संवेदनशील डोंगररांगा

झोंगुमधल्या हिगॅथांग या गावाखालून अशाच प्रकारे दोन भुयारं प्रस्तावित आहेत. त्याला लेपचा आदिवासींनी विरोध केला आहे.

"हिमालयाच्या डोंगररांगा संवेदनशील आहेत. अशा प्रकारच्या बांधकामामुळे आणि खोदकामांमुळे डोंगरांना धोका निर्माण झाला आहे," ग्याट्सो लेपचा सांगतात.

ग्याट्सो लेपचा हे लेपचा जमातीच्या हक्कांसाठीही आग्रही आहेत. त्यांच्या मते, "लेपचा जमातीची अवस्था वाघासारखी झाली आहे. जंगलं नसतील तर वाघ जगूच शकणार नाहीत. त्याचप्रमाणे जर ही नदी आणि जंगल नसेल तर लेपचा जमातीचं जगणंही कठीण होऊन बसेल."

"तीस्ता नदीचा प्रवाह अनेक जागी अडवला गेला आहे. त्यामुळेच आता नदीचा हा शेवटचा प्रवाह वाचवण्यासाठी आम्ही लढत आहोत."

याबद्दल 'बीबीसी'ने एनएचपीसीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. "लेपचा जमातीचं संरक्षण करण्यासाठी आम्ही या प्रकल्पाची जागा बदलली," असं एनएचपीसीचे मुख्य कार्यकारी संचालक बलराज जोशी यांनी सांगितलं.

"पूर्वी हा प्रकल्प झोंगुमधल्या कॅपरीडांग मेला ग्राऊंडच्या जागी प्रस्तावित होता. पण या जागेचं सांस्कृतिक महत्त्व लक्षात घेऊन आम्ही हा प्रकल्प तिथे उभारला नाही," असंही ते म्हणाले.

काय आहे हा प्रकल्प ?

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा प्रकल्प 'रन ऑफ द रिव्हर' या प्रकारचा आहे. यामध्ये वीजनिर्मितीसाठी मोठे जलाशय बांधले जात नाहीत. नदीचं पाणी अडवून त्यावर वीजनिर्मिती केली जाते आणि पुन्हा नदीचं पाणी प्रवाहात सोडलं जातं.

याआधी तीस्ता नदीवर बांधण्यात आलेल्या धरणप्रकल्पांमुळे नदी काही जागी कोरडी पडली आहे हे ते मान्य करतात. पण तीस्ता- 4 या प्रकल्पासाठी धरण बांधताना पर्यावरणाबद्दल दक्षता घेतली जाईल आणि नदीचा साडेचार किलोमीटरचा प्रवाह जपला जाईल, असं स्पष्टीकरण बलराज जोशी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिलं.

कल्पवृक्ष संस्थेचे नीरज वाघोलीकर यांनी मात्र 'एनएचपीसी'च्या दाव्याला आक्षेप घेतला आहे. 2001पासून ते ईशान्येच्या राज्यातले जलविद्युत प्रकल्प आणि त्यांचा पर्यावरणावर आणि इथल्या समाजावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करत आहेत.

ते म्हणतात,"वीजनिर्मितीनंतर नदीचं पाणी नदीच्या पात्रात सोडलं जात असलं तरी तीस्ता नदीवर टप्प्याटप्प्याने सगळीकडेच धरणं बांधण्यात आली आहेत. एका प्रकल्पातून सोडलेलं पाणी पुन्हा दुसऱ्या प्रकल्पासाठी लगेचच अडवलं जातं. त्यामुळे नदीचा प्रवाह पूर्णपणे रोखला गेला आहे."

प्रकल्पावरून मतभेद

झोंगु डेव्हलपमेंट कमिटी या लेपचा आदिवासींच्या एका संस्थेने मात्र या प्रकल्पाला समर्थन दिलं आहे पण त्यांनी कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यास मात्र नकार दिला.

"जोपर्यंत लोकशाही पद्धतीने या प्रकल्पाला मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही हा प्रकल्प पुढे नेणार नाही", असं सिक्कीमच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रिन्सिपल सेक्रेटरी आर. एस. बास्नेत यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही, असं मायालमीत आणि ग्याट्सो लेपचा यांच्यासारखे कार्यकर्ते पुन्हा-पुन्हा सांगतात. विकास करायचाच असेल तर सिक्कीमला रस्ते, परिवहन अशा पायाभूत संचरनांची गरज आहे. सिक्कीममध्ये इकोटूरिझमलाही मोठा वाव आहे. त्यावर सरकारने भर द्यायला हवा, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

"प्रत्येकालाच विकास हवा असतो पण त्यासाठी लोकांच्या आयुष्याचं आणि पर्यावरणाचं मोल देता कामा नये," संध्याकाळी शांत वाहणाऱ्या तीस्ता नदीकडे पाहत मायालमीत सांगते.

जलविद्युत प्रकल्पांवर भर

जलविद्युत प्रकल्पांचे तज्ज्ञ दीपक मोडक यांच्या मते, सिक्कीम आणि ईशान्येकडच्या राज्यांमध्ये जलविद्युत प्रकल्पांमधून सुमारे 63 हजार मेगावॅट ऊर्जानिर्मिती करण्याची क्षमता आहे. कोळशावर आधारित ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांपेक्षा जलविद्युत प्रकल्प हे स्वच्छ ऊर्जेचा पर्याय आहेत. त्यामुळे आपण जलविद्युत प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी पुढे आलं पाहिजे, यावरही त्यांनी भर दिला.

पर्यावरण तज्ज्ञ आयझॅक किहिमकर यांनी मात्र सिक्कीममधल्या पर्यावरणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. "तीस्ता नदीवर सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालमध्ये ठिकठिकाणी धरणं झाल्यामुळे या नदीची अक्षरश: गटारगंगा झाली आहे. सिक्कीममधल्या डोंगररांगा आणि नद्यांचा उपयोग वीजनिर्मितीसाठी करून घेतला पाहिजे. पण एकाच नदीवर किती धरणं बांधणार आहोत, याचा विचार करायला हवा," असं ते म्हणतात.

सिक्कीममध्ये सध्या अतिरिक्त ऊर्जानिर्मिती होते आहे. ही वीज नॅशनल ग्रीडला जोडली जात असल्याने इतर राज्यांनाही वापरता येते. भारतात अजूनही सुमारे 30 कोटी लोकांपर्यंत वीज पोहोचलेली नाही. अशा वेळी जास्तीत जास्त वीजनिर्मिती करण्याची गरज आहे. पण तीस्ता - 4सारखे प्रकल्प राबवताना विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधणं ही सरकारसमोरची मोठी कसोटी आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)