भीमा कोरेगाव : प्रकाश आंबेडकर दलितांचे राज्यव्यापी नेते होऊ शकतील का?

भीमा कोरेगावात झालेल्या हिंसक आणि वादावादीच्या घडामोडींनंतर महाराष्ट्रातल्या दलित राजकारणाला नवं वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

भीमा कोरेगावच्या लाखो आंबेडकरी अनुयायांना समाजकंटक आणि जातीयवादी प्रवृत्तींच्या हल्ल्याला तोंड द्यावं लागलं. त्याची परिणती ३ जानेवारीच्या महाराष्ट्र बंदच्या आंदोलनात कशी झाली, हेही आपण बघितलं आहे.

या आंदोलनाचं सूतोवाच भारतीय रिपब्लिकन पक्ष-बहुजन महासंघ (भारिप-बम) या पक्षाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केलं होतं. त्यांनी पुकारलेल्या बंदच्या आवाहनाला महाराष्ट्राच्या सर्व भागातून जो प्रतिसाद मिळाला, त्यामुळे महाराष्ट्रातलंच नव्हे तर देशातलं दलितांचं नेतृत्व प्रकाश आंबेडकर करू शकतील, असा कयास बांधला जात आहे.

त्यामुळे हे आंदोलन अथवा बंद संपला असला तरी दलित समाजाची वज्रमूठ कुणाच्या मागे उभी राहणार, याची चर्चा नव्यानं सुरू होणं साहजिक आहे.

बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर...

बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर संयुक्त महाराष्ट्र 1960 साली स्थापन झाला. त्यावेळी केलेल्या भाषणात पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्रातल्या गावकुसामध्ये दलित आणि सवर्ण अशी जी जातीय अस्वस्थता आहे, ती संपवली पाहिजे, दोन्ही समाजाच्या घटकांमध्ये संवाद-सलोखा निर्माण केला पाहिजे, ही भूमिका त्यांनी मांडली होती.

त्यानंतर यशवंतरावांनीच पुढाकार घेऊन रिपब्लिकन पक्षाला बरोबर घेऊन आघाडी उभारण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्यामुळे दादासाहेब रूपवते, रा. सु. गवई हे ज्येष्ठ नेते काँग्रेसबरोबरच्या आघाडीत सामील झाले.

अर्थात दलित पँथर आणि नंतरच्या नामांतरासारख्या चळवळींमुळे दलित नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा, सत्तेची त्यांना असलेली गरज, हे घटक ठळकपणे पुढे आले.

बी. सी. कांबळे, नामदेव ढसाळ, रामदास आठवले, गवई, जोगेंद्र कवाडे असे अनेक नेते स्वत:चा पक्ष आणि गट स्थापन करत स्वतंत्र अजेंडे घेऊन उभे राहिले.

या सगळ्या घडामोडींच्या पलीकडे जाऊन अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी भारतीय रिपब्लिकन पक्ष नव्यानं उभा केला आणि त्याचा जनाधार विस्तारण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.

साधारणत: 1985 नंतरच्या काळात प्रकाश आंबेडकर हे नाव दलित पक्ष-संघटनांच्या केंद्रस्थानी आलं आणि मग दलित राजकारणाला वेगळी कलाटणी मिळाली. आज दलित राजकारणाचा पोत आणि शक्ती पाहताना गेल्या 30 वर्षांतलं हे राजकारण कसं वळण घेत होतं, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे.

रिपब्लिकन ऐक्य आणि फाटाफूट

साधारणत: 1990 साली रिपब्लिकन गटांचं ऐक्य करण्याची चळवळ जोर धरू लागली. तेव्हा नेत्यांनी मारूनमुटकून ऐक्य केलं.

त्यानंतर पुन्हा विसंवाद झाल्यावर 1995-96 साली रिपब्लिकन गटांच्या नेत्यांचं प्रेसिडियम स्थापन करण्यात आलं. त्यानंतर काही वर्षं ही भूमिका राहिली आणि पुन्हा फाटाफूट झाली. डाव्या समाजवादी पक्षांच्या सान्निध्यात आंबेडकर गेले.

आणि रामदास आठवले यांनी 1990 पासून ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या बरोबर काँग्रेसशी जी आघाडी केली होती, ती 2009 पर्यंत कायम ठेवली.

सोनिया गांधी आणि शरद पवार यांच्या महाराष्ट्रातल्या आघाडीमुळे आठवले-आंबेडकर-कवाडे-गवई, हे सर्व गट त्यांच्याबरोबर राजकीय प्रक्रियेत सहभागी झाले.

ही प्रक्रिया खंडित झाली ती 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनी. त्या निवडणुकीत शिर्डी राखीव लोकसभा मतदारसंघातून उभे राहिलेले रामदास आठवले पराभूत झाले.

हा पराभव दलित जनमानसाला आणि विविध स्तरांवरील नेत्यांना खूप झोंबला. निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना शरद पवार यांनी आठवले यांचा पराभव ही आमची नामुष्की आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती.

ज्या अहमदनगर जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत दलितांवर अत्याचारांचे प्रकार वाढले आहेत, त्याच जिल्ह्यात आठवले यांना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचा पाठिंबा असतानाही पराभव पत्करावा लागला.

त्यामुळे आठवले यांनी 2009च्या विधानसभा निवडणुकीपासून भूमिका बदलली आणि 2010-11 मध्ये त्यांनी शिवसेनेबरोबर आपल्या पक्षाला नेलं आणि नवं वळण घेतलं.

भाजप आणि दलित

आज ही सर्व वळणं तपासत असताना गेल्या १० वर्षांत महाराष्ट्रातल्या दलित नेतृत्वाचं मूल्यमापन करताना आंबेडकर आणि आठवले यांच्या पलीकडे जाता येत नाही, हे लक्षात येतं.

भाजपशी घरोबा करून आणि काहीसा आत्मसन्मान गमावून केंद्रातलं राज्यमंत्रीपद आठवले यांनी मिळवलं. त्यांच्या निर्णयाबद्दल दलित जनमानसात रोष आहे, ही वस्तुस्थिती असली तरी अनेक कार्यकर्ते आणि गट आजही त्यांच्या मागे उभे आहेत, हे विसरता येत नाही.

संसदीय राजकारणात कायम स्वत:ला बाहेर ठेवून संसदबाह्य भूमिकेतून आंदोलनं तरी किती काळ करायची, हा प्रश्न सतत दलित राजकारणामध्ये उभा आहे. तत्त्वाचं राजकारण म्हटलं तर मग संसदीय राजकारणात डावे किंवा उजवे पक्ष, असेच पर्याय समोर असतात.

भारतातल्या राजकारणात आता भाजपप्रणित राजकारणानं केंद्रस्थान घेतलं असून ते पूर्णपणे किती काळ डावलता येईल, याचा विचार करावा लागेल.

आंबेडकर नवी उमेद?

प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका ही आणखी वेगळी आहे. डावे, समाजवादी आणि दलित पक्ष यांच्यासह त्यांनी आघाडी उभी केली आहे. शेकापचे जयंत पाटील, डाव्या पक्षांचे अशोक ढवळे, प्रकाश रेड्डी आणि जनता दलाचे काही नेते त्यांच्याबरोबर आहेत.

साधारणत: २० ते २५ पक्ष संघटना त्यांच्याबरोबर आहेत. काँग्रेस आणि भाजप यांना त्यांनी समान अंतरावर ठेवलं आहे. त्यामुळे उद्या राहुल गांधी किंवा पवार यांनी त्यांना त्यांच्या आघाडीत घेण्याचं ठरवलं तरी ते सोपं नाही.

आज एक मात्र गोष्ट मान्य करायला पाहिजे आणि ती म्हणजे भीमा कोरेगावच्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ प्रकाश आंबेडकर यांनी दिलेली बंदची हाक महाराष्ट्रातल्या दलित पक्ष-संघटनांनी जशी उचलली, ती पाहता त्यांच्याकडे आता आंबेडकरी अनुयायी आणि हा समाज वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सोशल मीडियावरची मतमतांतरे पाहिली तर मोठ्या प्रमाणात आठवले यांच्या मंत्रिपदाबाबत निषेधाचे सूर आपल्याला सतत ऐकू येतात. त्यामुळे आज तरी प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाला एक अवकाश उपलब्ध होतो आहे, हे मान्य केलं पाहिजे.

आठवले गटातल्या अन्य कोणत्याही नेत्याची आज राज्यस्तरावर माहिती नाही. जोगेंद्र कवाडे यांच्याखेरीज त्यांच्या गटाचा अन्य नेता दिसत नाही. रा.सु.गवई यांचे चिरंजीव डॉ. राजेंद्र यांचा जो गट आहे, तो अस्तित्वात किती आहे आणि कागदावर किती आहे, याचा शोध घ्यावा लागेल.

नामदेव ढसाळ यांच्या हयातीत आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर दलित पँथर संघटनेचे जे तुकडे झाले आहेत, त्याचे नेते रिपब्लिकन गटांचेच भाईबंद आहेत, एवढं सांगितलं तरी पुरे.

मुख्यत: हे सगळे गट प्रामुख्यानं नवबौद्ध वर्गाच्या भोवती केंद्रीभूत झाले आहेत आणि तीच त्यांची मर्यादा बनली आहे.

प्रकाश आंबेडकरांनी बहुजन महासंघाची जोड देऊन एकजातीय पक्षाच्या पलीकडे जाण्याची भूमिका गेली 25 वर्षं घेतली आहे.

नव्या वातावरणात आणि महाराष्ट्रात एकवटलेल्या मराठा समाजाच्या प्रभावाखालील राजकारणात ते आपलं एकमुखी नेतृत्व उभं करू शकतील का, हा खरा प्रश्न आहे.

आज तरी एकूण वातावरण त्यांना अनुकूल आहे. गुजरातच्या जिग्नेश मेवाणींसारखे तरुण दलित नेते त्यांच्याबरोबर दलित जनाधार व्यापक करण्यासाठी निश्चितच येतील, यात शंका नाही.

मात्र संसदीय राजकारणात आकड्यांचं समीकरण खूप महत्त्वाचं असतं आणि आज भाजपसह सर्वच पक्षांनी ते प्राधान्याचं मानून राजकारण पुढं रेटलं आहे.

आजच्या संसदीय राजकारणाच्या वळणाला केवळ आंबेडकरी विचारांचा तात्त्विक लढा घेऊन दलित केंद्रीत राजकारण कोणालाही करता येणार नाही. कारण सत्तेभोवती अनेक प्रश्न गुंतलेले असतात, मग तो घराचा असो अथवा रोजगाराचा.

भीमा कोरेगावच्या संघर्षात आणि महाराष्ट्र बंदच्या आंदोलनात जे दिसलं, ते तरुणांच्या बेरोजगारीला अधोरेखित करणारं होतं.

ही व्यापक अर्थानं चिंतेची गोष्ट आहे आणि म्हणूनच दलित राजकारणाची मूस बांधताना प्रकाश आंबेडकर यांना आज तरी केवळ तात्त्विक राजकारण अथवा फक्त डाव्या पक्षांबरोबरचं राजकारण करून चालणार नाही.

त्यांना काँग्रेससारख्या डावीकडे झुकलेल्या आणि व्यापक जनाधार असलेल्या पक्षांबरोबरही संवाद करावा लागेल.

आजच्या दलित राजकारणाची आणि जनमानसाची ती कालसापेक्ष अशी हाक आहे आणि अपेक्षाही!

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)